काठमाडौं : निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बजेटको घोषणाले सरकार र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगबीच वार परेको छ।

खर्च कम गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सिडिओ कार्यालय परिसरमा राख्न लागेको सरकारको प्रष्टीकरणमा आयोगले भाडाकै समस्या भए अर्कै शीर्षकबाट मिलाउने जवाफ दिएको छ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैँले गर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो? भनेर आयोगले सरकारलाई प्रश्नसमेत गरेको छ।

संवैधानिक निकाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणाको बचाउ गर्दै सरकारले भने खर्च कम गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा राख्न लागिएको बताएको छ।

बजेटले सत्ता गठबन्धनमा खटपट, खर्च कटौतीको सूचना दिन ४८ घण्टा

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालयमा पाँचै वर्ष काम नहुने भएकाले सिडिओ कार्यालय परिसर प्रयोग गरेर खर्च कम गर्न यो निर्णय गरेको दाबी गरे।

उनले निर्वाचन कार्यालय खारेज नभएको प्रष्टीकरण दिए। ‘छुट्टै कार्यालय जुन थियो त्यसको सट्टामा सिडिओ कार्यालय भित्रै निर्वाचन कार्यालयको इकाई राख्ने भनिएको हो,’उनले भने,‘त्यसले खर्चमा केही कमी आउँछ।’

निर्वाचन आयोगले कार्यालयको भाडा बापत वार्षिक २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जनाएको छ। आर्थिक अवस्था सुधार्न २ करोड भाडा कम गर्न लागिएको भए त्यो आयोगले अर्कै शीर्षकबाट मिलाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताए।

‘२ करोड नै निर्वाचन आयोगले सेक्रिफाइस गर्दा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत भएर आर्थिक समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौ भने अरू शीर्षकबाट २ करोड हामी छोड्दिन्छौ,’राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने,‘तर यस्तो संवेदनशील विषयमा यति अव्यवहारिक ढङ्गले निर्णयमा पुग्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन।’

बजेटको घोषणा पुनर्विचार नभए साउन १ गतदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने सबै काम बन्द हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलको नियमनलगायतका सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चेतावनी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग छलफल गरेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणाबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी लिने बताएको छ। समितिको बैठकमा बोलाएर गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले जानकारी दिइन।

सम्बन्धित समाचार

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ती संलग्न भएको विषय सामसुम

सांसदलाई करोड : प्रत्यक्षले पाउने, समानुपातिक रुष्ट

बजेटमा अर्बपति चौधरीको टिप्पणी : निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन

बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको : ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड ऋण खोज्नु पर्ने

अर्थमन्त्री महतले किन पढेनन् बजेटका ६ बुँदा?