काठमाडौं : यौनका बारेमा संसारभर बहस छ। विकसित, अल्पविकसित सबै देशमा यौनलाई लिएर चर्को बहस हुने गरेको छ। जन्मने छोरा र छोरी मात्रै हुन भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आउन थालेको छ।

दुवै यौनाङ्ग लिएर जन्मनेदेखि जन्मको भन्दा फरक हाउभाउ र व्यवहारका व्यक्तिको यौनका बारेमा नेपालमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। सन् २००१ देखि सङ्गठित रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी भन्न थालियो।

६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई अमेरिकाका अदालतहरूमा समेत नजिरका रूपमा लिन थालियो। आदेश दिने मध्येका एक पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पहिचान सहितको अधिकार दिनु भन्ने नेपालको आदेश विभिन्न देशका अदालतहरूमा नजिरका रूपमा लिने गरेको सुनाउँछन्।

समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउनु अघि अध्ययन समिति गठन गर्नु र समितिको अध्ययन अनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भनेर आदेश दिएका पूर्वन्यायाधीश केसीले कार्यान्वयन नहुनुको कारण भने थाहा पाउन सकेका छैनन्।

अध्ययन समितिमा रहेका एक सदस्य हरि फुयाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनिसकेका छन्। उनकै इजलासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको ‘फिलिङसका आधारमा जन्मँदा पुरुष भएका एक जनालाई महिलाको परिचयपत्र दिनु’भनेर निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको छ। व्यक्तिका नाममा दिएको त्यो आदेश अहिले पुरै समुदायका लागि हो भनेर ठुलो हौवा फिँजाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिका लागि दिएको आदेश उसकै लागि मात्र लागू हुने भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोग पनि मौन बसेको छ। आयोगले सर्वोच्चको ‘पुरुषलाई फिलिङसका आधारमा महिलाको परिचय पत्र दिने’ आदेशलाई नोटिसमा भने राखेको जनाएको छ। ‘कसै न कसैले त जानकारी दिनुपर्‍यो, तब न थाहा हुन्छ,’आयोगका एक सदस्यले पहिचानसँग भने,‘जानकारीमा आयो, आयोगलाई नोटिस भयो।’

महिला गेट-अपमा बलात्कार गर्ने गोरेसँगै जेलमा

पुरुष र महिलाको पहिचान स्थापित छ। पहिचान सहितको अधिकार माग गर्ने भनेका पुरुष र महिला भन्दा फरक भएकै व्यक्तिहरूले हो। समाजले पनि जन्मँदा एउटा हुर्कँदै बढ्दै जाँदा अर्को फिलिङसका व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी भनेर चिन्न थालेको छ। समाज उदार हुँदै गएको छ। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा आएका प्रतिक्रियाले पनि समाज उदार बन्दै गएको पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको विश्लेषण छ।

१० वर्ष अगाडी त्यही कुरा समाजले पचाउँदैनथ्यो। अहिले सपोर्टमा देखिन थालेको छ। जबरजस्ती विवाहबारेको लघु कथानक चलचित्र ‘नीलो फूल’ निर्माण गरेका पन्तले नै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार नै सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन थालेको हो।

समर्पण सभ्य समाजको प्रश्न : तेस्रोलिंगीका सन्तानको शिक्षामा विभेद किन?

पहिचान त पाए। तर, अधिकार पाएनन्। तेस्रोलिंगीका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामै हुने विभेद अन्त्य भएको छैन। ‘हामीले त पढ्न पाएनौ, पढेको भए कस्तो हुन्थ्यौँ, पढ्न जानु पर्छ छोरी’ काठमाडौं कीर्तिपुरका तीर्थमान शाक्यले सडक नाटकमा बोल्ने डाइलग हो यो। ‘समाजले के भन्ला?’ भन्ने नाटकको निर्देशन गरेका छन् अर्का तेस्रोलिंगी हनि महर्जनले।

शाक्य र महर्जनका छोरा छोरी स्कुल जान्छन्। घरमा आएर कुरा नगरे पनि ‘तेस्रोलिंगी’का सन्तान भनेर बाटोमा कुरा काटेको दुवैले सुनेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक र उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्न सङ्गठित अभियान सुरु गरेका हनि बताउँछन्।

चलचित्र नीलो फूलको सभ्य समाज शब्दबाट शाक्य अध्यक्ष र महर्जन सचिव रहेको समर्पण सभ्य समाज संस्था नै स्थापना भएको छ कीर्तिपुरमा। त्यही संस्थाले भदौ २ गते शनिवार काठमाडौँको हनुमानढोका दरबारमा ‘समाजले के भन्ला?’ सडक नाटक रिहर्सल गर्‍यो।

दर्शकको प्रतिक्रियाले सडक नाटकका कलाकार उत्साहित छन्। नीलो फूलकै कारण जन्मेको तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगीदेखि पुरुष र महिलासम्म सहभागी संस्थाले गाईजात्राको दिन कीर्तिपुरमा र्‍याली निकाल्ने तयारी समेत गरेको छ। ‘समाजमा चिनिनु पर्‍यो, हामी जस्ता व्यक्ति कति छन् भन्ने देखिन्छन् पनि,’स्वयंसेवक नमस्तिका श्रेष्ठ भन्छिन्,‘हामीलाई मात्रै चिन्नेले अरू कति रहेछन् थाहा पाउँछन्।

समर्पण सभ्य समाज नेपाल संस्थाले गाईजात्राको भोलिपल्ट आउँदो शनिवार कीर्तिपुर बाघ भैरव डबलीमा सडक नाटक प्रदर्शन गर्दै छ। समाजले के भन्ला? भन्ने सडक नाटक हेर्नका लागि कीर्तिपुर आउन सबैलाई कलाकारहरूले अनुरोध गरेका छन्। कलाकारहरूले हरेक दिन नाटकको रिहर्सल गरिरहेका सभ्य समाज नेपालले जनाएको छ।

नीलो फूल : रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…