काठमाडौं : सङ्घीय संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष दलबिच घम्साघम्सी पर्ने सङ्केत देखिएको छ। क्विन्टल सुन तस्कर प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने एमालेको अडानका कारण संसद्मा घम्साघम्सी पर्ने देखिएको हो।

सत्तापक्षको पेलेरै जाने रणनीति देखिएपछि एमाले आफ्नो अडानमा केही लचक बनेको छ। एमालेले समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए मात्रै पनि अवरोध नगर्ने बताएको छ। तर, सत्तापक्ष राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेकाले छुट्टै समिति नबनाउने अडानमा रहे पछि एमाले प्रतिबद्धतामा झरेको हो।

संसद् मुख्य तीन राजनीतिक दलको बन्धक बने पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आक्रोशित बनेका छन्। लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा सरोकारका कयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु पर्ने भए पनि संसद्मा बार्गेनिङ मात्रै चलेको तर संसद् नचलेको भनेका छन्।

लामिछानेले संसद् सञ्चालन गर्न छाडेर नेताहरूको बार्गेनिङ चल्न थालेको उल्लेख गरेका हुन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका तीन दलले आपसी स्वार्थअनुसार संसद्लाई कब्जामा राख्ने गरेको सांसदहरूको आरोप छ।

आफू अनुकूल भए सदन चल्न दिने नभए संसद्लाई महिनौँ दिनसम्म पनि अवरुद्ध पारेर अनिर्णयको बन्धक बनाउने पुराना दलको पुरानै परिपाटी दोहोरिएको छ। क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने रणनीति सत्ता पक्षले लिएको छ।

सदनको अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे सहित तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिच सोमबार दुई पटक सम्म बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदन चलाउन आफू निकै लचिलो बने पनि कुरा मिल्न नसकेको बताए।

उनले बैठक मङ्गलवार फेरी बस्ने बताए। ‘प्रतिपक्षीले पनि सदन चलाउनु पर्छ भनिरहेकै स्थिति छ,तर पनि कुरा मिलिसकेको छैन,’प्रचण्डले भने,‘यो कुरा अहिले भन्यो भने झन् मिलाउन गाह्रो हुन्छ,म यो समाधान होस भनेर लचिलो तरिकाले लागिरहेको छु र मैले भोलि(मङ्गलवार) बिहान साढे १० बजे बालुवाटारमा यही बैठक बोलाएको छु।’

हरेक प्रकरणमा तीन नेताको एकै मुख, छायामा संसद्

प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफल गर्नु अघि सोमबार नै माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारलाई काम गर्न नदिएको निष्कर्ष सहित सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको निर्देशनले सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूबिच संसद्मा घम्साघम्सी पर्ने शङ्का बढाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसदहरूलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका लागि संसद्मा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई बढाउन प्रचण्डले निर्देशन दिनु भएको जानकारी दिए।

सत्ता पक्ष तत्काल समिति गठन गर्न टसको मस नभएको र अरू प्रतिपक्षी दलहरू पनि एमालेको मागमा सहमत नभएपछि एमाले सरकारले प्रतिबद्धता मात्रै जनाए पनि अवरुद्ध सदन सुचारु गर्न लचक बनेको छ। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले नरहेको बताए।

तर, सरकार प्रतिबद्धता जनाउन पनि आत्तिएको उनले आरोप लगाए। ‘आज प्रतिबद्धता जाहेर गरोस्, केही दिन पछि उसले तयारी गरेर आउँछ भने पनि हामी तयार छौ भन्यौ,’बर्तौलाले भने,‘तर सरकार यो भन्न पनि डराइरहेको कारणले गर्दा संसद् अगाडी बढ्न सकेको छैन।’

सत्तारुढ दलहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता नै नरहेको जिकिर गरेका छन्। छलफलमा सहमति नजुटेपछि संसद् बैठक लगातार चौथो पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। अर्को बैठक मङ्गलवार दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेकै अवरोधका कारण सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरुद्ध बनेको छ। सुन तस्कर प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै बैठक सुरु हुँदा साथ एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्सिनाले आगामी बुधवार सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।

भागबन्डामा समिति सभापति

दलहरूले संसदीय समिति सभापतिमा भागबन्डा गरेका छन्। प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुङ्गो नै लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको काँग्रेसले चार वटा समिति पाएको छ।

यस्तै नेकपा एमाले तीन, माओवादी केन्द्र दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीले एक/एक समिति पाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा चौथो र पाँचौँ ठुलो दलका रूपमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय समितिको नेतृत्वबाट आउट भएका छन्।

काँग्रेसले अर्थ, संसदीय सुनुवाइ विशेष, राज्य व्यवस्था र कृषि समितिको नेतृत्व पाएको छ। एमालेले सार्वजनिक लेखा, महिला तथा सामाजिक मामिला र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा नेतृत्व पाएको छ।

माओवादी केन्द्र पूर्वाधार विकास र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, नेकपा एकीकृत समाजवादी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, जसपा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाउने भएका हुन्।