काठमाडौं : पुरुष वा महिलाको सीमाबाट मुक्त भएर बाच्ने व्यक्तिले नेपालमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीको पहिचान पाएका छन्। संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा १२ कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अन्य पहिचानमा नागरिकता दिइरहेका छन्। अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस बुझाउनु पर्दैन।

नेपालमा पछिल्लो समय अन्य लैङ्गिक पहिचानको बहानामा चोर बाटोबाट पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता लिन थालेका छन्। अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका केहीले यौन अङ्ग शल्यक्रिया गरेर महिला वा पुरुषकै नागरिकता लिएका छन्। तेस्रोलिंगी पहिचानको वकालत गर्नेहरू नै पुरुष वा महिलाको सीमाबाट मुक्त नहुने लबिङमा लागेपछि सरकारी निकाय यति बेला रनभुल्लमा परेका छन्।

पुरुषले यौन अङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिन थाले पछि सरकार झस्किएको हो। ‘अन्य’ पहिचान पाएकै थिए। पुरुष वा महिला भन्दा फरक भनेर पहिचान पाएकै थिए। ‘अहिले अन्यको नागरिकता लिएकाले नै महिला वा पुरुषको नागरिकता माग गर्न थालेकाले हामी झस्किएका छौँ,’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह, कानुन, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने,‘हामी धेरै अग्रगामी भयौ कि?,नागरिकता कति पटक चेन्ज गर्ने प्रश्न यो हो।’

महिला गेट-अपमा बलात्कार गर्ने गोरेसँगै जेलमा

चोर बाटोबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यौन अङ्ग परिवर्तन गरेकाले परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाउँदा पुरुष वा महिलाको सीमाबाट मुक्त हुनेहरू भने पहिचान गुम्ने चिन्तामा परेका छन्। तेस्रोलिंगी पहिचानमा अधिकार माग गरिरहेकाहरूलाई महिला वा पुरुष नै बन्नेहरूले हैरानी समेत दिन थालेको गुनासो सुनिन थालेको छ।

केही व्यक्तिको गलत लबिङका कारण अहिले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन पनि चिकित्सकको सिफारिस माग्न थालिएको छ। कानुनमा अन्य दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिले पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता माग्दै निवेदन नै दिएको गृहका अधिकारीले बताए। ‘यौन अङ्ग परिवर्तन गरेकालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा दिने गरिएको छ,’ती अधिकारीले भने,‘यौन अङ्ग परिवर्तन नगरी पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता चाहियो भनेर निवेदन नै दिए पछि अलमलमा परेका छौँ।’

चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता

नेपालमा यौन अङ्ग परिवर्तनको कानुन छैन। अङ्ग प्रत्यारोपणलाई गैरकानुनी मानिन्छ। तर, कानुन बिना नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यौन अङ्ग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अब यो रोक्ने तयारी भएको छ। ‘यसरी नागरिकता दिँदा कुन बेला फस्ने हो भन्ने छ,’प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले भने,‘मन्त्रिपरिषद् त उम्किहाल्छ, फस्ने भनेको कर्मचारी नै हो, यो स्टप गर्नुपर्छ भनिसकेका छौ।’

कानुन बिना भटाभट नागरिकता दिँदै जाँदा पछि अप्ठ्यारो पर्नेमा सरकारी निकाय सचेत बनेका छन्। ‘अब विचार गर्नुपर्छ। पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुषको नागरिकता दिनु नट अ जोक। त्यो किन दिए?’

पुरुष, महिला र अन्यको नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिनेहरूको राज्यले पहिचान गरेर एक्सन लिनु पर्ने तहमा पुग्नु पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘एउटै मान्छेको नागरिकता कति पटक चेन्ज गर्ने? महिलालाई आरक्षण छ। पुरुषहरू जति महिला भनेर आए भने के गर्ने? तेस्रोलिंगीले महिलाको लिए भने के गर्ने?’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले भने,‘अन्य भनेपछि मान्छेले बुझिसकेका थिए। नागरिकता कति पटक चेन्ज गर्ने यो प्रश्न हो।’

सर्वोच्चको जुन आदेश जसले पारलिंगी पुरुषलाई पुरुष र पारलिंगी महिलालाई महिला बनाउँदै

उदार देखाउँदा देखाउँदै एक्सट्रीममा गएर महिलालाई पुरुषको नागरिकता दिँदा अन्तिममा कर्मचारी फस्ने ती सहसचिवले बताए। ‘के गरेको हो खोइ? ललिता निवासको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको होइन, त्यो त उल्टियो। महिलालाई पुरुषको किन दिनु पर्‍यो, अन्यमा दिएकै छ।’उनले भने,‘मान्छे धेरै किन अग्रगामी भएका हुन्। कानुन उल्लङ्घन किन?’

‘लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कुरा लडाई होइन सोख हो’ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारको अभियान चलाउँदै आएको मायाको पहिचान नेपालले संसदीय समितिसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले भनेका थिए। ‘छोराले छोरी हो भनेर छोरीको भाग पनि खाइदिने? कसले गरेको रैछ। लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कानुन छैन। विना कानुनको काम कसले गर्‍यो होला?’ती कर्मचारीले भने।

लिङ्ग पनि परिवर्तन नगरी महिलाको चाहियो भन्नु महिला माथिको अन्याय भएको अधिकारीकर्मीहरू बताउँछन्। ‘संवैधानिक परिषद्मा एक जना महिला अनिवार्य भनिएको छ। लिङ्ग परिवर्तन गर्‍यो भनेर महिलाको कोटामा राखिदिने? सिडको सम्बोधन भित्र पार्ने कि नपार्ने?’महिला अधिकारीकर्मीले भने,‘यो त महिला माथिको अन्याय हो।’

सरकारका अधिकारीहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेट्ने छुट्टै विशेष कानुन बनाउनु पर्ने बताउँछन्। विभेदकारी कानुन संशोधन गरेर जानु भन्दा छुट्टै विशेष कानुन बनाएर जाँदा सबैलाई समेट्ने उनीहरूको भनाई छ। ‘कानुन भनेको समाजलाई डोर्‍याउने हो। प्राकृतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने हो। ट्रान्सजेण्डर सोसाइटीलाई गाइड गर्ने हो नि कानुनले,’सरकारी अधिकारीले भने,‘छोरा जन्मेकोलाई महिलाको दिँदा महिलाको हक अधिकार हनन भयो।’

नागरिकतामा पुरुषले महिला भनेर लेख्दा फिजिकल प्रतिस्पर्धा गर्दा ठुलो समस्या आउने ती अधिकारीले बताए। सरकारी अधिकारीहरूले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्ने बताएका छन्। ‘कसैलाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय हुनु हुँदैन। यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ,’ती अधिकारीले भने,‘प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्छौ, कोही रिसाए भने केही छैन।’

अन्यको पहिचान दिइरहँदा अहिले फेरी चाहिने भन्दा बढी स्वतन्त्रता खोज्न थालेको विश्लेषण सरकारी निकायहरूले सुनाएका छन्। यौन अङ्ग फाल्दा मानसिक समस्या भए पनि कतिपयले यसलाई आफूलाई परेको समस्या एक्सपोज नगरी बिजनेस नै सुरु गरेको आशङ्का सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्।

हर्मोन क्लिनिकको संरक्षण किन?

परिवार नियोजन सङ्घले त महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने हर्मोन क्लिनिक नै सञ्चालन गरेको छ। सेवाग्राहीलाई हर्मोन वितरण गर्ने परिवार नियोजन सङ्घले ‘साइड इफेक्ट हुन सक्छ, जिम्मेवार हुने छैनौँ’ भनेर हस्ताक्षर नै गराउँछ।

जसलाई हर्मोनको, साइड इफेक्टबारे थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई कागज गराउने सङ्घले खुल्लमखुल्ला सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। अझ गम्भीर त मानव स्वास्थ्य माथि खेलबाड गरिरहेको छ। एक वर्ष अगाडि सङ्घबाट हर्मोन लिएका एक जना समुदायका व्यक्तिले भने, ‘राज्य कहाँ छ? मैले अहिले समस्या भोगिरहेको छु। अरूले यो समस्या भोग्नु नपरोस्।’

हर्मोन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको न माग हो न त संवैधानिक अधिकार नै हो। अधिकार हो त पहिचान सहितको नागरिकता, वैवाहिक समानता, राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।

मान्छेले केही मेडिकल कन्डिसन नभई लिङ्ग परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नीति के हो? एसेप्ट गर्ने, मेडिकल रिपोर्ट खोज्ने त्यो पनि नीति बिनाको।

नीति बिनाको बेफिक्री मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गराउँदा कतिपयले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। पाठेघर, ब्रेस्ट फालेकाहरूको अस्पतालमै बास भएको छ। कतिपय त उपचार गराउने रकम नहुँदा बिचल्लीमा परेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको स्वास्थ्यमा यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन् जसले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।