काठमाडौँ : मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्र हुनेछ,भनिएको छ।

दफा ७० मा पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेमा विवाह हुन सक्ने लेखिएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार नै नवलपुर देवचुलीका अमृत र लक्ष्मी अधिकारीको परिवारमा बुहारी भित्रिएकी छन्।

लक्ष्मीले तीन सन्तानलाई जन्म दिइन। ठुली छोरीको विवाहवारि भएर दुई सन्तान छन्। छोरो ७ वर्ष नै नपुगी विलीन भए। ‘छोरी सम्पूर्ण (नाम परिवर्तन) छोरा हुँ भन्छे,विवाह दर्ता गर्न बुहारी लिएर आएकी छ,’बुबा अमृतले पहिचानसँग भने,’उसको इच्छा अनुसार बाच्न पाउनुपर्छ, विवाह दर्ता गराइदिन पाए हुन्थ्यो।’

चार वर्ष विदेश बसेर नेपाल फर्केकी हुन सम्पूर्ण। विवाह गर्ने हिमा गुरुङ्गको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेर घरमा भित्र्याएकी सम्पूर्णले परिवारमा बाबाआमा र हजुरआमालाई दुखी बनाएकी छैनन्। बाबाआमा र हजुरआमाले हिमालाई बुहारी मानेका छन्।

सम्पूर्ण छोराकै भूमिका निर्वाह गर्छिन्। हिमाले दुई वर्ष अघि मात्रै सम्पूर्णसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यसँग हिमचिममै रहेको बताउने हिमाले पुरुषसँगको सम्बन्धमा महिलाले धोका पाएको देखेकी छन्।

त्यसैले पनि उनी सम्पूर्णसँग जीवन बिताउने निर्णयमा पुगेको बताउँछिन्। र, बुहारी बनेर सम्पूर्णको परिवारमा भित्रिएको सुनाउँछिन्। उनी बेहुली बन्न दुई महिनाको छुट्टी लिएर नेपाल आएकी थिइन। सम्पूर्णले बुहारी भित्र्याएपछि खुसी छाएको अधिकारी परिवार विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन चाहन्थ्यो।

अधिकारी परिवारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिला-महिला, पुरूष-पुरूष, तेस्रो लिङ्गी-तेस्रो लिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता हुन थालेको जानकारी पाएको थियो। तर, टोल समाजले सम्पूर्ण र हिमाको विवाह दर्ता गराउन नयाँ समस्या देखाइदिए।

नेपाली भाषी हिमा अमेरिकी नागरिक हुन्। उनी आफ्नो जन्मस्थान खुलाउन चाहन्नन्। उनी जर्जिया एटलान्टामा बस्छिन् आमा बुबाका साथमा। सम्पूर्णसँग जीवन बिताउने हिमाको निर्णयमा बाबाआमाले पनि खुसी नै मानेका छन्।

दुवैको परिवार खुसी छ सम्पूर्ण र हिमाले विवाह गरेकोमा। कानुनी प्रक्रियामा भने उनीहरूले हिमाको विदेशी नागरिकता भएकाले समस्या पाए। स्थानीय तहले दुवै नेपाली नागरिक खोज्ने हो कि भनेर कोर्ट म्यारिजका लागि उनीहरूले नवलपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए।

आमा लक्ष्मीले नवलपरासी जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल अमरबहादुर शाहको सहयोगमा नवलपुर अदालतमा निवेदन दिइन। निवेदनका साथ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको अविवाहित प्रमाणित कागजपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर), त्यो देशको विवाह सम्बन्धी कानुनको प्रतिलिपि पेस गरे।

श्रेष्तेदार गम्भीर घिमिरेले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७७ देखाएर कोर्ट म्यारिज हुन नसक्ने बताए। वैतनिक वकिल शाहले संविधानको धारा १८, मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६९ अनुसार विवाह दर्ता गर्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरे।

दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। श्रेष्तेदार घिमिरेले मात्र होइन मुख्य न्यायाधीश कमलप्रसाद घिमिरे सम्पूर्ण र हिमाको दर्ताद्वारा विवाह गर्ने निवेदन दर्ता गर्न सहमत भएनन्।

वैतनिक वकिल शाहले संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ पढेर सुनाउन खोजे। ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ,’उपधारा ४ मा लेखिएको छ।

तर, मुख्य न्यायाधीश ज्ञवालीले इजलासबाट ‘अत्तो नथाप्नु, अत्तो नथाप्नु’ भन्दै दुवै हात हल्लाएर निर्णय सुनाए। जिल्ला अदालतहरूले दुवै विदेशी नागरिक भएमा पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज)को प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएका छन्।

तर, ज्ञवालीले कोर्ट म्यारिज गर्ने निवेदन दर्ता गर्न श्रेष्तेदारलाई अनुमति नै दिएनन्। कोर्ट म्यारिज गर्न पुरुष र महिला नै हुनु पर्ने अत्तो अदालतहरूले थाप्दै आएका छन्। दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि कोर्ट म्यारिज गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

निवेदन दर्ता पनि भयो। तर, न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले दर्ताद्वारा विवाह र विवाह दर्ता फरक भएको भन्दै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीमा निवेदन दिन सुझाए। त्यसयता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुवैको लैङ्गिक पहिचान एउटै भएका स्वदेशी या विदेशी कसैको पनि दर्ताद्वारा विवाह (कोर्ट म्यारिज) नभएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रामु शर्माले बताए। ‘अदालतमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छैन,’शर्माले पहिचानसँग भने,’महिलामहिला र पुरुषपुरुषको विवाह दर्ता अदालतमा हुँदैन।’

नवपुर जिल्ला अदालतले पनि सम्पूर्ण र हिमाको विवाह दर्ता नै गरेन। जिल्ला अदालतहरू माथिको आदेश हत्तपत्त कार्यान्वयन गराउँदैनन्। सिधै सर्वोच्च अदालत जान सुझाव समेत दिन्छन्। १२ मङ्सिर २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेश अदालतका लागि नभएको तर्क गरिरहेका छन्। नवलपुर अदालतले पनि अदालतका लागि त्यो आदेश नभएको बतायो। ‘दफा ७७ ले पति पुरुष र पत्नी महिला नै हुनुपर्छ भनेको छ,’नवलपुर अदालतका श्रेष्तेदार घिमिरेले भने,’अदालतमा आएको यो पहिलो निवेदन हो,पहिलो काम गर्दा हामी जस्तो सानो मान्छेलाई प्रेसर आउँछ।’

नवलपुर अदालतले सम्पूर्ण र हिमाको निवेदन दर्ता नै नगरी फिर्ता पठाइदिएको छ। ‘हामीले छलफल गर्‍यौ,उहाँहरू (सम्पूर्ण र हिमा)को दर्ताद्वारा विवाह गर्ने निवेदन फिर्ता दियौँ,’श्रेष्तेदार घिमिरेले पहिचानसँग भने।

अदालतमा कोर्ट म्यारिज गर्ने प्रयास असफल भए पनि सम्पूर्ण र हिमाले मायाको पहिचान नेपालसँगको परामर्शमा देवचुली नगरपालिकाको वडा नं. ३ को कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेका छन्।

अमेरिकी नागरिकसँग इन्द्रेणी विवाह दर्ता, परिवारमा खुसीयाली

के छ कानुनमा?

मुलुकी देवानी संहिता लागू हुनु अगाडिसम्म विवाह सम्बन्धी कुरालाई व्यवस्थित गर्न विवाह दर्ता ऐन, २०२८ र मुलुकी ऐनको ‘विवाहवारिको महल’प्रचलनमा थियो। नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र पहिलेको प्रचलनमा परिवर्तन गरिएको हो। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको दर्ता विवाह २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहितापछि जिल्ला अदालतबाट हुन थालेको हो। नेपालभित्र रहेका कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेसा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको बेहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम समेत खुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवैले निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा १५ दिन देखि रहे बसेको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ।

विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहेमा‘नो अब्जेक्सन लेटर’पेस गर्नुपर्छ। विवाह सम्बन्धी सम्बन्धित मुलुकको कानुनी व्यवस्थाको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको प्रतिलिपि पनि साथै राखी निवेदन दिनुपर्नेछ।

दर्ताद्वारा विवाह गर्न निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र विवाह हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। विवाह हुने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले निवेदनमा उल्लिखित कुरा र विवाह गर्ने पक्षहरू कानुन बमोजिम एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर भएको ब्यहोरा समेत खुलाई विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी आफ्नो रोहबरमा निजहरू तथा उपस्थित साक्षीहरूको सहिछाप गराई त्यस्तो सहमतिपत्रमा आफूले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ।

विवाह दर्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले विवाह दर्ताका पक्षहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि निवेदकहरूबीच विवाह भएको मानिनेछ।

संविधान जारी भएपछि २०७५ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा विवाह भएको ३५ दिनभित्र पति, पत्नीले स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा विवाह दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले आफू बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेश र १२ वैशाख २०८१ मा गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरिय निर्णयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार पुरुष-पुरुष, महिला-महिला, तेस्रो लिङ्गी-तेस्रो लिङ्गीको विवाह दर्ता स्थानीय तहमा हुन थालेको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी (इन्द्रेणी) विवाह दर्ता गराउने स्थानीय तह बनेको छ।

१३ मङ्सिर २०८० मा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता भएको हो। अन्जुदेवी श्रेष्ठ (दिप्ती) र सुप्रिता गुरुङ्गले बर्दियाको बढैयाताल तथा चिनाकुमारी नेपाली र ज्योति सार्कीले पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका छन्। अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका राज सिलवाल र अञ्जली थापाले १२ वर्षपछि रुपा गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालयमा इन्द्रेणी विवाह दर्ता गरेका छन्। 

पञ्जीकरण विभागको परिपत्रपछि ७५३ वटा स्थानीय तहका हरेक वडा कार्यालयले समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र सहज रूपमा प्रदान गर्न थालेका छन्। तर, अदालतहरूले भने कोर्ट म्यारिजको प्रमाणपत्र दिन अझै आनाकानी गरिरहेका छन्।