एजेन्सी : लामो प्रतीक्षापछि भारतमा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने फैसला सुनाएपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा निराशा छाएको छ।

समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गरेपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतले उक्त विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन नसक्ने फैसला सुनाएको हो। तर यस वर्गलाई कानुनी अधिकार भने दिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको पाँच सदस्यीय इजलासले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने र यो संसद्को क्षेत्राधिकारको मामिला भएको बताएको छ। अदालतले समलिङ्गी जोडीलाई सामाजिक र कानुनी अधिकार दिनका लागि प्यानल गठन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ।

फैसलामा समलिङ्गी दम्पतीलाई सन्तानका रूपमा धर्मपुत्रको अधिकार पनि नदिइने उल्लेख छ। तर समलिङ्गी जोडीहरूमाथि कुनै भेदभाव गर्न नहुने बताउँदै देशका जनतामा समलैङ्गिकताबारे चेतना बढाउने गतिविधि गर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत आफ्नो परिवारमा फर्कन बाध्य नपार्न समेत भनेको छ। सर्वोच्चको आठ बुँदे आदेशमा समलिङ्गी समुदायका मानिसहरूलाई मद्दत गर्न हेल्पलाइन खोल्न समेत निर्देशन दिईएकोे छ।

प्रतीक्षाको फल तितो

लगभग १४ करोड जनसङ्ख्या रहेको एलजीबीटीक्यू समुदाय सुप्रीम कोर्टको फैसलाको व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। गत अप्रिल र मे महिनामा यस मुद्दामाथि भएको तीव्र सुनुवाइले यस समुदायका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक फैसलाको आस जगाएको थियो तर मङ्गलवारको फैसलाबाट उनीहरू निकै निराश भएका छन्।

निराशा हात लाग्यो

मुम्बईमा आफ्ना साथीसँग १९ वर्षदेखि बस्दै आएका डा. प्रसाद राज दाड्करले लामो श्वास फेर्दै बिबिसीलाई भने ‘अदालतको फैसला सुन्न थाले देखी मेरो आँखाबाट आँसु थामिएन। हामी १९ वर्षदेखि प्रतीक्षारत थियौँ। समान अधिकारका लागि हाम्रो लडाई भने जारी रहनेछ।’

‘हामीलाई धारा ३७७ को दायराबाट बाहिर गरिदा पनि केही प्राप्त भएको थियो तर आज एक प्यानल बनाउने कुरा गरिएको छ र सबै सरकारमाथि छाडिएको छ। म फैसला कुर्दाकुर्दै बुढो भएँ तर यति वर्षपछि पनि केही हात लागेन’ समलिङ्गी अधिकारहरूका लागि लडिरहेका अशोक राव कविले निराशा व्यक्त गर्दै भने।

यसअघि, सन् २०१८ मा सुप्रिम कोर्टले समलिङ्गी सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको थियो।

चिफ जस्टिस दीपक मिश्राले फैसला सुनाउँदै भने ‘समलैंगिकता अपराध होइन। समलिङ्गीहरूलाई पनि अन्य सामान्य नागरिकका जस्तै मूल अधिकार रहेको छ। सबैलाई समान रूपमा बाँच्ने अधिकार रहेको छ।’

अदालतले केन्द्र सरकारको तर्फबाट विशेषज्ञसहितको प्यानल बनाउने कुरा गरेको छ जसको अध्यक्षता क्याबिनेटका सचिवले गर्नेछन् जसले समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाहसहित केही अधिकार दिने विषयमा बिचार विमर्श गर्नेछ।

विगत ३४ वर्षदेखि समलैंङ्गिक सम्बन्धमा रहँदै आएकी पिया चन्दाले भनिन् ‘सुप्रिम कोर्टले पासिङ्ग दि पार्सल खल खेलिरहेको छ ।’ अधिकारकर्मी हरिश अऐरले प्यानलमा आफूहरूको पनि उपस्थिति गराइनुपर्ने माग गर्दै एकतर्फी हुन नहुने बताए ।

मङ्गलवार आएको अदालतको फैसलामा विवाह गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानिएको छैन। तर ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिले विद्यमान कानुन अनुसार विवाह गर्न सक्ने दोहोर्‍याइएको छ। साथै न्यायाधीसहरुले विशेष विवाह ऐन १९५४ माथि पनि चर्चा गरेका छन्। यस ऐन अन्तर्गत अन्तर–धार्मिक र अन्तर–जातीय विवाह दर्ता गरिन्छ र मान्यता दिइन्छ।

अदालतले फैसला सुनाउँदै गर्दा ऐनको शब्दमा परिवर्तनको कुरा गरिए पनि अन्तमा बेन्चले विशेष विवाह ऐनमा परिवर्तन गर्नु कानुनको दायराभित्र नरहेको सुनायो।

यस्तै गरी धर्मपुत्र ग्रहण गर्ने विषयमा न्यायाधीश चन्द्रचूडले क्वीर र अविवाहित जोडीले धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री पाल्न सक्ने बताए। अर्का न्यायाधीश एस. के. कौलले क्वीर समुदायलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी धर्मपुत्र सम्बन्धी अधिकारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। तर अर्का तीन जना न्यायाधीसले भने यसमा असहमति जनाउँदै समलिङ्गी जोडीलाई यो अधिकार नदिने बताए।

अधिकारकर्मी अशोक ककले भने,‘बच्चा ग्रहण गर्ने अधिकार, उत्तराधिकारी बनाउने अधिकार, पेन्सन र राशन कार्डको अधिकारसहित सबै कुरा सरकारमाथि छाडियो। चकलेट देखाएर हामीलाई लोभ्याउने काम मात्र भयो।’

बहसमा पक्ष र विपक्ष

यसअघि अदालतमा भएको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वकिलले विवाह मात्र एक महिला र मात्र एक पुरुषको नभई दुई व्यक्तिको मिलन भएको तर्क गरेका थिए।

संविधानले सबै नागरिकलाई आफूले इच्छ्याएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने अधिकार दिएको र सेक्सुअल ओरिएन्टेशनको आधारमा भेदभावमाथि प्रतिबन्ध गरेकाले समलिङ्गी जोडीलाई विवाहको अधिकार नदिनु संविधानविरुद्ध हुने तर्क गरेका थिए।

सरकारले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुको सट्टा यस्तो जोडीलाई मानवीय कारकहरूसँग सम्बन्धित चिन्ता समाधान गर्नका लागि क्याबिनेट सचिवको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरेका थियो। यस्तै गरी धार्मिक सङ्गठनले समलिङ्गी विवाहको विरोध गर्दै यस्तो सम्बन्धलाई अप्राकृतिक बताउँदै आएको छ।

निराशाभित्रको आशा

समाचार एजेन्सी एएनआईसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता करुणा नन्दीले यस मामिलामा चार छुट्टाछुट्टै फैसला आएको तर सबै क्वीर नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा सहमत भएको बताइन्।

भारतमा एलजीबीटीक्यूप्लस समुदायको सङ्ख्या साढे १३ देखि १४ करोडको बिचमा रहेको छ। विशेष गरी सन् २०१८ डिसेम्बर सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएपछि समलैंगिकतालाई लिएर स्वीकार्यता पनि बढेको देखिएको छ।

संसारका ३४ देशमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। एसियाली मुलुकमा नेपाल र ताइवानले मात्र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको छ।

सर्वोच्चको फैसला कुर्दै भारतीय समलिङ्गी जोडी

ट्रान्सजेन्डर अलिशाको यात्रा : सेक्सवर्कदेखी हेल्थवर्करसम्म