काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडी उच्च अदालत पुगेको छ। शुक्रवार उच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा आइतबार कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ।

न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको उच्च अदालतकी उपरजिस्टार मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले विवाह दर्ता गर्न आदेश दिए पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्दा २०७४ सालमा समलैंगिक विवाह गरेका रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे उच्च अदालत पुग्नु परेको हो।

सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मगाइएको उपरजिस्टार शाहीले जानकारी दिइन। जिल्लाले तीन देखि सात दिनसम्म उच्चलाई आदेशको जवाफ पठाउने गरेको छ। ‘यति दिन नै भन्ने छैन, सामान्यतया ३ देखि ७ दिनभित्र जवाफ आउने गरेको छ,’उनले पहिचानसँग भनिन्,‘जवाफ आएपछि पेशीमा चढ्नेछ।’

उनले १७ साउन देखि मात्रै रिटको सुनुवाइ हुने बताइन। ‘१४ गतेदेखि रेगुलर पेशी जान्छ,’उनले भनिन्,‘निवेदन प्रतिवेदन ४ र ११ साउनमा पनि जान्छ, निवेदन प्रतिवेदन रेगुलर नै छ।’

देशको कानूनी शासन माथिको विश्वास नै कमजोर : पूर्वन्यायाधिश केसी (भिडियो)

जिल्ला न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्चको आदेश नमानेको विषयमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपालमा यस्तै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘२०६४ सालमा मेरै इजलासले अहिलेका न्यायाधीश हरि फुयाल समेत रहने गरी सात सदस्यीय समिति बनाउन आदेश दिएको थियो,विवाह गर्नु दिनुपर्छ भन्ने फैसलामै उल्लेख थियो, समलिङ्गी विवाह गर्न पाउनु पर्छ भनिएकै थियो,’पूर्वन्यायाधीश केसीले पहिचानसँग भने,‘समितिले दिएको सुझाव अनुसार कानुन बनाउन आदेश भएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।’

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले गरेको आदेशलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले तर्क नगरी कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने उनले बताए। ‘नेपालमा यस्तै हुन्छ, अदालतको आदेश धेरै कार्यान्वयन हुँदैनन्,’केसीले भने,‘मेरै आदेश १५ वर्ष भइसक्यो कार्यान्वयन भएको छैन।’

उनले आफूले १५ वर्ष अघि नै समलिङ्गीले विवाह गर्न नपाउँदा असमान व्यवहार हुने आदेश गरेको सुनाए। अदालतको आदेश सबैले मान्नु पर्ने केसीले बताए। ‘जिल्ला अदालतले अटेरी गरेर नमानेको होइन जस्तो लाग्यो, जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादी बनाएको छैन भन्ने तर्क देखे,’उनले भने,‘तर, कुनै हालतमा सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नै पर्थ्यो, तर एकोहोरो ढिपी गरेर नमानेको जस्तो मैले देखिन।’

उनले जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाएकाले सर्वोच्चको आदेश लागू नहुने तर्क देखिएको बताए। ‘सबैले मान्नु पर्छ भने पछि अदालतले पनि मान्नु पर्थ्यो,’उनले भने,‘त्यो तर्क नगरेको भए हुन्थ्यो।’

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश