काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि सन् २००१ मा नील हिरा समाजको स्थापना गरे पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले। पहिचान र अधिकारका लागि पन्तकै नेतृत्वमा लुकेर बसेका समुदायका सदस्य समाजमा आबद्ध भए। हक अधिकारका लागि एकबद्ध भएर आवाज उठाए।

सर्वोच्च अदालतमा पन्तको नेतृत्वमा पहिचान र अधिकारको माग गर्दै पहिलो रिट दर्ता भयो। ६ पुस २०६४ मा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो। जसलाई विश्वका शक्तिशाली देशहरूले समेत नजिरका रूपमा लिने गरेका छन्। त्यही आदेश पछि नै हो नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान हुन थालेको।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, म्याग्दी र बाँकेले ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा नागरिकता जारी गरे। तेस्रोलिंगी पहिचानले समलिङ्गी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगीलाई समेट्न नसक्ने भन्दै छाता शब्द चयन भयो ‘अन्य’। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानका लागि ‘अन्य’ मा नागरिकता जारी गर्ने निर्देशिका बनायो गृह मन्त्रालयले २०६९ सालमा।

देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिन थाले। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरबाट १३ सय जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन्।

पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन थालेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले विवाह दर्ताको अधिकार अझै पाएका छैनन्। सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन। पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन थालेको राज्यसँग समुदायका सदस्यहरूले आरक्षणको माग गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरूको आवाज दबिएको छ या दबाइएको छ, हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन।

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

पन्तको नेतृत्वमा जुन हिसाबमा अधिकार प्राप्तिको अभियान चलिरहेको थियो, उनी नेतृत्वबाट हट्ने बित्तिकै सेलायो। २०७४ सालमा सांस्कृतिक विवाह गरेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यका निकायमा विवाह दर्ता गर्न पाएनन्। माया सन् २००१ देखि नै नील हिरा समाजमा आबद्ध भएकी समुदायकी सदस्य हुन्।

माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिनिधि पात्र हुन्। यो जोडी जस्ता सयौँ जोडी राज्यका निकायमा विवाह दर्ता गर्ने दिन पर्खेर बसेका छन्। सरकारले कानुन बनाउँदै छौँ भनेर ढाँटिरहेको छ। होला त नि भनेर कानुन कुरेर बसेका विवाहित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई कुरै कुरामा टारिरहेको छन् राज्यका निकायहरूले।

१५ वर्ष अघि सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको आलटाले प्रवृत्तिविरुद्ध यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले पुन सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १२ असारमा कानुन नबनेसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विवाहित जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चमा नौ जोडी पुगेका थिए। आदेश पनि आयो। तर, विवाह दर्ता गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्नेमा माया र सुरेन्द्र मात्रै भए।

ऐतिहासिक फैसला भुल्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक

जिल्ला अदालतले २८ असारमा मुलुकी देवानी संहिताको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थालाई देखाउँदै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो। माया र सुरेन्द्र २९ असारमा पुनरावेदन निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटनमा पुगे। उनीहरूको पुनरावेदन निवेदन हालसम्म इजलास घुमिरहेको छ। हुन्छ या हुँदैन आदेश आएको छैन। आउँदो बिहीबार पनि पुनरावेदन निवेदन पेशीमा चढेको छ।

उच्च अदालतले तीन महिनादेखि इजलास घुमिरहेको निवेदनलाई आउँदो बिहीबार २ नम्बरमा राखेको छ। अब भने सुनुवाइ भएर आदेश आउने आशामा छन् माया र सुरेन्द्र। उनीहरूलाई साथ दिएका छन् पन्तले। पन्त पनि माया र सुरेन्द्रसँगै अदालत धाइरहेका छन्।

अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवाज सुनाउन सुनिलबाबु पन्तले नै स्थापना गरेको संस्थाले भ्याएन या सकेन। नीति निर्माण तहलाई बुझाउन सकेन। सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतको १५ वर्ष अघि दिएको आदेश कार्यान्वयन गरेन।

बुझाउनु पर्ने निकायमा हालसम्म खुलेका संस्था पुग्नै सकेनन् या पुगेर पनि आफ्ना माग राख्न सकेनन्। राखे पनि मागको सम्बोधन भएन। एउटै संस्थामा आबद्ध यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका संस्थाहरू जन्मिए।

चलचित्र ‘नीलो फुल’मा उदाए सुनिलबाबु पन्त

तर, अधिकार स्थापित हुन सकेन। १० वर्ष नेपाल बाहिर बसेका पन्त एक वर्ष अघि पुन सक्रिय भए। जबरजस्ती विवाहमा आधारित लघु कथानक चलचित्र निर्माण गरे। नाम राखे नीलो फूल।

विवाहको अधिकार नपाउँदा हरेक परिवारमा परेको वास्तविक समस्यालाई उजागर गर्ने चलचित्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मलाई देखाए। पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन देखि स्थानीय तहसम्म नीलो फूल देखाउन पन्त सक्रिय बने। एउटा प्रभाव प¥यो। कुरा मात्रै होइन रहेछ, वास्तविक समस्या नै रहेछ भन्ने बुझे।

नील हिरा समाज नामाकरण गरेर संस्था खोलेका उनै पन्तले नीलो फूल मार्फत सङ्केत दिएका थिए समर्पण सभ्य समाजको। नभन्दै चलचित्र प्रदर्शनकै क्रममा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा समर्पण सभ्य समाज नेपाल संस्था गत चैतमा स्थापना भयो। हालसम्मका संस्थाले नगरेको या गर्न नभ्याएको अधिकारमा केन्द्रित सडक नाटक मार्फत सभ्य समाजले तेस्रोलिंगीका अभिभावक र उनीहरूका सन्तानको शिक्षामा भइरहेको विभेद उजार गर्‍यो।

सडक नाटकका लागि पन्तले नै दातालाई आग्रह गरे। अरूले नगरेको, नभ्याएको काम गर्नका लागि नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले समर्पण सभ्य समाजलाई आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गरायो। काठमाडौँको वसन्तपुर र कीर्तिपुरको बाघ भैरवमा नाटक प्रदर्शन भयो। नाटकमा बलजफती समलिङ्गी पुरुषलाई विपरितलिंगीसँग विवाह गर्न बाध्य पार्ने वास्तविकता समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

समर्पण सभ्य समाजले अहिले पनि तेस्रोलिंगी अभिभावक र उनीहरूका सन्तानको शिक्षा दीक्षामा भोग्नु परेको विभेद अन्त्यका लागि स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ। समाजका अधिकांश सदस्य नील हिरा समाजमै आबद्ध भएकाहरू छन्।

नेपालको सर्वेका लागि भुटानमा छलफल, अर्थले रोक्यो २७ करोड

नील हिरा समाज, मितिनी नेपाल सहितका संस्थाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, व्यक्तिवादी भएको, परियोजनामुखी मात्रै भएको अनुभूति गरेर अधिकारविहीन भएका पीडितहरूले यसअघि पनि विभिन्न संस्था स्थापना गरेका छन्। तर, ती सहयोग जुटाउने र सदस्यहरूको दैनिकी चलाउनमा मात्रै सीमित बनेका छन्।

पन्तको छत्रछायामा खुलेको समर्पण सभ्य समाज र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको मायाको पहिचान नेपालले भने सुरुवाती चरणदेखि नै पहिचान र अधिकारको अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन्।

हालसम्मका सङ्घसंस्थाले नगरेका, गर्न नसकेका या नभ्याएका काम गर्न कीर्तिपुरमा समर्पण सभ्य समाज स्थापना भएको ६ महिना पछि मायाको पहिचान नेपाल स्थापना भएको संस्थाका सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन्। संस्था दर्ता गर्नु अघि पन्तको उपस्थितिमा मायाको पहिचान नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर हालसम्म खुलेका संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमै विवाहको कानुन निर्माणका लागि नीति निर्माण तहमा आवाज बुलन्द गर्ने बताएको छ।

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

हाइलेवलमा रहेको भ्रम चिर्न नसकेको पाइएपछि पन्त आफैँ अघि सरेका छन्। आफूलाई हिन्दूधर्मको ठेकेदार ठान्ने कमल थापाले पन्तको दह्रो जवाफ भेटेका छन्। पुरातनवादी सोच राख्ने हाइलेवल नेतृत्वलाई बुझाउन नसकेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नाममा खुलेका संस्थाहरूको अभिभावकिय नेतृत्वमा रहेका छन् पन्त।

मायाको पहिचान नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पन्तले हिन्दु धर्म, पितृसत्तात्मक र कट्टरपन्थीको ठेकेदार थापाको समलिङ्गी विवाहबारेको प्रतिक्रिया अनौठो नलागेको बताए। ‘त्यति आपत्ति लागेन। अनौठो लागेन। उहाँबाट त्यस्तो आउँदा,’पन्तले भने,‘सायद उहाँ (थाप)ले हिन्दु धर्मकै देवीदेवतालाई बिर्सनु भयो होला।’

उनले कमल थापालाई हिन्दु धर्मको ठेकेदारको संज्ञा दिए। हिन्दु धर्म कति बुझ्नु भएको छ? यो प्रश्न उहाँ(थापा)लाई गर्न पन्तले आग्रह गरे। ‘अर्धनारेश्वरलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? विष्णुले मोहिनी रूप लिएको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अर्जुन जस्तो योद्धाले बृहन्नला रूप लिएको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? शिखण्डी छन् उहाँलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? हिन्दु धर्म कति बुझ्नु भएको छ?’पन्तले भने,‘यो प्रश्न उहाँलाई गर्नुहोला।’

मायाको पहिचान नेपालले हालसम्मका संस्थाहरूले नगरेको काम यौनकर्मीको नाममा आम मानिसको चहलपहल हुने ठाउँमा हुने अनैतिक कार्य रोक्नका लागि अभियान चलाउने उद्देश्य पनि राखेको जनाएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि लाग्दै आएको आरोप हो यौनकर्मीका रूपमा विकृति फैलाएको।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, ‘जसो जसो पुरेतबाजे उसै उसै स्वाहा’

त्यो आरोप लाग्न नदिन मायाको पहिचान नेपालले समुदायभित्रै रहेका विसङ्गतिको निराकरण गर्न अभियान चलाउने बताएको छ। यौनकर्मीको नाममा आम मानिसको चहलपहल हुने ठाउँमा, टोल समाजमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, लुटपाट तथा अन्य अनैतिक कार्य गर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सम्बन्धित निकायमा गएर कारबाहीका लागि सुझाव दिने उद्देश्य रहेको मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ।

एकथरी मायाले पहिचान पायो। तर, आफूहरूको मायाले पहिचान पाएन। सन् २००१ देखि नै खुलेर आएको बताउँदै मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङले भनिन्,‘लुकेर बसेकालाई खुलेर आउन आग्रह गर्छौ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। देशको नागरिक भएपछि हामीले पनि राज्यका निकायमा विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्छ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले विवाह गर्दा सन्तानको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ। त्यसमा पहिलो संविधान सभा सदस्य पन्तले विपरितलिंगीलाई सन्तान धेरै भए भनेर परिवार नियोजन तिर लगाउने सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संवेदनासँग जोडिएर आएको विषयमा बच्चा जन्माउनु पर्छ भनेर दबाब दिन नमिल्ने बताए। ‘विपरितलिंगीहरुले बच्चा धेरै जन्माए भनेर परिवार नियोजनको काम सरकारले गरिरहेको छ,’उनले भने,‘समलिङ्गीहरूले बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने दबाब उचित लाग्दैन।’

हेर्नुहोस् भिडियो :