काठमाडौँ : ‘राजनीतिक दलहरू बोलाउँछन्, ठाउँ दिँदैनन्। राजनीति बुझ्नु र बुझाउन सक्नुमा फरक पर्छ। आउँआउँ भन्नु भन्दा गर भनेर दिए पछि परिवर्तन आउँछ,’नेपालमा तेस्रो पटक भएको मिस्टर गे नेपालका फस्ट रनर अप अशोक कोइरालाले भने,’कोहीकोही कुलतमा लाग्ने र यौन दुर्व्यवहारमा समेत पर्न सक्छन्।’

राजनीतिक दलहरूले आउँआउँ मात्रै भनेको तर, समावेश भने नगरेको सुनाउँछन् कोइराला। उनले भने,’कमिलाले कमिलाको भाषा बुझ्छ भने जस्तै हाम्रो समुदायबाट नेतृत्व गर्न हाम्रै समुदायबाट लिडर भयो भने हाम्रो आवाज उठाउन र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।’

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई स्थान दिएको अवस्था छैन। पहिलो संविधान सभामा सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व थियो। पन्त नेकपा संयुक्तको चुनाव चिन्हबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संविधान सभामा पुगेका थिए।

पन्तको पहलमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय संवैधानिक अधिकार लिन सफल भए। पहिचान अनुसारको नागरिकता, समानता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित भयो। धारा १२, १८ र ४२ यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायले उपलब्धिको एक नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिरहने संवैधानिक व्यवस्था हो।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र नं.६ बाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी जस्तै नेपाल युवा किसान पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका तेस्रो लिङ्गी गीता सैथवार पनि पराजित भए। २०७४ को निर्वाचनमा तराई मधेस फोरमले सैथवारलाई नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको मेयरमा उठायो। त्यहाँ पनि उनी पराजित भइन।

२०७९ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायबाट उम्मेदवारी परेको रेकर्ड निर्वाचन आयोगसँग छैन। प्रदेश सभातर्फ सर्लाही २ बाट नेपाली जनता पार्टीले तेस्रो लिङ्गी राधा मौसीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। प्रतिनिधिसभातर्फ सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट गोमा तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेकी थिइन। उनी अशोक राईसँग ४५३ मतान्तरले मात्र पराजित हुन पुगिन।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत डिलु बुदुजा र शिल्पा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिक तर्फको काम लागेन। समानुपातिकतर्फ एक जना पनि निर्वाचित भएनन् एकीकृत समाजवादीबाट।

सङ्घीय संसद्, प्रदेश संसद् र ७५३ वटा स्थानीय तहका वडाहरूमा समेत एक जना पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायबाट सदस्य समेत छैनन्, प्रतिनिधित्व शून्य छ। राजनीतिक दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय बताउँछन्।

धेरै ठाउँमा यो कस्तो टाइपको मान्छे हो भन्ने प्रश्न आएको तेस्रो लिङ्गी महिला सम्झना खत्रीले बताइन। उनले प्रशासन कार्यालयमा पनि लाञ्छना र भेदभावमा परेको बताइन। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक सिडिओले तपाई केटा मान्छे होइन र भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँलाई के जस्तो लाग्यो? अहिलेको युगमा तपाईँलाई म कस्तो टाइपको मान्छे लाग्यो? किन देख्नु भएको छैन मान्छे? यो प्रशासन ठाउँ हो, यस्तो शब्द त बोल्न पाइँदैन भनेर प्रश्न गरेँ,’उनले भनिन्,’विभेद त्यहाँ पनि गरियो।’

उनले लड्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलको सहयोग नभएको बताइन। ‘लड्नका लागि हामीसँग कुनै पार्टीको सर्पोट छैन। ठुलो मान्छेलाई नै थाहा छैन कि तेस्रो लिङ्गी के हो? समलिङ्गी के हो?भन्ने कुरा,’उनले भनिन्,’धेरै लड्यौ। धेरै लड्यौ। तर, प्रगति शून्य छ। डान्स गर्ने, के के गर्ने? यही नै हो।’

कस्तो टाइपको मान्छे भनेर तलदेखि माथिसम्म हेर्ने समस्याहरू कायम रहेको उनले बताइन। हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे भइदिएको भए धेरै कुरामा सहज हुन्थ्यो,उनले भनिन्। उनले प्रहरीले हिँड्दा हिँड्दै समातेर चौकी लैजाने गरेको गुनासो गरिन्। ‘सबै जना मान्छे त्यो … काम गर्न गएको हुँदैन। हिँड्दा हिँड्दै समातेर लगेको छ। त्यहाँ लगेपछि महिलाकोमा लगेर राखिदिने,’उनले भनिन्,’प्रहरीबाट दुर्व्यवहार हुने। नराम्रो शब्दहरू आउने। अहिले पनि गाह्रो छ। अहिलेसम्म प्रगति उन्नति छैन।’

उनले समुदायको आवाज सुन्ने र आवाजका लागि लड्ने मान्छे नै नभएको बताइन। ‘हामी धेरै पछाडि छौँ। अगाडी आउन त मन थियो होला,’उनले भनिन्,’मिटिङहरूमा बोलाइयो, म पनि एक दुई पटक गइयो होला। मुखले ठिक्कै पछाडि के भन्या जस्तो…टाइपको गर्नुहुन्छ मान्छेहरूले।’

यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको राजनीतिक दलहरूमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वबारे दक्षिण एसियामै पहिलो पटक समलिङ्गी (इन्द्रेणी) विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालले गरेको कार्यक्रममा अशोक, सम्झना सहितका सहभागीहरूले पीडासँगै सरकारलाई प्रश्न पनि गरे।

खबरदारी आवश्यक

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ मा गरेको जनगणनाको तथ्याङ्कमा अन्य लैङ्गिक पहिचान जनाउने यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय २९२८ जना रहेको सार्वजनिक भएको छ। यो सङ्ख्या कम हुनुको कारण व्यक्ति स्वयंले नभन्दा भएको बताउँछन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निर्देशक बद्री कुमार कार्की।

यो सङ्ख्यामा प्रश्न गर्ने अवस्था आए पछि तथ्याङ्क कार्यालयले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको छुट्टै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष या आगामी वर्ष तथ्याङ्क सङ्कलन हुने निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए। ‘जो कोहीलाई पनि छातीमा हात राखेर हेर्ने हो भने यो फिगर माथि प्रश्न छ। किन भने यहाँहरूकै कारण प्रश्न उठेको हो,’उनले भने,’तपाईँको परिवारमा तेस्रो लिङ्गी कति हुनुहुन्छ भन्दा यहाँहरूले नभनिइदिए पछि उहाँहरूले लेख्ने कुरै भएन। सही सङ्ख्या नआएको हो कि भन्ने कुरा जग जाहेर नै छ।’

उनले सही तथ्याङ्कका लागि खबरदारी गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई सुझाव दिए। ‘यहाँहरूले खबरदारी गर्नुहोला त्यहाँ गएर। फेरि पनि छुट्ने सम्भावना रहन सक्छ,’उनले भने,’ हातमा हात मिलाएर यहाँहरूले गर्नु भयो भने यो २९२८ एकदमै अनपेक्षित रूपमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आउन सक्छ। यदि छ भने। छैन भने त्यो आउने कुरा भएन।’

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई सङ्ख्याले गर्दा जहाँ पनि असर गरिरहेको उल्लेख गरे। ‘मान्छेले एक पटक फिगर त भनिनैहाल्छ। त्यो फिगर राजनीतिक दलले पनि सुनिहाल्छन्। २९२८ एकदम सानो सङ्ख्या रैछ भन्ने पर्न सक्छ। तर, यो नभई उहाँहरूले भने जस्तै १० प्रतिशत,२० प्रतिशत नहोला भन्न सकिन्न। रिजल्ट नआउँदै भन्न सकिने अवस्था नभएको हुँदा यहाँहरूले खबरदारी गरिरहनु पर्ने हुन्छ,’उनले भने,’यो साल नभए अर्को साल डिटेल तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदैछ। यहाँहरूले खबरदारी गर्नुहोला।’

उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायसँग सम्बन्धित ऐन कानुन, नियम अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। ‘ऐन नियम, कानुन के कति छन्? छन् भने कार्यान्वयन किन भएन। र, तिनीहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने हो भने के केमा हो?,’उनले भने,’एउटा कार्यक्रम बजेट सहित अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन आयोगमा पठाउँदैछौ।’

आयोगले कानुन नबन्नुको कारण अध्ययन गरेर एक वर्ष भित्र रिपोर्ट दिने उनले बताए। ‘कानुन आयोगमा पुगे पछि यस सम्बन्धी डिटेल अध्ययन गर्नुहुन्छ होला। यहाँहरूलाई बोलाउनु हुन्छ। हामी त हुने नै भयौ,’उनले भने,’कानुन आयोगले डिटेल रिपोर्ट दिन्छ। अनि अहिलेसम्म बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुनु या बन्दै नबन्नुको कारण थाहा हुन्छ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका लागि छुट्टै कानुन बनेको छैन। वैवाहिक अधिकारको कानुन बनाउन सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पछि गठन भएको समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी कानुनी मान्यता दिने प्रतिवेदन पाएको मन्त्रालयले हालसम्म अध्ययन मात्रै गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेश पछि गठन भएको समितिले २०७१ साल वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो। कानुन मन्त्रालयले त्यसमा चार वटा प्रश्न गरेर महिला मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययनका लागि कानुन आयोगमा पठाउने कार्यक्रम नै राखेको हो।

२५० जनालाई उद्यमी बनाउने

एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई उद्यमी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छन्। छलफल टुङ्गोमा भने पुगेको छैन।

अब अवारनेशका कार्यक्रममा भन्दा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छलफल केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका निर्देशक कार्कीले बताए। मन्त्रालय यो समुदायलाई अवारनेश धेरै भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको छ। ‘अवारनेश धेरै तिरबाट गरेको। अवारनेशले पेट भरिँदैन,’मन्त्रालयका निर्देशक कार्कीले भने,’अवारनेशले इन्करेज, अवेयर त गर्ला तर, रोजगारी दिँदैन।’

एडिबीको अनुदान सहयोगमा पाइलटको रूपमा तीन वटा प्रदेशमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका लागि सम्भवतः प्रोजेक्ट सुरु हुने निर्देशक कार्कीले बताए। ‘लगभग २५० जना यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने ताकी उसले रोजगारी अरूलाई दिओस्,’उनले भने,’त्यो हिसाबले चार वर्षे प्रोजेक्ट साइन हुन लागेको छ। सम्भवतः त्यो होला।’

अब लक्षित व्यक्ति पहिचान गर्ने उनले बताए। ‘तारगेट पपुलेसन आइडेन्टीफाई गर्ने,जो दुरदराजमा बेखबर भएर बसेका छन्, तर पीडित छन्,’उनले भने,’यो प्रोजेक्टले यो समुदायको हक हित अधिकार, जीविकोपार्जन बढाउने सवालमा केही न केही गर्नेछ।’