‘न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको लेनदेन’

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको लेनदेन’

काठमाडौं : न्यायापरिषद्ले कानुन व्यवसायीहरूको विरोधकैबीच सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।

परिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा निरौला र पाण्डेय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने छन्। निरौला मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र पाण्डेय गत मङ्सिरमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ। परिषद् बैठकले न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव सम्बोधनका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अशोक कुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए।

परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका १४ न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि गरेको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय भएको परिषद्का प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रति नेपाल बार एसोसिएसनले भने आपत्ति जनाएको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाएको छ। अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि आर्थिक लेनदेन गरेर सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाए।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलाउन गरेको आरोप लगाउँदै सक्ने भए आफूलाई जेल हाल्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चुनौती नै दिए।

केही दिनपछि अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले सर्वोच्चमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे लगत्तै घिमिरेले लेनदेन गरेको आरोप लगाएका हुन्।

अध्यक्ष घिमिरेले सरकार र संसद्लाई पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक काममा साक्षी नबस्न आग्रह समेत गरे।

हाल न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी हुने भन्दै नेपाल बारले विरोध गर्दै आएको छ।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.