काठमाडौं : सरकार र दातृ निकायले किसानका नाममा दिएको अनुदान बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। अनुदान लिएर महल ठड्याउनेहरूका कारण वास्तविक किसान वर्षौँदेखि उँभो लाग्न सकेका छैनन्।

आफ्नै लगानीमा उत्पादन गर्ने किसान बजार नपाउने समस्याले पिरोलिरहेका छन्। तर, सरकार र दातृ निकाय हरेक वर्ष किसानका नाममा अर्बको अनुदान वितरण गरिरहेका छन्। अनुदान झ्वाम्म पार्नेहरू खुलेआम थप अनुदानका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्।

राज्यका निकायले कृषिको अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेहरू विरुद्ध छानबिन समेत गरेको छैन। गोठ सुधारका लागि लाखौँ करोडौँ अनुदान लिनेहरूले गगनचुम्बी भवन निर्माण गरेका छन्। वास्तविक किसान भने सामान्य विउविजन, मल, सिँचाइ, बजारको अभावमा तड्पिरहेका छन्।

पशुपालनमा मात्रै होइन, फलफूलका बिरुवा वितरणमा समेत पहुँचवालकै रजाइँ चलिरहेको छ। अब भने वास्तविक किसानलाई सहभागी गराएर अनुदान रकमको सदुपयोग गर्ने नीति लिएको सरकारले दाबी गरेको छ।

सरकारले १० हजार हेक्टर जमिनमा नयाँ बगैँचा स्थापना गर्न लागेको जनाएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किभी, नयाँ अलमोन अर्थात् कागजी बदाम, मेकाडिमियानट, पेगानट, एभोकार्डाेका बिरुवा देशका ३४ पालिकामा वितरण गर्ने राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ।

कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ पालिकामा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता सरकारसँग गरिसकेको छ। कागतीको बिरुवा लगाउँदा निबुवा फलेको गुनासो किसानबाट आएपछि अहिले केन्द्रले भएकै नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ।

केन्द्रका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुरेन्द्र सुवेदीले चौथो वर्षमा उत्पादन दिने बिरुवा किसानलाई दिने र पहिलो वर्ष लागत खर्चको आधा रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। दोस्रो र तेस्रो वर्ष प्रतिबोट ६५ रुपैयाँ किसानलाई दिने योजना केन्द्रले बनाएको छ। यो कार्यक्रममा पहिले जस्तो अनुदानमा अनियमितता हुन नदिन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन तहकै सरकारबिच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गरिने सुवेदीले बताए।

खाद्य संस्थान स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा, २३ प्रतिशत खेत भने बाँझै

कम्तीमा एक हेक्टर जमिनमा एक जातको फलफूल लगाउने योजना केन्द्रले बनाएको छ। त्यसका लागि हरेक किसानको ४ रोपनी जग्गा हुनुपर्नेछ। जग्गा भाडामा लिएका किसान पनि योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। ‘कम्तीमा चार रोपनी जग्गा भएको किसानलाई सहभागी गराउने योजना छ,’वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुवेदीले पहिचानसँग भने,‘जग्गा नहुनेले भाडामा लिएको पनि हुन सक्छन्, एक ठाउँमा एक हेक्टर अर्थात् २० रोपनी क्षेत्रफलमा एक जातको फलफूलको लगाउने योजना छ।’

बिरुवा रोपेपछि मात्रै अनुदान दिने नीति केन्द्रले लिएको छ। लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने सम्झौता भइसकेको छ। विभिन्न प्रकारका झन्डै चार वर्षमा फल्ने ५५ लाख ग्राफ्टेट बिरुवा किसानलाई दिइनेछ। केन्द्रले तीन तहका सरकारसँगको समन्वयनमा बजार व्यवस्थापनको पनि काम गर्ने योजना बनाएको छ। यो योजनामा ४० हजार किसानलाई सहभागी गराउने लक्ष्य केन्द्रले लिएको छ।

देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पछि पहिलो पटक कृषिमा तीन वटै सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा फलफूलका बिरुवा लगाउन अनुदान वितरण हुन लागेको केन्द्रले दाबी समेत गरेको छ। किसानले अनुदान पाउनु अघि लागत अनुमानका आधारमा बैङ्कहरूबाट ऋण लिन पाउनेछन्। ऋणको ब्याज कति हुने भन्ने टुङ्गो भनेको लागिसकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले ऋण लगानीबारे छलफल गरिरहेका छन्। फलफूलका बिरुवा लगाउने योजना अबको पुस महिनाबाट सुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ। यो योजना सन् २०२९ सम्म चल्नेछ।

सम्बन्धित समाचार

६ महिनामा चामल र मकै आयातमा २५ अर्ब बाहिरियो

किसानका उत्पादनको पहिल्यै मूल्य तोक्ने योजना

नेपालको ४० प्रतिशत माटो मात्र ‘तटस्थ’

भैँसी भन्दा गाईको दूध धेरै