काठमाडौँ : ‘३६४ दिन आज्ञापालक कुकुर जस्तै बनियो। एक दिन स्वतन्त्र हुन चाहन्छु,’सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार एवं सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले लेखेको फेसबुक स्ट्याटस हो यो।

घिमिरेले अर्को स्ट्याटस लेख,’म हिजो देखी निदाउन सकेको छैन। जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो। बा सधैँ यसकै लडाई लड्नु भयो। बार जनताको आवाज हो लोकतन्त्रको हिमायती हो। त्यसको नेतृत्व विरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु। अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाई सहित औपचारिक निवेदन दिनेछु। म कसैको प्यादा बन्न चाहिन।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को गत शुक्रवार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यसैदिन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लेनदेनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाएका थिए।

बार अध्यक्षको अभिव्यक्तिविरुद्ध उपरजिस्टार एवं सूचना अधिकार घिमिरेले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाई सहित औपचारिक निवेदन दिने घिमिरेले फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छन्। निवेदन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् उनले।

न्याय परिषद् ऐन संशोधनको विरोधमा बार एसोसिएसनले सुरु गरेको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउने बेला तातेको छ। अवकाश पाउनै लाग्दा हतारपतार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुले शङ्का पैदा गराएको छ बारलाई।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान विपरीत परिषद् ऐन संशोधन गरेपछि बार बेन्चबीच दरार उत्पन्न भएको छ। अवकाश पाउन लागेको हप्ता दिन बाँकी रहँदा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि लेनदेन गरेको आरोप लगाउँदै गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक काममा साक्षी नबस्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गरेका थिए।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको लेनदेन’

‘मलाई थुनेर तपाईँले गरेको गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुहोस्,मेरो चुनौती हो सक्नुहुन्छ? मैले त तपाईँलाई लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भयो भनेर भनिसके,’अध्यक्ष घिमिरेले भने,’हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भयो भनिसके,सक्नुहुन्छ भने थुन्नुहोस्।’

उनको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दिएका दिए सूचना अधिकारी घिमिरेले। घिमिरेले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएकै दिन’३६४ दिन आज्ञापालक कुकुर जस्तै बनियो। एक दिन स्वतन्त्र हुन चाहन्छु,’भनेर स्ट्याटस लेखेका हुन्।

१९ असोजमा अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि विवादित फैसला गरेको समेत आरोप लागेको छ। ब्रेन जेण्डरका आधारमा लैङ्गिक पहिचान दिनु पर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको फैसलामा अधिकारकर्मीहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशले उठाएका ११ प्रश्न : नयाँ महिलाको अधिकार के हुन्छ?

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै कार्यकालमा समाचार लेखेकै आधारमा दुई जना पत्रकारलाई जेल सजायको आदेश भएको छ। सिधा कुरा डट कम लगायत नवीन ढुङ्गाना, युवराज कँडेल र राजकुमार तिमल्सिनालाई जेल पठाउने आदेशले सर्वोच्च अदालतमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यही बेला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि बार एसोसिएसन रिसाएर आन्दोलनमा छ।

अवकाश हुने दिन नजिकिँदै जाँदा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ एक्लो परेका छन्। उनी एक्लिँदै गएका छन्। बारकी महासचिव अन्जिता खनालले अझै पनि आफ्नो गल्ती सच्याएर हाइहाइ भएर बिदाइ हुने समय रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सुझाव दिएकी छन्।

सुन्नुहोस् : बार महासचिव अन्जिता खनालसँगको कुराकानी

माओवादी महासचिव गुरुङ्गको गम्भीर आरोप, ‘सर्वोच्च अदालत पश्चिमा थिङट्याङकको प्रभावमा’