काठमाडौं : बजेटका कारण सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। नेपाली काँग्रेसका केही सांसदसहित जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरूले आफूहरूसँग गहन छलफल नै नगरी बजेट ल्याएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बजेटको विषयमा आफ्ना असन्तुष्टि राखेका छन्। उनले कमी कमजोरी प्रति आँखा चिम्लेर नलतारिने बताएका छन्।

सांसद रामहरि खतिवडाले बजेटले समानुपातिक विकास प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् भने काँग्रेसका अर्का सांसद उदयशमशेर राणाले बजेट कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा अर्थमन्त्री महत नै विश्वस्त हुन नसकेको बताएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेटलाई हावादारीको संज्ञा नै दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले बजेटमा कमा, फुलस्टप, परिवर्तन गर्न नहुने परम्परालाई तोड्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहनु भएको बताएको छ। करिब एक सातासम्म भएको छलफलमा अधिकांश सांसदले बजेटबारे असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन्।

आलु र प्याजमा समेत भ्याट लगाउने बजेटमा गरिएको घोषणाको संसद् बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता सङ्घले भ्याट लगाउने निर्णयले उपभोक्ताको भान्सा महँगो हुने बताएको छ। सङ्घका महासचिव प्रकाश गजुरेलले आलु प्याजमा भ्याट लगाउनु उचित नहुने बताए।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुअघि ५० रुपैयाँ किलोमा पाइने प्याज अहिले एस सय रुपैयाँ पुगेको भन्दै पहिलेकै भाउमा नेपालीले आलु र प्याज किन्न कहिले पाउने भनेर प्रश्न गरेका छन्।

अर्थमन्त्री महतको प्रष्टीकरण

अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले भने देशलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने खालको बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले देश नै टाट पल्टन सक्ने खतराकाबीच सरकारले सीमित स्रोत र साधनलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याएको दाबी गरे। आफूले ३ घण्टा लामो समय निकालेर प्रस्तुत गरेको बजेटमा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले २ घण्टा समय लिएर बोल्नु नै नपर्ने जिकिर उनको थियो।

तर, पनि बजेट सहज ढङ्गले पारित नहुने देखिएको छ। असन्तुलित ढङ्गले बजेट ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले नै विरोध गरेपछि सरकारलाई सङ्कट देखिएको छ।

बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री महत र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा खन्याइएको भन्दै सत्तापक्षबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचना दिन ४८ घण्टाको समय दिएको छ।

सांसदहरूलाई खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचनाका दिन ४८ घण्टाको समय तोकिएको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८० र मन्त्रालयगत छलफलका लागि असार ३२ गतेदेखि असार १२ गतेसम्मको समय पनि तोकेको छ।

सम्बन्धित समाचार

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ती संलग्न भएको विषय सामसुम

सांसदलाई करोड : प्रत्यक्षले पाउने, समानुपातिक रुष्ट

बजेटमा अर्बपति चौधरीको टिप्पणी : निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन

बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको : ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड ऋण खोज्नु पर्ने

अर्थमन्त्री महतले किन पढेनन् बजेटका ६ बुँदा?