काठमाडौं : राष्ट्रपति चयनका लागि उम्मेदवार दर्ता गर्न एक दिन बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनमा हलचल पैदा भएको छ।

सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरेको ११ औँ दिनमा गठबन्धनभित्रका हलचल सतहमा आएका छन्।

पुस १० गते राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नाममा समर्थन बुझाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध दिवसलाई हिंसा दिवसको संज्ञा दिएर सरकारको विरोध गरेका छन्।

७८ सांसदको समर्थन दिएको एमालेले पुस १० को सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेले गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले स्वीकार नगर्ने सङ्केतसँगै सत्ता गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको देखिएको छ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको एमालेले प्रतिनिधिसभामा सभामुख पाइसकेको छ। प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीमा मुख्य मन्त्री पाएको एमाले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा नपर्ने देखेर सरकारको विरोधमा उत्रिएको छ।

१० दिनसम्म जनयुद्ध दिवसको सरकारी बिदा दिने निर्णयमा चुइँक्क नगरेका ओलीले आफ्नो जन्मदिनमा सरप्राईज अभिव्यक्ति दिएका हुन।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मनाएको दिवसलाई ओलीले हिंसा दिवसको संज्ञा दिएसँगै एमालेले राष्ट्रपति निवासमा बुझाएको समर्थन धरमराएको छ।

राष्ट्रपतिका लागि म्याराथन दौड, देउवाले क्वात्रालाई झपारेको दाबी

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर काँग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउन सफल भएको एमालेले माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेर काँग्रेसलाई राष्ट्रपति नदिन अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको छ।

काँग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको समर्थन लिने अन्तिम प्रयास जारी राखेको छ। चुनावअघिको गठबन्धन तोडेर सत्तारूढ भएको एमाले र प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल भएर पनि सत्ता विमुख हुनु परेको काँग्रेसको राजनीतिक दाउपेचमा यतिबेला प्रचण्ड निर्णायक बनेका छन्।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत शनिवार उम्मेदवार दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन शुक्रवार प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि प्रचण्डले शुक्रवार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गर्ने बताएका हुन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीसँग छलफल गर्ने समय भने निश्चित भइसकेको छैन।

ओलीसँगको छलफल अघि बालुवाटारमा काँग्रेससहितका दलसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। बिहीबार पुरानो गठबन्धनका तीन दलबिच मात्र छलफल भएको थियो। ‘राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको छैन,’प्रचण्डले भने,’शुक्रवार ओलीसँग पनि कुरा गर्छु।’

ओली भर्सेस प्रचण्ड

पुस १० को सहमति भटाभट कार्यान्वयन गर्दै आएका प्रचण्ड काँग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ओलीसँग हच्किए। नागरिकता विवादमा पदमुक्त भएका रवि लामिछानेलाई मन्त्रीमा पुन नियुक्त गर्न ओलीले दबाब दिए। प्रचण्डले मानेनन्।

लामिछानेले आफू मन्त्री बन्न नपाए पछि मिडिया माथि खनिए। सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्री फिर्ता बोलाए। प्रचण्डले अहिले लामिछाने सभापति रहेको स्वतन्त्र पार्टीले पाएका मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।

ओली प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राखेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको दबाब दिन सकिरहेका छैनन्। प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचन पछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजनाका साथ अगाडि बढेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू अनुकूल राष्ट्रपतिको खोजीमा

लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको पुर्णपाठ कुर्ने बताइरहँदा ओलीले के को पुर्णपाठ? पाठ भइसक्यो भनेका थिए। तर, प्रचण्डले ओलीको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेनन्। बरु संसद्को ठुलो दल काँग्रेससँग सहकार्यको हात फैलाए।

पुस १० मा जस्तै २ घण्टा अगाडि नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले अहिले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति खोजेका छन्। ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव मानेर पार्टीलाई सत्तारूढ मै राख्छन् या प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्छन् त्यो शुक्रवार हुन लागेको ओली प्रचण्ड वार्ताले तय गर्नेछ।

शनिवार उम्मेदवार दर्ताको दिन आउँदै छ। प्रचण्डको समर्थन कुरेर बसेको काँग्रेस र सहमति कार्यान्वयनको झिनो आसामा रहेको एमाले भने आमनेसामने भएका छन्। दुवैले राष्ट्रपतिमा दाबी गरेका छन्। तर अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो भने लगाएका छैनन्।