काठमाडौं : शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षमा राजतन्त्र फर्काउन अराजकतावादीहरू सक्रिय भएका छन्। अराजकतावादीहरूको नेतृत्व मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले गरेका छन्। सडक आन्दोलनबाटै राजतन्त्र फर्काउने भन्दै प्रसाईँले सोझासाझा जनतालाई ऋण मिनाहाको लड्डु बाडेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध उत्रिँदा सरकारको भने सातो गएको छ। सरकारले जनताका आकक्षा पुरा गर्न नसक्दा पैदा भएको निराशालाई प्रसाईँले क्यास गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा लिएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

सरकारसँग रिसाएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा उतार्न सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रचारप्रसार तीव्र पारेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भने अहिले सम्म मौन बसेका छन्।

राजतन्त्र फर्काउन ज्ञानेन्द्र नै सडक आन्दोलनमा आउनु पर्ने टिप्पणी समेत राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुनाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर साहु अहिले नै राजतन्त्र फर्कने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन्।

देशमा राजतन्त्रको बहस चुलिएको छ। तर, राजतन्त्रबादीहरु भने तीन चिरा परेका छन्। एकथरी ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्नु पर्ने अभियानमा छन् भने अर्का थरी पारस र हृदयन्द्रलाई राजा मान्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ भने राजतन्त्र फर्काउने नाममा बैङ्कको ऋणबाट मुक्ति खोजिरहेका छन्। बैङ्कको ऋणबाट मुक्ति पाइने भन्दै प्रसाईँले देशका विभिन्न ठाउँबाट गाडी रिजर्भ गरेर जनतालाई काठमाडौं आउन भनिरहेका छन्।

मन्त्री निवासमा ६ महिने निषेधाज्ञा

प्रसाईँ र नेकपा एमालेको युवा सङ्घको प्रदर्शन एकै दिन हुने भए पछि सम्भावित झडप रोक्न प्रशासनले एकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ। प्रशासनले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएपछि युवा सङ्घले तीनकुनेमा र प्रसाईँले बल्खुमा प्रदर्शन गर्ने ठाउँ रोजेका छन्।

काठमाडौँमा निषेधाज्ञा आदेश जारी भएकै भोलिपल्ट मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका ३ पुलचोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

बस्नेत र प्रसाईँको सम्भावित झडप रोक्न निषेधाज्ञा

निषेधित क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ती भेला भई नारा, जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णयविरुद्ध भने मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दर्ता भएका छन्।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल र प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमाथि बुधवार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

मङ्सिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा एउटा पक्ष र राष्ट्रिय युवा सङ्घको अगुवाइमा अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका हुन्।

परिवर्तन पक्षधर एकजुट

परिवर्तन विरोधीहरू सक्रिय हुन थाले पछि परिवर्तन पक्षधरहरू पनि जुरमुराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग मङ्गलवार बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा भएको अवधिको समीक्षाका लागि भनिए पनि मङ्सिर ७ कै प्रदर्शनबारे प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका हुन्।

नेपालका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले पनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।

धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आह्वान गर्दै यसका विरुद्ध भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिमाथि रोक लगाउन संघसंस्थाहरुले माग गरेका छन्।

जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले गणतन्त्रमाथि कसैले धावा बोल्न नपाइने भन्दै रगतको बलिदानी दिएर ल्याएको परिवर्तन भत्काउने कार्यका विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरे।

परिवर्तनको विरुद्ध लाग्नेहरूलाई खबरदारी गर्न मङ्सिर २३ गते दाङमा र मङ्सिर ३० गते काठमाडौँमा बृहत् सभाको आयोजना गरिने मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनले बताए। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका नाममा भत्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको रक्षाका निम्ति सबै सचेत हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवश राईले अनुरोध गरे।

टिकटकको प्रतिबन्ध कायम

मङ्सिर ७ कै आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध कायम रहने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले टिकटक बन्द विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले १४ वटा मुद्दाको एकै पटक सुनुवाइ सकेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भने पछि सरकारलाई राहत मिलेको छ। कार्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश शर्माको इजलासले मङ्सिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। इजलासबाटै मङ्सिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइको मिति समेत तोकिएको छ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएसँगै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि बाधा फुकेको छ। रिटको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै सरकारको निर्णय रिटको फैसला नहुँदासम्म कायम रहने बाटो खुलेको हो। टिकटक माथिको प्रतिबन्धलाई लिएर काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनसमेत हुँदै आएको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सरकारले प्रतिबन्ध गरिसकेको टिकटक नचलाउन सचेत गराएको छ। गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गरिसकेको भए पनि भिपिएन र डिएनसको माध्यमबाट टिकटक चलाइरहेको पाइएकाले उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गर्न ब्युरोले भनेको हो।

भिपिएन र डिएनस साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणले असुरक्षित रहेको तथा महत्त्वपूर्ण डाटा, व्यक्तिगत विवरण र बैङ्किङ रूपमा समेत आर्थिक क्षति हुन सक्ने भन्दै ब्युरोले टिकटक नचलाउन सर्बसाधरणमा अनुरोध गरेको हो।

गणतन्त्र घोषणा पछि जनताको आशा पुरा गर्न भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिदा दलहरूप्रति वितृष्ण बढेको छ। शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा हुँदा सम्म पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

सम्झौताका मुख्य बुँदामध्ये सेना समायोजन र संविधान निर्माणको काम सकिए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय भने सुरुवातकै बिन्दुमा छ जसले गर्दा द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ।