काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकता ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ।
नागरिकताको अभिलेखमा आमा, बाबु दुवैको नाम र विवरण राख्नुपर्ने भनिएको छ। ‘यस ऐन बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तोकिए बमोजिमको लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्नेछ’ प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा लेखिएको छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयक ऐनमा परिणत भएको छ। अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले लैङ्गिक पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन पाउनेछन्।
लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला बनेका र महिलाबाट पुरुष बनेकाहरूलाई अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा परिवर्तित लिङ्गमा नागरिकता दिने गरिएको छ। तर, बुधवार प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तनबारे उल्लेख छैन।
नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिने बाटो बन्द भएको छ। गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई दिइने परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानको नागरिकतामा पुनर्विचार गर्ने तयारी गरेको छ।
‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको माग नै होला भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ रहेको थियो,’मन्त्रालय स्रोतले पहिचानसँग भन्यो,‘भविष्यमा आइपर्ने अप्ठ्याराबारे सोचिएको थिएन, अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
सरकारले अहिलेसम्म पहुँचका आधारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिँदै आएको थियो। अहिलेसम्म लिङ्ग परिवर्तन गरेका ११ जनाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले जनाएको छ।
चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूको पहिचान र अधिकारका लागि २३ वर्षदेखि नेपालमा अभियान चलाइरहेका संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने काम सुरु त भयो, तर स्पष्ट नियमावली र कार्यविधि नहुँदा तेस्रोलिंगीहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको उल्लेख गरेका छन्। बुधवार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित पन्तको लेखमा नागरिकता लिन जाँदाको अनुभव अपमानजनक रहेको लेखिएको छ।
‘त्यो किनभने, सरकारी कर्मचारीहरू त्यस्ता सेवाग्राहीलाई संवेदनशील अङ्ग खोलेर देखाउन लगाउँछन्, चेकजाँचका नाममा शरीरभरि छामछाम–छुमछुम गर्ने गर्छन्। केही वर्षयता लिङ्ग परिवर्तन गरेको चिकित्सकीय रिपोर्ट माग्ने गरिएको छ, जुन अनावश्यक, अत्यन्तै खर्चिलो, स्वास्थ्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ,’पन्तले लेखेका छन्,‘यसरी अमानवीय अभ्यासमा रमाइरहेको छ राज्य।’
सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरू संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनदेखा गर्दै र संविधानप्रदत्त समानताको हकलाई नजरअन्दाज गर्दै सन् २०१७ मा जारी देवानी र फौजदारी संहिता पुरानो मुलुकी ऐनभन्दा पनि थप विभेदकारी कानुनहरूको प्रावधानसहित पारित गरिएको पन्तले लेखेका छन्।
मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ६७ मा विवाहलाई पुरुष र महिलाबिचको सम्बन्ध मात्र देखाउने पाटोका रूपमा परिभाषित गर्दै समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको इच्छा, आकाङ्क्षा तथा आवश्यकता नै कुण्ठित गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको हक–अधिकारका लागि अभियान सुरु भएको २३ वर्ष भएको उल्लेख गर्दै पन्तले नील हिरा समाज संस्था दर्ता गरेकै २२ वर्ष भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘अहिले म आफैँ ५१ वर्ष पुग्दै छु। त्यति बेला सँगै अभियानमा जोडिएका केही मित्र ६०–६५ वर्षका भइसकेका छन्,’पन्तले लेखेका छन्,‘सुरुआती दिनदेखि लड्दै आइरहेका हामी उमेर पाकिसकेको तर अधिकार नपाउँदा गहिरो निराशाले घेरिएको अवस्थामा छौँ। चिन्तित छौँ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह गर्न पाउने कानुन नबनुन्जेलका लागि तत्काल लागू हुने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सर्वोच्च अदालतले नै गरिदिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
गलत कानुनी नजिर
राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर गलत कानुनी नजिर स्थापित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको गल्ती सच्याउन मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा राष्ट्रपति पौडेलले अर्को गल्ती गरेको आरोप लागेको हो।
विधेयक संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अघिल्लो संसद्ले पारित गरेर सभामुखले हस्ताक्षर समेत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई अड्केर बसेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि स्वागत र विरोध दुवै भएको हो।
पुरानो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको ६ महिनापछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्ने गल्तीले मुलुकले अब केही समय अनावश्यक किचलो बेहोर्ने देखिएको छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपति पौडेलले क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको संसद्को विषयमा हात हालेर असंवैधानिक कार्यको शुभारम्भ गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिनै यो निर्णय हुनुले देशको सार्वभौमसत्ता नै नरहेको पुष्टि भएको उनले बताए।
अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारी पनि कहिल्यै नभएको घटना भएको बताएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर नभएको दाबी उनले गरे।
नागरिकता विहीनहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प अर्थात् एस मेन बनेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
सामाजिक संजालमा आलोचना
सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भएको छ। भारतलाई रिझाउनका लागि सरकारले दलाली चरित्र देखाएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका छन्। राजनीतिक टिप्पणीहरू कमै गर्ने अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई नयाँ लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा प्रक्रिया मिचेको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताउँछन्।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवरले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संवैधानिक नै भएको दाबी गरेका छन्। मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले भने खुसी व्यक्त गर्दै संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र संविधानअनुसार संसद्को सर्वोच्चता कायम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावमा वर्षौँदेखि कुण्ठित रहेकामा राष्ट्रपतिले त्यसको सुनुवाइ गरेको बताएका छन्।
नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति, नेपालले पनि विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित सफिले विगत १६/१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक सङ्घर्षको प्रतिफल मिलेको उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले स्वागत गरेको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै हर्षित भएको एनआरएनएले प्रतिक्रिया दिएको छ।
‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकोमा हर्ष विभोर छौँ,’एनआरएनएले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम प्रमाणीकरण भएको यस नागरिकता विधेयकले विश्वभर छरिएर रहेका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीले सन् २००३ देखि उठाउँदै आएको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ को माग सम्बोधन गरेको छ।’
सम्बन्धित समाचार
राष्ट्रपति पौडेलले भने, नागरिकता विधेयकमा समस्या छैन
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको जवाफ : समय आएपछि निर्णय गरौँला
राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक होल्ड, सभामुख र उपसभामुखले गरे बिदाइ भेट
नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने
नागरिकता विधेयक फिर्ता, फेरि पुरानै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी चासो, सबै माग सम्बोधन हुन सकेन : मन्त्री रेग्मी
नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक पहिचान गायब, ‘अन्य’ लिङ्गमा लिएकाहरू पुरुष या महिलाकै लिने लबिङमा
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
