काठमाडौं : शासन व्यवस्था परिवर्तनको इतिहास लामो छैन। १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन इतिहासका पानामा सीमित भएको छ। संविधान परिवर्तनका लागि २०६२/०६३ को आन्दोलन सफल भयो। पृथ्वीनारायण नारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मले शासन चलाए।

शासन चलाउने पात्र फेरिए। प्रवृत्ति फेरिएन। २०६४ सालको पहिलो र २०७० मा संविधान लेख्ने जनप्रतिनिधि चुनिए। संविधान लेख्नु अघि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भइसकेको थियो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्दा टेबुल ड्यापड्याप गर्ने प्रतिनिधि थिए ६०१।

संविधानसभाका अध्यक्ष थिए सुवासचन्द्र नेम्वाङ। कहिल्यै हुँदैन भनेनन् उनले। पत्रकारले संसद् विघटनको मुद्दामा नेम्वाङले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न भन्दै ‘मैले नै भनेको नभन्नु हगी तर, कुरो चाहिँ यस्तो छ’ भन्थे।

२०७२ साल असोज ३ मा जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि पार्टीलाई सडकमा आउन बाध्य बनाउने रामचन्द्र पौडेल नेम्वाङका प्रतिस्पर्धी छन्। दुवै राजतन्त्रको झल्को दिने राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेका छन्।

राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पौडेल र नेम्वाङ भोट माग्न व्यस्त

२०४६ सालमा राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा सभामुख बनेका रामचन्द्र निष्ठाको राजनीतिले चिनिन्छन्। नेता बन्ने बाहेक लोभ नगर्ने छवि बनाएका पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने दौडमा नेम्वाङ भन्दा अगाडि देखिएका छन्। पौडेललाई आठ दलीय गठबन्धनको समर्थन छ। अहिलेसम्म नेम्वाङलाई एमाले बाहेक दलको समर्थन छैन।

तर एमालेले आठ दलीय गठबन्धन फुटाउने र अर्को गठबन्धन बनाउन दाउ हेरिरहेको छ। आठ दलमा विवाद ल्याएर गठबन्धन फुटाउने र राष्ट्रपतिमा नेम्वाङको पक्षमा समर्थन लिने प्रयास एमालेको छ। काँग्रेस गठबन्धन जोगाएर राष्ट्रपति पदमा पौडेलको पक्षमा समर्थन कायम राख्न छलफल गरिरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको नाम राष्ट्रपतिमा आउन थालेपछि नेम्वाङले देशको कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न नसुहाउने बताएका थिए। २०६२/०६३ को आन्दोलनले पुनर्स्थापना गरेको अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सभामुख नेम्वाङ बहुदलीय व्यवस्थाका सभामुख पौडेलसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

विवादित छवि

नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन् डा. रामवरण यादव। प्रधानसेनापति प्रकरणले विवादमा परेका हुन उनी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजीनामा दिएर सडक आन्दोलनमा आएका थिए यादवको सेनापति प्रकरणले। यादवले नै नेपालको संविधान जारी गरे संविधानसभाबाट। संविधान अनुसार निर्वाचित दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेर विवादमा परिन। उनैलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी बाटो सम्झाउनु परेको थियो।

राजतन्त्रको झल्को दिने गरी ट्रमा सेन्टरका डाक्टरले भण्डारीको सवारीका कारण कुटाइ खाए। राजतन्त्रमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ राजाले गर्थे। गणतन्त्र घोषणापछि सार्वभौम संसद्ले गर्छ। तर, त्यहीँ संसद्को घाँटी निमोठ्ने कदमविरूद्द राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पौडेल सडकमा उत्रे। नेम्वाङको बोल्ने पालो सर्वोच्चको आदेश पछि मात्रै आयो।

पौडेल र नेम्वाङ दुवै दलका कारिन्दा हुन्। गणतन्त्र पछिका दुई राष्ट्रपति काँग्रेस र एमालेले पाइसकेका छन्। एमालेले दोहोर्‍याएर भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनायो। काँग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा पात्र परिवर्तन गरेको छ अहिले। फागुन २५ मा देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउनेछ।

प्रचारप्रसार बन्द

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २२ गते राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेध गरिएको छ। मतदानको दिन फागुन २५ गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार यो अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न, उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइवर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न पाइँदैन।

सञ्चारमाध्यमबाट जीत/हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरू प्रचारजस्ता कार्य नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। मतदानका दिन बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानमा सहभागी भएर मतदान गर्न निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ।

मस्यौदामा सीमित

संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कानुन मस्यौदामा मात्रै सीमित छन्। लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकताको व्यवस्था कानुन नबन्दा अलपत्र छ। अघिल्लो सङ्घीय संसद्ले दुई दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयको पर्खाल बाहिर निस्केन।

नेपालमा जन्मेका नेपाली नागरिकले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। गैरआवासिय नेपाली नागरिकता दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउनु अघि नै देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउनेछ।

शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि अवस्था उस्तै रहेका नागरिकले राजतन्त्रकै झल्को दिने राष्ट्रपति चाहेका होइनन्।

राष्ट्रपतिका लागि म्याराथन दौड, देउवाले क्वात्रालाई झपारेको दाबी

राष्ट्रपति चयन : ओली-प्रचण्ड आमनेसामने