काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एउटा विवादास्पद फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले छोरा जन्मँदाको लिङ्ग भन्दा हुर्कँदै जाँदाको महिला स्वअनुभूतिका आधारमा लैङ्गिक पहिचान महिलाकै निर्धारण गर्न पाउने विवादास्पद परमादेश आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।

२० कार्तिक २०८० को मिति रहेको ३५ पेजको पूर्णपाठमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। न्यायाधीश कुमार चुडालले सहमत जनाएका छन्।

छोरा जन्मिएका व्यक्तिले महिलाको अनुभूति गरेमा महिलाको र छोरी जन्मिएका व्यक्तिले पुरुषको अनुभूति गरे पुरुषकै नागरिकता लगायतका सरकारी प्रमाणपत्र लिन सर्वोच्चको परमादेश छ।

सर्वोच्चले छोरा जन्मिएका ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नं १६ का रुक्सना कपालीको रिट निवेदनमा महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैङ्गिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नु, गराउनु भनी परमादेश आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले संविधानको धारा १६ तथा १८ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक तथा समानताको हक लगायतका अन्य हकहरूको संरक्षणको लागि निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सो बमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा रहेको पहिलाको नाम र लैङ्गिकताको विवरणको गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने नै देखिएको भनेको छ।

निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण महिला कायम हुने गरी अद्यावधि गर्न आदेश दिएको छ। पूर्णपाठमा लेखिएको छ,’कुनै कागज प्रमाणपत्रमा महिला उल्लेख भएको, कुनैमा तेस्रो लिङ्गी उल्लेख भएको देखिन्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत लैङ्गिक विवरण अन्य भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। रिट निवेदकको राहदानीको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रमा निज महिला पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेश भैसकेको देखिए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका लिखतमा हालसम्म पनि निजको लैङ्गिक विवरण अन्य कायम रहिरहेको देखिन्छ।’

‘रिट निवेदकको कानुनबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचानमा एक भन्दा बढी सङ्केत रहेको देखिएको सन्दर्भमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण महिला कायम हुने गरी अद्यावधि गर्न मिल्ने नै देखिन्छ,’आदेशमा लेखिएको छ।

निवेदकले रिटमा स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आदिवासीजनजाती लगायतका प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण महिला जनिएको खुलाएका थिए। निवेदकको पहिलो राहदानीमा लैङ्गिक विवरण महिला रहेकोमा दोस्रो राहदानीमा लैङ्गिक विवरण अन्य उल्लेख थियो।

सर्वोच्चले रिट निवेदकको मतदाता परिचयपत्रमा लैङ्गिक विवरण तेस्रो लिङ्गी उल्लेख रहेकोमा महिला कायम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम रुक्सना कपाली, लैङ्गिक विवरण अन्य रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिई ततसम्बन्धी कागजात समेत पेस गरेको अवस्था देखिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा लेखिएको छ।

यो पनि : सर्वोच्चको जुन आदेश जसले पारलिंगी पुरुषलाई पुरुष र पारलिंगी महिलालाई महिला बनाउँदै

सर्वोच्च अदालतले नै छोरा या छोरी जन्मिएकाको हुर्कँदै जाँदाको फरक स्वअनुभूतिलाई पहिलो पटक ६ पुस २०६४ मा महिला पुरुष भन्दा अन्य लैङ्गिक पहिचान दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको निवेदनको आदेशमा आफ्नो पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानुनलाई विभेदकारी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त (ने.का.प.२०६५ अङ्क ४ नि.नं ७९५८) समेत प्रतिपादन भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गतको विषय भएको र यसमा अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक नहुने पूर्णपाठमा लेखिएको छ।

मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनहरूमा उल्लेखित अधिकारहरू अन्य व्यक्ति सरह विना भेदभाव प्रयोग र उपभोग गर्न पाउनु निजको अधिकारको विषय हुने र सोको लागि कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने आदेशमा लेखिएको छ।

नेपालमा पुरुष र महिलाको मात्रै पहिचान हुँदा फरक अनुभूति गर्ने व्यक्तिहरू अन्यायमा परेको दाबी सहित सर्वोच्चमा पहिलो रिट दर्ता भएको थियो। महिला पुरुष होइनौ, फरक हौँ भनेर पन्तले दायर गरेको रिटको आदेशपछि नै नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान हुन थालेको हो।

सर्वोच्चको आदेश पछि गृह मन्त्रालयले १६ पुस २०६९ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई अन्य पहिचानमा नागरिकता दिन निर्देशिका जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश र गृहको निर्देशिका अनुसार नै रुक्सनाले ११ असार २०७२ मा अन्य उल्लेख गरी नागरिकता लिएका हुन्। रिट निवेदनमा भने उनले महिलाको नागरिकता माग गरे पनि अन्य लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता पाएको जिकिर गरेका छन्।

यो पनि : तेस्रो लिङ्गीहरूको प्रश्न : हर्मोन थेरापी र सेक्सचेन्ज नगर्ने तेस्रो लिङ्गी होइनन्?

पुरुष जैविक लिङ्गमा जन्मे पनि रिट निवेदक रुक्सनाले आफू कहिल्यै पनि पुरुष नभएको भनेका छन्। ‘फरक यति हो कि पहिले सामाजिक रीति अनुसार यौनाङ्गको आधारमा जुन लैङ्गिकता इङ्गित गरी हुर्काइयो, त्यसै अनुरूप जीवनयापन गर्ने बाध्यता थियो भने अहिले मैलै ती सामाजिक बन्धनहरूबाट आफूलाई मुक्त गरी आफ्नो स्वअनुभूतिकै लैङ्गिक पहिचानमा जीवनयापन गर्दैछु,’रिट निवेदनमा उनको जिकिर छ,‘मैले आफ्नो लैङ्गिकतालाई कसरी अनुभव गरेको छु,यसको व्याख्या गर्ने अधिकार ममा मात्र निहित छ।’

स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचान पाउनु व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार भएको जिकिर उनले गरेका छन्। जबकि महिला र पुरुषको अस्तित्व पहिले देखि नै छ र अहिले पनि महिला र पुरुषका लागि कानुनी रूपमा पहिचान पाउन कुनै कठिनाइ छैन। फरक यति हो, जन्मँदा छोरा जन्मेकाले महिलाको र छोरी जन्मेकाले पुरुषको नागरिकता पाउने व्यवस्था थिएन। अब सर्वोच्चको यो आदेशले त्यो पनि सहज बनाइदिएको छ।

लिङ्ग परिवर्तन गराउने धन्धाको संसदमा खैलाबैला, महिला बनेका पुरुष देखि तर्सिए सांसद

महिला र पुरुषमा बस्न नचाहनेका लागि नेपालको संविधानले नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान दिएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन भएर अन्य लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नेपाल विश्वमा पहिलो देश हो जहाँ कुनै प्रकारका औषधी सेवन नगरी या यौनाङ्ग प्रत्यारोपण नगरी आफ्नो स्वअनुभूतिको आधारमा फरक लैङ्गिक पहिचान जनाउन पाइन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्र जारी समेत हुँदै आएको छ।

तर, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छोरा जन्मेकाले आफ्नो फरक स्वअनुभूतिका आधारमा पाइसकेको अन्य लैङ्गिक पहिचानलाई बदलेर महिलाको पहिचान दिन राज्यका निकायलाई आदेश दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा रहेका अन्य नाम तथा लैङ्गिक विवरण बदर गरी नाम रुक्सना कपाली र लैङ्गिक विवरण महिला कायम गर्नु, गराउनु र मृतनाम तथा मृतलैंगिकता सम्बन्धी विवरणको अभिलेखहरूमा गोपनीयता कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनेको निवेदनलाई सदर गरेका छन्।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका निकायहरूले रिट खारेज भागी भएको लिखित जवाफ दिएका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रिट निवेदकले अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाएको लिखित जवाफ पेस गरेको थियो। ‘यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारबाहीबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त कस्तो हकअधिकार हनन हुन गएको हो भन्ने रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै खुलाउन सकेको अवस्था छैन,’मन्त्रालयको लिखित जवाफमा लेखिएको छ,‘सम्बन्धित निकायको सिफारिस सहित आएमा शैक्षिक अभिलेख वा कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधनका लागि निवेदकलाई कुनै पनि कानुनले रोकेको अवस्था छैन।’

मन्त्रालयले कुनै स्पष्ट आधार, कारण विना हचुवाको भरमा दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै अर्थ र औचित्य साबित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी रहेको जवाफ दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कुनै पनि विषयमा के कस्तो कानुन निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएको हुनाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै पनि आधार कारण छैन लेखिएको छ। ‘विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ,’गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ थियो।

यो पनि : महिला गेट-अपमा बलात्कार गर्ने गोरेसँगै जेलमा

कानुन मन्त्रालयले नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्रमा गरिने सामान्य संशोधनले पनि पार्ने असरको विश्लेषण हुन जरुरी रहेको लिखित जवाफ दिएको थियो। ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्य र नागरिकबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण लिखत भएको र नागरिकता प्राप्ति पश्चात् जारी गरिने व्यक्तिका विभिन्न कानुनी लिखतहरू सोही नामका आधारमा जारी गरिने हुँदा नागरिकतामा गरिने सामान्य परिवर्तनले निजलाई मात्र नभई निजसँगको कानुनी सम्बन्धका आधारमा गरिने अन्य व्यक्तिको काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पार्ने कुरालाई मनन गरी विधायिकाले नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्र संशोधनका सम्बन्धमा सावधानी अपनाएको पाइन्छ,’कानुन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा लेखिएको छ,‘त्यस्तो प्रमाणपत्रमा गरिने संशोधन वा परिवर्तनले व्यक्ति स्वयंलाई संविधान र कानुन प्रदत्त हकअधिकार उपभोग गर्ने क्रममा समेत असहज तथा अन्यौलताको अवस्था सृजना हुन्छ। साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र राज्यप्रतिको नागरिकको कर्तव्यलाई स्पष्टता काम गर्ने अभिप्रायले गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन।’

कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग लगायतका विपक्षी बनाइएका निकायले रिट निवेदन खारेज गर्न लिखित जवाफ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधानले वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने सम्बन्धमा धारा १२ मा ‘यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको लिखित जवाफ दिएको थियो।

यो पनि : होटेल साहुसँग सेटिङ, केटीको भेषमा लुटपाट

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ ले नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएका निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेख बमोजिम सिफारिस भई आएमा त्यस्ता व्यक्तिको हकमा लिङ्गको ठाउँमा अन्य लेखी व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भैसकेको अवस्था रहेको लिखित जवाफ पठाएको थियो।

‘निवेदकले आफ्नो दाबीको कानुनी आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन। मुलुकमा के कस्तो कानुन जारी गर्ने भन्ने विषय विधायीकी बुद्धिमत्ताको विषय हो,’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफमा लेखिएको छ,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान तथा संरक्षणको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिवृद्धताको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार दृढ रहेको छ,नेपाल सरकारबाट भएका काम कारबाहीबाट कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुगेको अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी छ।’

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले बल्ल बल्ल पहिचानसँगै पाउन थालेका संवैधानिक अधिकारमा धक्का लाग्ने चिन्ता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले गरेका छन्। ‘फेरी महिला या पुरुष मै फर्कनु पर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन खोजिएको देखियो,’उनीहरूले भने,’हामीले महिला र पुरुष कै पहिचान खोजेको होइन,फरक हौँ, छुट्टै पहिचान पो मागेका हौँ।’

फैसलाको पूर्णपाठ :