काठमाडौँ : नेपालमा यति वेला बहसको विषय भनेको छ, पुरुष पुरुष र महिला महिलाबीचको विवाह। सम्बन्धमा बसेका छन् तर, राज्यका निकायमा दर्ता गर्न पाएका छैनन्। सरकारले बनाएको कानुनमा पुरुष र महिलाबीच हुने विवाह मात्र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ।

संविधान जारी भइसकेपछि संशोधन भएको मुलुकी देवानी संहितामा व्यक्तिव्यक्तिबीच विवाह हुने कल्पना गरिएको छैन। विवाह गर्न महिला र पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था छ। देवानी संहिताको भाग–३ पारिवारिक कानुन परिच्छेद–१ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ। कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने लेखिएको छ।

विवाह पुरुष र महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुने संहितामा छ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा (६) मा सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ। महिलाको हकमा गरिएको यो व्यवस्था अनुसार राज्यका निकायमा विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भए पनि संविधान जारी भएपछि आएको संहिताले महिला र पुरुष नै भनेर किटान गरिदिएकाले समान यौन अङ्गका व्यक्तिबीचको विवाहलाई कानुनले चिन्दैन।

संविधान र ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत जारी भएको संहिताको व्यवस्था संशोधन गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर, सरकारले ‘गर्दै छौ’ भन्ने जवाफ मात्रै दिएपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक न्यायको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्।

कानुन बनाउने कुरा मात्रै

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पछि सरकारले समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो। समितिले २०७१ साल वैशाखमा ‘समलिङ्गी विवाह’को कानुन बनाउनु पर्ने निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानुनको अवधारणा पत्र तयार गरेर स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठायो।

२०७७ सालमा कानुन मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयमै अवधारणा फिर्ता पठायो। महिला मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका लागि स्थापना भएका गैरसरकारी संस्थाहरूसँग कानुनको प्रश्नमा सुझाव माग गर्‍यो। उनीहरूले सुझाव पनि बुझाए।

कानुन बनाउन सुझाव दिएको समितिको प्रतिवेदन अलपत्र पर्‍यो। त्यति मात्रै नभएर तीन वर्ष लगाएर मन्त्रालयले तयार गरेको समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउने अवधारणा पनि अवधारणामा मात्रै सीमित बन्यो। मन्त्रालयले फेरी ‘कार्यान्वयन कसरी गर्ने?’ भनेर अध्ययन गर्न लागेको छ।

समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क महाशाखाका निर्देशक रामहरि गैह्रेले जानकारी दिए। ‘समलिङ्गी विवाहको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ,’गैह्रेले पहिचानसँग भने,‘कार्यदल बनाउने भनिएको छ, तर मोडालिटी तयार भएको छैन।’

समलिङ्गी विवाह : तत्काल दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ संशोधन गरेर कुनै दुई व्यक्तिले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नी वा दम्पतीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गर्न सुझाव महिला मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्।

संहिताको दफा ६९ संशोधन गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विपरीत वा समलिङ्गी विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

दफा ८२ मा भएको ‘पति पत्नी’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दम्पती’ र ‘पत्नी’ को सट्टा ‘दम्पती मध्ये एक’ शब्दहरू राख्न सुझाव दिइएको छ। समलिङ्गी विवाहको सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दम्पती मध्ये कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिइसकेका छन्। तर, मन्त्रालय भने फेरी अध्ययन गरेर बजेट सक्ने तयारीमा लागेको छ।

महिला मन्त्रालयले नै १६ असोज २०७३ मा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउने अवधारणापत्र तयार गर्न महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनी संयोजक रहेको कार्यदल बनाएको थियो। त्यही कार्यदलले तयार गरेको अवधारणापत्र २०७७ असारमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो।

११ फागुन २०७७ मा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो? भनेर कानुनले महिला मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेको थियो। कानुनलाई त्यसको जवाफ दिएर कानुन बनाउने बाटोमा लाग्नु पर्ने महिला मन्त्रालय भने फेरी अध्ययन गरेर समय र बजेट सक्ने तिर लागेको छ।

विवाह गरेर बस्ने जोडी २ सय

परिवारले सानै उमेरमा विवाह गराइदियो। महिलासँग विवाह गर्ने चाहना नभएका पुरुष र पुरुषसँग विवाह गर्न नचाहेका महिला सामाजिक संरचना र कानुनको अभावमा जबरजस्ती विवाह बन्धनमा बाँधिए। तिनै मध्येका एक हुन् स्थायी ठेगाना लमजुङ भएका रामबहादुर गुरुङ।

सानै उमेरमा घरपरिवारले जबरजस्ती महिलासँग विवाह गराएपछि २०७२ सालमा अंश दिएर बिछोड भएका गुरुङले नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेसँग २०७४ मा विवाह गरे। ‘जबरजस्ती विवाह गराए पछि मानसिक रोग लाग्यो,’मायाले भनिन्।
उनीहरू राज्यको निकायमा विवाह दर्ता गरेर सम्पत्तिमा समान स्वामित्व स्थापित गराउन चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू न्यायका लागि यति वेला उच्च अदालत पुगेका छन्। उच्चबाट न्याय नपाए सर्वोच्च जाने सुरेन्द्र बताउँछन्।

सामाजिक संरचना र कानुनको अभावमा केही जोडीले ‘डिभोर्स’ पनि गरेका छन्। सम्बन्धमा रहेका केही जोडीले धर्मपुत्रपुत्री राखेका छन्। तर, उनीहरूले राज्यका निकायमा विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्। धर्मपुत्रपुत्री ल्याएर पालनपोषण गर्ने चाहना माया र सुरेन्द्रले पनि बनाएका छन्।

माया र सुरेन्द्रको जोडी जस्तै विवाह गरेर बस्नेहरू धेरै छन्। ‘कानुनको अभावमा सम्बन्ध लामो समय टिकेको भने पाइँदैन,’नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनिन्,‘यो जोडीको सम्बन्ध दिगो हुने देखेको छु।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी) नागरिकको पहिचान र अधिकारका लागि सन् २००१ मा स्थापना भएको समाजकी अध्यक्ष गुरुङ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश पछि देशभर विवाह दर्ता हुन नपाएको बताउँछिन्। ‘सर्वोच्चको आदेशले उत्साहित बनाए पनि जिल्लाको आदेशले निराश बनायो,’उनले भनिन्,‘अस्ति बारामा एक जोडी विवाह दर्ताका लागि पुगेको थियो,काठमाडौँले नदिए पछि आएको भनेर पठाएछन्।’

सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा विवाह गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको जोडी दुई सय रहेको उल्लेख गरिएको छ।

१० वर्षपछिको सक्रियता

समलिङ्गी विवाहलाई समाजले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन पन्तले नै लघु कथानक चलचित्र निर्माण गरे। चलचित्र ‘नीलो फूल’मा समलिङ्गी पात्र सागरलाई जबरजस्ती महिलासँग विवाह गराउँदा परेको पारिवारिक र सामाजिक समस्या उजागर गरिएको छ।

सरकारले समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन ‘ल्याङल्याङ’ गर्दा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीको मात्रै नभएर महिलाको जिन्दगी बरबाद भइरहेको नीलो फूलमा देखाइएको छ। पन्तले समाज परिवर्तनका लागि ‘नीलो फूल’ स्थानीय तह, सङ्घीय संसद्का सभामुख, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको लुम्बिनीमा भएको मिडिया सम्मेलनमा पनि प्रदर्शन गराए।

नयाँ कानुन बनाउन या भएकै कानुन संशोधन गर्न राज्यका निकायले आनाकानी गरे पछि पहिलो संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका नील हिरा समाजका संस्थापक पन्त नीलो फूल मार्फत पुन सक्रिय बने। सरकारका हरेक निकायमा आफैँ पुगे। आफ्नो अनुपस्थितिमा हुन नसकेको पहिचान र अधिकारको अभियानलाई सशक्त बनाए।

पन्त १० वर्ष नेपाल बाहिर बसे। बिरामी जीवन साथीको हेरचाहका लागि बेलायत बसेका पन्त पार्टनरको मृत्युपछि दुई वर्ष भिक्षु बने। उनी नेपालमा हुँदा पहिचान र अधिकारको अभियान सशक्त थियो।

उनी बेलायत पुगेदेखि सेलाएको अभियान पछिल्लो समय त छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको थियो। तेस्रोलिंगीको पहिचान नै गुम्ने अवस्थामा पन्त पुन एक पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारका लागि सक्रिय बनेका छन्। समुदायको साथ पाएका पन्त पनि पहिचान र अधिकार लिएरै छाड्न होमिएका छन्।

अदालतको आस

सरकारले कानुन बनाउन आलटाल गरे पछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाहको अधिकार माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेत ९ जोडीले विवाह दर्ताको आदेश माग्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १५ वर्ष अघि दिएको आदेशलाई टेकेर १२ असारमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको साथ सहयोगमा पिंकी समेतको रिटमा आएको आदेश अनुसार निवेदक मध्येको माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको जोडी विवाह दर्ता गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुग्यो। तर, न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले मुलुकी देवानी संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश दिए।

कानुनमा व्यवस्था नभएकैले विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक न्यायाधीश मैनालीको आदेशले निराश बने। पन्तसँगै माया र सुरेन्द्रको जोडीले न्यायाधीश मैनालीको आदेश ‘पूर्वाग्रही’ भएको प्रतिक्रिया मात्रै जनाएनन्, त्यो आदेशलाई चुनौती दिन भोलिपल्टै २९ असारमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराए।

पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सक्कल फाइल मगाउने आदेश दियो। सक्कल फाइल ११ साउनमा न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेशी चढ्यो। इजलासले फेरी कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु पर्ने भन्यो। १४ साउनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दियो।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकोले बहस चलाउन आवश्यक देखिएको आदेश दियो। ‘यो विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकाले सरकारी वकिल र उच्च अदालत पाटन बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सहितको एमिकस क्युरी गठन गरेर बहस गर्छौ,’२५ साउनमा बसेको इजलासले भन्यो,‘समलिङ्गी विवाहबारे राष्ट्रिय बहस होस भन्ने चाहना भयो।’

पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले एमिकस नै क्युरी झिकाउने आदेश पहिलो पटक दिएको अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता प्रेम खड्काले बताए। ‘उच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलो हो,’खड्काले पहिचानसँग भने,‘समलिङ्गी विवाहबारे अदालतले राष्ट्रिय बहसको थालनी गरेको छ।’

उच्च अदालत पाटन बारले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर थापा र शान्तिराम खतिवडालाई अदालतको सहयोगीको रूपमा पठाएको छ। ३२ साउनमा पेशीमा चढेको पुनरावेदन निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्न दिनभर एमिकस क्युरी अदालतमा कुर्‍यो। तर, सुनुवाइ नै भएन। न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइको पालो नै आएन।

उच्च अदालतले माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनलाई विशेष प्रकृतिको भने पनि पेशी भने हरेक हप्ता बिहीबार मात्रै तोकिने गरेको छ। ७ भदौमा पेशी तोकिएको निवेदन स्वार्थ बाझिने भन्दै न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र अमृत बहादुर बस्नेतको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखिदियो।

२०७४ मा सांस्कृतिक विवाह गरेका माया र सुरेन्द्र मध्ये मायाको १० वर्ष अघि डिभोर्स भएको हो। तत्कालीन नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मायाको डिभोर्स मुद्दामा वकालत गरेका ध्रुवराज नन्द अहिले न्यायाधीश बनेका छन्।

उनकै इजलासमा मायाको विवाह दर्ता गर्ने निवेदन पुगेपछि स्वार्थ बाझिने भन्दै हेर्न मिलेन। ‘मलाई सबै थाहा छ, मैले नै नवलपरासीमा वकालत गरेको हुँ,’न्यायाधीश नन्दले इजलासबाट भने,‘पहिला वकिल थिए, अहिले यहाँ बसेर तपाईँको मुद्दा हेर्न मिलेन।’

पेशीमा चढे पनि हेर्न नभ्याउनेमा पर्दै आएको माया र सुरेन्द्रको निवेदन यो पटक स्वार्थ बाझिने इजलासमा परेकाले हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो। पटकपटक पेशी तोकिए पनि कहिले सुनुवाइको पालो नै नआउने भए पछि माया र सुरेन्द्रले निवेदनलाई ‘अग्राधिकार’मा राख्ने अर्को निवेदन बिहीबार नै उच्च अदालतमा दिएका छन्।

उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदनमाथि बिहीबार मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएको छ। आउँदो बिहीबार गाईजात्रा पर्वको बिदा परेको छ। त्यसपछिको बिहीबार मात्रै माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदन पेशीमा चढ्ने उच्च अदालतले जनाएको छ। अदालतले निवेदन अनुसार अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गरे गाईजात्रा पछिको बिहीबार पुनरावेदन निवेदनको टुङ्गो लाग्नेछ।

विवाह दर्ताको पुनरावेदन, अग्राधिकारमा राख्न निवेदन

विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतको लिंगरिङ

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश