निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विवाद सुरु भयो २०७७ कार्तिक ६ गतेबाट। राणाको पछिल्ला कार्यशैलीको आलोचना गर्दै कार्तिक ६ गते कानुन क्षेत्रका दुई सङ्गठनले विज्ञप्ति निकाले।

उनी विवादमा तानिएको समाचार मिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रसारण र प्रकाशन गरे। सोह्र बुँदे विज्ञप्तिमार्फत पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘एकपछि अर्को विवादमा तानिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने’ माग उठाएको समाचारले प्राथमिकता पायो।

नेपाल बार एसोसिएसनले पेसी तोक्ने स्वचालित वा गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका लागि १५ दिने समयसीमा तोक्दै त्यसो नभएमा बारले ‘न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने’ जनायो।

मिडियाको निरन्तरको खबरदारीकै कारण चोलेन्द्र निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश भए। उमेर हदका कारण उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव मुल्तबीमै रह्यो। उनको विवाद अघिल्लो संसद्ले टुङ्गो लगाउन सकेन। अहिलेको संसद्ले के गर्छ, टुङ्गो छैन।

न्यायमूर्तिको रूपमा लिइने न्यायाधीशबाट गलत फैसलाको आशै गरिएको हुँदैन। मुद्दाको छिटो आदेश या फैसला हुने पनि कानुनी प्रक्रिया छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा तत्कालै सुनुवाइ हुने गरेको छ। दशैंतिहार छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वका दिन समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालत खुला हुने गरेको छ।

न्यायिक निकायले गर्ने कतिपय फौजदारी तथा देवानी मुद्दामा हुने आदेश एवं फैसलामा सञ्चारक्षेत्रले नियमित रूपमा निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। समाजको ऐनाका रूपमा रहेको सञ्चारक्षेत्रले न्यायिक निकायको खबरदारी र यसमा रहेको सकारात्मक पक्षको उजागर गर्ने कार्य समेत गर्दै आएको सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी बताउँछन्।

सुनसरी जिल्ला अदालतमा मिडियाको प्रभावबाटै जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दामा २०७९ असार १४ गते सिद्धबाबा राम कृष्णाचार्य, श्री वैष्णवकृष्ण दास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीको मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश काण्ड होस् कि अन्य अदालतमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, मुद्दा कमजोर पार्ने खेलको पनि पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रले कलम चलाएर पर्दाफास गर्दै आएको छ।

न्यायिक निकायको प्रभावकारितामा सञ्चारक्षेत्रको भूमिका अहम् रहेको मानवअधिकार सञ्जाल सुनसरीका संयोजक एवम् सामाजिक अभियन्ता रमेश भट्टराई बताउँछन्।

भट्टराईले न्यायिक क्षेत्र विश्वास र आस्थाको केन्द्र समेत रहेकाले त्यसमा सञ्चार क्षेत्रले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। ‘सामाजिक विकासको कुरा होस् कि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा होस्, त्यसरी न्यायिक निकायमा पनि सञ्चारक्षेत्रले भूमिका निर्वाह गरेको छ’, उनले भने।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका कोषाध्यक्ष अजितकुमार झाले दुहबी नगरपालिका–८ सोनापुरको बालविवाहको सवाल उठान गरेकाले प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेको र कारबाही पनि भएको बताए। झाले आफूले बालविवाह र त्यसपछिको घटनामा नियमित कलम चलाएको अनुभव सुनाउँदै न्यायका लागि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा योगदान भएको दाबी गरे।

भूमिका कस्तो?

नेपालको सन्दर्भमा कानुनलाई जनताले नजानेको भए पनि गल्ती गर्दा क्षम्य हुँदैन भन्ने सवाल र अन्यायमा परेको खण्डमा न्यायिक निकायको ढोकासम्म पुग्ने वातावरण बनाउने काम सरकारी निकाय वा न्यायिक निकाय आफैँले गर्नुपर्छ।

तर त्यसो नभएको खण्डमा यसलाई प्रभावकारी बताउन सञ्चारक्षेत्रले सेवा, सुविधा, कानुनी प्रक्रिया, कानुनी उपचारका लागि लाग्ने शुल्क, पाउने सेवाको स्तर, विश्वसनीयता, नागरिकको पहुँच लगायतको सवालमा कलम चलाएर उजागर गर्न सकिन्छ।

सुनसरीको गढी गाउँपालिका–२ की प्रीतिकुमारी पण्डित आफ्नो विवाह दर्ता, नागरिकता र बच्चाको जन्मदर्ता बनाउने विषयमा भौंतारिरहेकी थिइन्। स्थानीय दर्शन एफएमले यो विषयमा समाचार प्रसारण गरेपछि उनलाई कानुनी सहायता वैतनिक वकिलले गरे।

रेडियोमा समाचारसँगै कस्तो कस्तो घटना वा अन्यायका कुरामा कुन कुन निकायमा जाने हो?, अर्धन्यायिकमा जाने खालको हो कि न्यायिक निकायमा जाने हो?, कुन मुद्दामा कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने बारेमा समाचार र सूचना प्रवाह गरेको सम्पादक जयकृष्ण यादव सुनाउँछन्।

सोही समाचारको प्रभावबाट कस्तो मुद्दामा कस्तो सजाय हुन्छ?, कुन निकायमा कसरी मुद्दा हाल्ने र कसरी फैसला वा फर्छ्यौट पुग्छ? नागरिक सचेतनासँगै न्यायिक निकायको सकारात्मक कुराको प्रचारप्रसार र सुधार गर्नुपर्ने सवाल उठान गरेर पनि न्यायिक निकायको प्रभावकारितामा सञ्चारक्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यादवको कथन छ।

जिल्ला अदालतमा समाचारका प्रभावले २३ पीडितले न्याय पाएको मेलमिलाप केन्द्रको तथ्याङ्क छ। अधिवक्ता बाबुराम भट्टराई समाचार र सञ्चारमाध्यमले उठान गरेका विषयमा न्यायालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो छरितो फर्छ्यौट भएको अनुभव सुनाउँछन्।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नजिकै, सस्तो र दिगो समाधान हुने भन्दै स्थानीय पपुलर एफएममा समाचार प्रसारण भएपछि उजुरी गर्ने र मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्नेहरूका लागि न्यायिक निरूपणमा सहयोग पुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य इकबाल अहमदको भनाइ छ।

अहमद भन्छन्, ‘सञ्चारक्षेत्रले उठान गरेको समाचारकै कारणले नेहा चौधरीको मुद्दा दर्ता भएको र सुनसरीमा पनि एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीको विषयमा माउन्टेन टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि पीडक युवा कारबाहीको दायरामा आएर अहिले थुनामा छन्।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता एकराज अधिकारीले सरकारी वकिल कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा प्रेस मिट गरेर सूचना प्रवाह गरेको र नियमित सवालमा सञ्चारमाध्यमले वा पत्रकारले सोधेका वेला पनि सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्दै आएको बताए। अधिकारीले सूचना सम्बन्धी हक २०६४ लाई कार्यालयमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए।

सुनसरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मोहनबहादुर अधिकारीले मिट द प्रेस, पत्रकारसँग न्यायाधीश लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिए। मासिक र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिने व्यवस्था मिलाएको र वेबसाइटमा समेत दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सूचीहरू प्रवाह गर्दै आएको अधिकारीको कथन छ।

उनी भन्छन्, ‘सही सूचना, सही समयमा र सही तरिकाले उठान गरेर समेत न्यायिक निकायमा सञ्चारजगत्ले योगदान गरेको छ। हामीले गरेका काममा पनि निगरानी गरेर, सुझाव र आलोचना दुवै हिसाबले सञ्चारक्षेत्रले न्यायिक निकायको प्रभावकारितामा भूमिका निर्वाह गरेको छ। हाम्रा न्यायिक निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने काम भएको र सोहीअनुसारको सेवा भए नभएको हेर्ने, निगरानी गर्ने र समाचारमा ल्याउनेदेखि सूचनाको उठान गरेर पनि ध्यानाकर्षण गराउनेसम्मको काममा भूमिका निर्वाह गरेको छ।’

समाज गतिशील रहेकाले सबै क्षेत्रमा सार्थक गतिशीलता आवश्यक छ। त्यसैले सामाजिक न्यायका लागि होस् वा समग्र न्यायिक निकाय वा न्याय प्रणालीका सवालमा सञ्चार जगत्ले जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र कसरी हो वा होइन भन्ने विषयलाई उजागर गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जरुरी छ।

न्यायिक क्षेत्र संवेदनशील र आवश्यक क्षेत्र पनि भएकाले त्यसमा स्वच्छता, निष्पक्षता, तटस्थता र वस्तुनिष्ठ काम भए नभएको सवाल समेत सञ्चार जगत्बाट उठ्ने गरेको छ।

सामाजिक न्यायका सवालमा हानिकारक प्रथा, परम्परा, अभ्यास, समाजको कुप्रथा, परम्परा, अभ्यास र मूल्यमान्यताका विरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न सञ्चारक्षेत्रको भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सञ्चार जगत्ले न्यायिक निकायको सुशासन, असल अभ्यासका साथै त्यसभित्रका भ्रष्टाचार, हिंसा, विभेद, शोषण सहितका सवाललाई उठान गरेको छ।

न्यायिक सवालहरूमा पैरवी गर्दै समुदायमा लुकेर रहेका स्रोत, साधन, वस्तु, सेवा, पुँजी, संस्कृतिको पहिचान, संरक्षण र सदुपयोगका लागि सञ्चार क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छन्। यसका लागि उपयुक्त वातावरण र दर्बिलो इच्छाशक्ति आवश्यक छ। न्यायिक निकायको असल र सशक्त आलोचकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेकाले न्यायिक निकायको प्रभावकारितामा सञ्चारक्षेत्रको ठुलो भूमिका रहेको छ।

यसलाई कायम राख्नका लागि सञ्चारकर्मी र सञ्चार जगत्लाई बेलाबखत तालिम, अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण दिन सकेको खण्डमा अझै राम्रो हुनसक्छ। यति मात्रै होइन न्यायिक निकायहरूले समेत सञ्चारकर्मीसँग र सञ्चार क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्न सकेको खण्डमा अझै उत्तम हुन्छ।

(पत्रकार नासिम अन्सारीको यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)

अझै असहज र चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता

त्यो समाचार, जसले अँध्यारोमा सुत्केरी गराउँदा हुने जोखिम कम भयो

गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्र

पत्रकार महिलालाई सबै क्षेत्रमा असुरक्षा

पत्रकार महिला : नाम छ, दाम छैन

विस्थापित हुँदै पत्रकार

न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा शङ्का

महिला पत्रकार : अवसरभन्दा चुनौती धेरै

सामाजिक सञ्जाल : परिवर्तनको संवाहक तर जोखिम उस्तै

सूचनाको हक : कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन