पच्चिस वर्ष लगाएर दुई हजार वा तीन हजार सदस्य बनेका गाउँगाउँमा कार्यरत नारी सहकारीहरू चिन्तामा परेका छन्। जुन सहकारीहरू सहकारीको मूल्यमान्यता अनुसार कार्यरत छन्। त्यसकिसिमका सहकारीका सञ्चालक भाग्दा पनि भाग्दैनन् र सदस्यहरूलाई पनि रुआउँदैनन्। बैङ्कले ऋण दिनका लागि उमेरको हदबन्दी लगाएको छ तर आफ्नो समूह र नारी सहकारीमा उनीहरूको उमेर ८० वर्ष भए पनि सहभागिता हुन्छ।

अर्कातिर नाम चलेका र कार्यक्षेत्र व्यापक ओगटेका सहकारीहरूको भागाभाग भएका खबरहरू दिनहुँ आउन थालेका छन्। समुदायमा आधारित सहकारी र पैसा कमाउन खोलिएका सहकारीमा ठुलो भिन्नता छ। तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न थालिएको छ। सहकारीको सिद्धान्त र नियमअनुसार चल्ने भन्दा बैङ्क चलाउन सक्ने क्षमता भएका सहकारी स्थापना गर्न दिने नियमनकारी निकायमा पनि आँखा“ चिम्लन पर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। सहकारी क्षेत्रमा राजनीति करण यसको परिणाम हो। सहकारी संस्थाहरूलाई मूल्य र मान्यताअनुसार काम गर्न सहयोग गरेमा गरिबी न्यूनीकरण हुनमा मदत पुग्ने देखिएको छ।

उदाहरणका लागि काभ्रे पनौती नगरपालिकाकी सरस्वती अधिकारीलाई एक्काइस वर्षअघि दुई लाख रुपैयाँको जग्गा किन्न मन लाग्यो। त्यसका लागि पच्चीस हजार बैना दिइन्। तर उनले जग्गा किन्न नसकी बैना फिर्ता लिनुपर्‍यो। उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा भएको भए बैना फिर्ता गर्नुपर्ने थिएन।’ उनका श्रीमान् शिक्षक पेसामा थिए। त्यसताका शिक्षकको तलब चार महिनामा एकचोटि आउँथ्यो। यस्तो आपत्कालमा जीवन गुज्रिएको थियो। उनी समूह हुँदै सहकारीमा आबद्ध हुन थालेपछि उनको वित्तीय अवस्था सहज हुँदै गयो। भन्छिन्, ‘सहकारीमा लागेपछि साहू कहाँ हात थाप्न जानु परेन।’ उनी विगत सम्झँदै भन्छिन्, ‘त्यसताका कुनै महिलालाई एक सय रुपैयाँ आवश्यकता भयो भने पनि पानी खाने करुवा, चरेसको थाल बन्धक राख्नुपर्थ्यो। तर अहिले सहकारीका कारण करुवा र चरेसको थाल बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हटेको छ।’

स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूले सामाजिक संस्थाहरूको स्थान पनि लिन सकेको छ। विशेष गरेर महिला सहकारीहरू सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै संलग्न छन्। धेरै ग्रामीण महिलाहरू बाख्रा, कुखुरा, गाई, भैँसी, तरकारी खेती जस्ता कृषिमा आधारित भएर बाँचेका र परिवारलाई पनि बचाएका छन्। सहकारीमा लागेर उनीहरू आत्मनिर्भर भई जीवनस्तर उकास्न सफल भएका छन्। उदाहरणका लागि दिदीबहिनीहरू भन्छन्, ‘आफ्नो घर पनि बनायौ“, संस्थाको घर पनि बनाउन सफल भएका छौ“।’

२५ वर्ष अघि स्थापना भएको श्री इन्द्रेश्वर नारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सुभद्रा सदस्य छिन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिले काम पर्दा ऋण लिन सजिलो भएको छ।’ उनीहरूले आआफ्ना घर मर्मत र निर्माणका कार्य गर्न पनि सफल भएका छन्। सदस्यले जति बेला पनि आफ्नो बचत लिन सक्छन्।

वर्षौँ लगाएर गाउँ“मा स्थापना भएका सहकारीको माध्यमबाट महिलाहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका सत्य कथाहरू कसैबाट छुपेका छैनन्। हिजो दुई वटा बाख्रा पालन जस्ता ससाना व्यवसाय मात्र गर्ने महिलाहरू आज भैंसीपालन , जग्गा करारमा लिएर आयआर्जन गर्न र जग्गा किन्न सफल भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

यतिमात्र होइन, अहिले परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आएका जनप्रविधिहरू थप सहकारी संस्थाहरू खोल्ने धारणा राख्न थालेका छन्। एकातिर सहकारी संस्थाका अगुवाहरू सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै भएको कारण एकर्कामा गाभिनुपर्छ भन्ने मत राख्दछन्। सदस्य सङ्ख्याका आधारमा साना र ठुला भन्ने गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीति परिवर्तन गरी बैङ्कको न्यूनतम पुँजी चार गुणाले बढाउन निर्देशन दिएका कारण थुप्रै बैङ्कहरू मर्जर प्रक्रियामा जान बाध्य भए। सहकारी संस्थाहरूमा भने सदस्य सङ्ख्या दोब्बर–तेब्बर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिन सहकारी अगुवाहरू नै लागेका छन्।

करिब कुल ३२ हजार जति प्रारम्भिक सहकारीहरूमा महिलाहरूबाट मात्र सञ्चालित सहकारीहरू ४ हजार जति छन्। यसरी सम्पूर्ण सहकारीहरूमा महिला सदस्यहरू ४० प्रतिशत छन् भने नेतृत्वमा महिलाहरू कम छन्। महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका सहकारीहरूमा महिलाहरूको नेतृत्व छ।

औपचारिक र अनौपचारिक बचत तथा ऋण समूहमा रहेर महिलाहरूले आफ्नो र परिवारको विभिन्न समस्या टार्ने गरेका छन्। महिला प्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक भावनाहरू देखिएका छन्। महिलाहरूको माग नै उनीहरूका आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्नु, रोजगार वृद्धि गर्नु र सदैव परमुखापेक्षी बन्नु नपरोस् भनिरहेका छन्।

सहरी क्षेत्रमा हामी घरैपिच्छे विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको साइन बोर्ड देख्न सक्छौँ। यसको समाधान निकाल्न आवश्यक छ। विकृति जहाँ छ त्यहाँ समाधानका उपाय खोज्न आवश्यक छ। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी सहकारीहरू कार्यरत छन्। के काठमाडौँमा सबैभन्दा गरिबीको समस्या छ? सहर र ग्रामीण क्षेत्र दुवैमा सहकारी स्थापना हुने क्रम भने तीव्र छ।

सहकारीहरू सबल हुनका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी शिक्षा, लेखा जस्ता तालिमहरू हुन्। आवश्यक परामर्श र निरीक्षण गर्न जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा प्रशिक्षण गर्न सक्ने दक्ष प्रशिक्षक र कर्मचारीहरूको कमी भएको स्थिति छ। हाल सङ्घीय शासनपछि जिल्लाका कार्यालयहरू स्थानीय निकायमा गाभिएर झन् अन्योल थपिएको छ। सहकारीको मूल्य–मान्यताअनुसार सञ्चालित सहकारीहरूलाई सरकारले सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ। समुदायमा सफल भएका संस्थाहरू र तिनीहरूले पुँ“जी सङ्कलन गरी गरेका कामहरू र प्रयासहरू कसरी देश व्यापी बनाउने भन्ने चासो सरकारले राख्नपर्‍यो। यसको प्रवर्धन र संरक्षणमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।

हाम्रो परिवेशमा अर्थतन्त्रले सहरी क्षेत्रलाई बढी समेटेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका सुविधाहरू सहरमा नै बढी केन्द्रित भएका छन्। अब सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन यस क्षेत्रमा देख परेका विसङ्गतिहरू हटाउनु आवश्यक छ।

लेखक नारी जागरण र सचेतनाका पक्षमा कलम चलाउनुहुन्छ।

लेखकबाट थप

नारी दिवस : सबै समान अवसरका दाबेदार

विश्वका दुई सय महिलाका कथा : आठ वर्षमा विवाह बाह्र वर्षमा विधवा

गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दर्शनभन्दा चुनावतन्त्र हाबी

‘गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत मात्र गरेर हुँदैन, जनताको मित्र बन्न सक्नुपर्छ’

विकासको प्रजातान्त्रीकरण व्यवस्थामा सङ्कट

ग्रामीण महिलाका साथी सहकारी, परियोजना सकिएपछि समुदायसँगको सम्बन्ध नै समाप्त

‘स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई वातावरणीय जोखिम कम गर्ने प्रतिबद्धता सोधौँ’