काठमाडौं : स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गर्नुपर्ने सरकार खाद्यान्नमा छिमेकी मुलुक भारतकै भर पर्ने गरेको छ।

यसअघि गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले हालै चामलसमेत रोके पनि नेपाल सरकारले भने धान, चामल र चिनी उपलब्ध गराइदिन भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको छ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले चाडपर्वमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन भारतसँग १० लाख मेट्रिक टन धान, १ लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन चिनी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

आगामी तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको उनले बताए। १ लाख ३१ हजार ८४९ क्विन्टल चामल र भारतबाट आयात कोटा अन्तर्गतको गहुँ ३४ हजार ३२० क्विन्टल मौज्दात रहेको सरकारी दाबी छ।

सचिव मरासिनीले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लाका ७ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको लागि सम्झौता गरिएको बताए।

खाद्य संस्थान स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा, २३ प्रतिशत खेत भने बाँझै

हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो १ हजार २ सय ६३ केजी, चिनो २ हजार २ सय २३ केजी, फापर १ हजार ९ सय ५ केजी तथा सिमी १ हजार ८८ केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको उनले सुनाए।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ६९ हजार १९२ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात क्षमता रहेकोमा हाल ५१ हजार ५५७ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी गराइएको छ।

यसबाट डिजेल ८ दिन, पेट्रोल ५ दिन र हवाई इन्धन १३ दिनलाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मरासिनीले बताए। खाना पकाउने एल.पी. ग्याँस निजी क्षेत्रको भण्डारण क्षमताले करिब ७ दिनलाई पुग्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन

सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै आगामी असोज १ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसहित उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने विभिन्न नौ विभागका अधिकारीसहितको टोलीले बजार अनुगमन गर्ने भएको हो।

वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विभागबाट कम्तीमा १० टोलीले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए।

अब बजार अनुगमनमा वाणिज्य, आन्तरिक राजस्व, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था, गुणस्तर तथा नापतौल, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

यसअघि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो। सचिव मरासिनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न नौ विभागका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिए।

वाणिज्य सचिव नेतृत्वको समितिको बैठकले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सचिव मरासिनीको भनाइ थियो।

किसानका नाममा बिचौलियाको रजगज : १० हजार हेक्टरमा नयाँ बगैँचा