बि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान नेपाल भारत सरकारको मित्रताको प्रतीकको रूपमा स्थापित भएको हो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर विराटनगर स्थित कोइराला निवास आएको समयमा स्थापनाको प्रतिबद्धता अनुरूप प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रारम्भिक प्रारूप तयार भएको हो। शरीरमा द्यं खलु धर्म साधनम् अर्थात् शरीर नै धर्म आचरण गर्ने पहिलो साधन हो भन्ने मूल आशय साथ चिकित्सकीय सेवा, स्वास्थ्य अनुसन्धान र स्वास्थ्य शिक्षामा दक्षिण एसियाकै अग्रणी भारतको अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थानको समकक्षमा पुर्‍याउने पवित्र उद्देश्यले सन १९९३ मा बि पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा स्थापित भएको हो।

उष्ण प्रदेशिय जलवायु सुहाउँदो धरानमा स्थापना हुँदा पूर्वका तत्कालीन मेची देखि नारायणी अञ्चल तथा भारतका सीमावर्ती विहार र पश्चिम बङ्गालका जनतासम्मलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने रणनीतिक योजना थियो। तत्कालीन अवस्थामा राजधानी बाहिर रहेको नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि हो। यसको स्थापनाकालीन समयमा हुनसक्ने दक्ष जनशक्तिको अभावलाई अनुमान गरिएको थियो। त्यसलाई पुरा गर्न द्धिपक्षिय सहयोग अन्तर्गत भारत भरिका नाम चलेका विख्यात चिकित्सकहरूलाई भारत सरकारले छनौट गरी आफ्नै बजेटमा स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र अस्पताल सेवाको विकास गर्न आवश्यक जनशक्ति पठाएको थियो।

प्रतिष्ठानलाई एक स्वास्थ्य विज्ञान गाउँको परिकल्पना गरी स्थापना गरिएको हो। त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकले बाहिर काम गर्न नपाउने प्रबन्ध छ। अर्थात् यो एक नन प्राक्टिसिङ संस्था हो। यहाँ काम गर्ने सम्पूर्णलाई परिसर भित्र आवास उपलब्ध गराइन्छ। यहाँ काम गर्ने चिकित्सक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउन प्रतिष्ठान भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिविएसी बोर्डको डिपिएस स्कुल स्थापना गरिएको छ। यो संस्था नर्सरी देखि चिकित्सकीय विधाका सबै अध्ययन अध्यापन एकै स्थान वाट गराइने नेपालकै नमुना स्वास्थ्य संस्था हो।

अव्यवस्थाको चरमोत्कर्ष : पवित्र उद्देश्यले स्थापित यो संस्था विगत एक दशकमा भएको तीव्र राजनैतिक हस्तक्षेप र असक्षम नेतृत्वको नियुक्तिले विकास भन्दा विनाश तर्फको यात्रामा निरन्तर रहेको छ। झन् मुलुकमा व्याप्त भागबन्डाको राजनीतिले गर्दा उपकुलपति नियुक्तिमा राजनैतिक हस्तक्षेपले स्वास्थ्य संस्था राजनैतिक भर्ती केन्द्र जस्तो बनिरहेको छ। जसको फलस्वरूप दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको पलायन, सेवामा हस् र अव्यवस्थाको चरमोत्कर्ष छ। यसले गुणस्तरमा विश्वसनीयता गुमाउँदै गरेको अवस्था छ। यसलाई अझ मलजल भने प्रतिष्ठान भित्र कार्यरत चिकित्सकहरू विचको बेमेल, व्यक्तिगत स्वार्थ, दण्डहीनता, अनुसासनहिनताको पराकास्ठताले सहयोग गरेको छ। उदाहरणै लिनुपर्दा बिरामीको उपचारमा आवश्यक एम आर आइ मेसिन नभएको लगभग ५ वर्ष भएको छ।

एम आर आइ परीक्षण आवश्यक पर्ने बिरामीलाई बाहिर प्राइभेट अस्पतालमा प्रेषण गरिन्छ। प्रतिष्ठानमा रेडियोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर पढाइ हुन्छ। एम आर आइ मेसिन नदेखी त्यहाँ वाट उत्पादित जनशक्तिको सिप र सिकाइले राज्यलाई कुरीकुरी हुनुपर्ने होइन र? त्यस्तै, प्रतिष्ठानका तीन तीन जना उपकुलपतिलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको, नियममा नै नभएको कामु उपकुलपतिको व्यवस्था गरी मान्छे नियुक्ति गरिएको, पदाधिकारी विच बेमेल र एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने षडयन्त्रको तानाबाना भित्र अवसरवादी चरित्रहरूको व्यस्त हालीमुहाली, मुद्दा नै मुद्दाले जकडिएको यथार्थ बोकेको प्रतिष्ठान रुग्ण छ।

दैनिक ४००० भन्दा बढी बिरामी उपचारको लागि आउँछन्। विद्यमान झन्झटिलो प्रणालीले गर्दा बिरामीलाई विराटनगरका प्राइभेट अस्पताल तर्फ विशेष आकर्षण छ। स्वास्थ्य सेवाको स्थिति खस्कँदो छ। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने श्रीमान् र श्रीमती दुवै चिकित्सक हुँदा एक जना प्रतिष्ठानमा कार्यरत भई प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको आवास उपभोग गर्ने तर अर्को भने प्राइभेट अस्पतालमा अन्यत्र कार्य गर्ने परम्परा बोकेको छ। जसले प्रतिष्ठान उपयोग र उपभोगको साधन मात्र बनेको छ। त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा बारम्बार भइरहने आन्दोलनले ल्याएको नकारात्मक असरले समेत प्रतिष्ठानको छवि धुमिल्याएको छ।

देशकै ठुलो प्रतिष्ठान भएकाले बजेट पनि सोही अनुरूप बढी हुन्छ। उपकुलपति पूर्णकालीन कार्यालय प्रमुख रहन्छन्। विगत केही समयको अनुभव र परम्पराले उपकुलपति नियुक्तिमा सक्षम, सबल र विवादरहित नेतृत्वको अपेक्षा कम गरिन्छ। बजेट अनुरूप आर्थिक चलखेल हुने हुनाले विवादास्पद चरित्रलाई नेतृत्व दिने आशङ्का र अनुमान सदैव व्याप्त रहिरहेको छ। भवन निर्माण, उपकरण खरिद लगायत अन्यमा व्यापारिक तथा व्यावसायिक समूहहरूको विशेष लगाव भएकाले समेत नियुक्तिमा हुने नाटकीय पारदर्शिता मञ्चन र जालझेल नै प्रतिष्ठान अधोगतिको उदगम विन्दु हो।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूबिच व्याप्त राजनैतिक गुट तथा उपगुटहरूले समेत आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउन हरदम कोसिस गर्छन्। आफू अनुकूल उपकुलपति मार्फत त्यहाँको श्रोत साधनमा प्रत्यक्ष कब्जा गर्ने रणनीति सदैव रहन्छ। दल अदलु वदलु अर्थात् आयाराम गयाराम प्रवृत्ति हरूले कमजोर राजनैतिक संयन्त्रको पूर्ण उपयोग गर्छन्। राजनैतिक संयन्त्रका प्रत्यक्ष र परोक्षहरू सँग सम्बन्ध स्थापित गरी नयाँ तथा समुन्नत नेपालको यात्रामा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद समेत सदैव बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ।

निश्चय नै, नेपाल भारत मित्रताको प्रतीकको रूपमा स्थापित बि पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले अपेक्षाकृत गतिविधि गर्न सकेको छैन। प्रतिष्ठान स्थापना भएको ३१ औँ वर्ष पार गरिसक्दा पनि तमाम विवादै विवादले घेरिएको छ। प्रतिष्ठानको सम्पर्क मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य मन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति रहन्छन्। अन्य प्रतिष्ठान भन्दा फरक रहेकाले समेत उपकुलपति नियुक्तिमा स्वास्थ्य मन्त्री मुख्य जिम्मेवार रहन्छन्। बि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ऐन २०४९ बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिको निर्णयमा कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति मात्र दिने देखिन्छ।

अतः प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार सम्पन्न उपकुलपति सिफारिस र नियुक्तिमा स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको सहमति बेगर नियुक्ति हुन सक्दैन। तर नियुक्ति पश्चात् एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै विवादास्पद चरित्रलाई नियुक्ति गरी प्रतिष्ठानमा लुट्न सके लुट कान्छा प्रवृत्ति स्थापित भएको छ। प्रतिष्ठान स्थापना पश्चात् उपकुलपति भएकाहरू मध्ये डा शेखर कोइराला, डा.लोकविक्रम थापा र डा.पूर्णचन्द्र कर्माचार्य मात्र विवादरहित उपकुलपति हुन।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीहरू क्रमशः राजेन्द्र महतोले सिफारिस गरेका डा.बलभद्र प्रसाद दास, गगन थापाले सिफारिस गरेका डा. राजकुमार रौनियार, भानुभक्त ढकालले सिफारिस गरेका डा ज्ञानेन्द्र गिरी र मोहन बहादुर बस्नेतले कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका डा.प्रह्लाद कार्की सबै विवादै विवादको विरासत बोकेको इतिहास छ।

डा.दास, डा.रौनियार र डा.गिरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। डा.कार्कीको प्रतिष्ठान भित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी बिच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध मात्र नभएर स्वयं अन्य पदाधिकारीहरू सँग समेत चरम बेमेल रहेको थियो। राजनैतिक आड भरोसामा नियममा समेत व्यवस्था नभएको कायममुकायम उपकुलपति डा कार्की भएका थिए। तत्कालीन काँग्रेसी स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको सहयोगमा एकल रूपले प्रतिष्ठान चलाउन खोज्दा उनको कार्यकाल भरि अन्य पदाधिकारीहरू, शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएर प्रतिष्ठान ठप्प भएको थियो।

स्मरण रहोस्, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकट प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. सूर्य प्रसाद सङ्ग्रौलासँग त डा कार्कीको सम्बन्ध पानी बाराबार रहेको थियो र आजपर्यन्त कायम छ। निवर्तमान उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको ५ वर्षे कार्यकाल मिति २०८१/१२/२७ मा समाप्त भएपश्चात् प्रतिष्ठान उपकुलपति विहीन भएको छ। तत: पश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या २०८१/८२, चलान नं.१४८५ को मिति २०८२/०१/०५ को पत्रले शिक्षाध्यक्ष डा. सञ्जीव कुमार शर्माले अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीले प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिति २०८२/०३/०४ मा प्रकाशित उपकुलपति पदको आवेदन माग गरिएको सूचना र सोसँग संलग्न नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बमोजिम आवेदनकर्ताहरूको आवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ। वास्तवमा, यही प्रक्रिया र बिन्दुबाट स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस र निर्णयले प्रतिष्ठानको भविष्य निर्धारण हुन्छ।

धरानको उपकुलपतिको आवेदकहरू मध्ये मुख्य रूपले प्रा. डा.सङ्गीता सिंह भण्डारी, डा.रोशन पोख्रेल, प्रा डा प्रह्लाद कार्की, प्रा.डा. रामेसराज कोइराला, प्रा.डा.विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ र प्रा.डा.सञ्जीव कुमार शर्माको चर्चा छ। यी मध्ये को आए प्रतिष्ठान बन्छ? यिनीहरूको राष्ट्रिय छवि के हो? समाजले कसलाई स्विकार्न सक्छ? को बढी विवादित छ? कसलाई सिफारिस गर्दै गर्दा आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दैन? यी लगायत अन्य आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्डको खुल्ला तथा सार्वजनिक छलफल सहितको निष्कर्षले काँग्रेसका युवा मन्त्रीको सफलताको मानक बन्न सक्छ।

नेपाली काँग्रेसमा छुट्टै धारको नेतृत्व गरेर आगामी १५ औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने चर्चामा रहेका महामन्त्री गगन थापा निकट स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको सिफारिस स्मरण योग्य हुने अपेक्षा गर्न मिल्ला? प्रदीप पौडेल नै प्रतिष्ठान सुधारको उदगम बन्ने विश्वास कति गर्ने?

प्रसङ्ग जोडौँ,२०४८ अगाडि तिरको, नेपालको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनैतिक हस्तक्षेप, बेथिति र अराजकताको चरमोत्कर्ष थियो। यसको समाधानको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले केदारभक्त माथेमालाई उक्त विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन आग्रह गरेका थिए। कुनै पनि प्रभाव, दबाब विना र पूर्ण टिम सहित उपकुलपति चलाउन पाए मात्र नेतृत्व गर्ने अडान माथेमाले राखेको दन्त्यकथा बनिसकेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले माथेमाको सर्तसँग सहमत हुँदा मात्र माथेमाले उपकुलपतिको नियुक्ति बुझेका थिए। उपकुलपति नियुक्त पश्चात् माथेमाको कार्य योजनाले विश्वविद्यालय बचाएकोमा दुई मत रहँदैन। हुन तः त्यसपछिका नियुक्ति र नेतृत्वमा भएका अदूरदर्शी हस्तक्षेपको कारण विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय यथावत् छ।

अव पुनः सोही प्रसङ्गलाई जोड्दै गर्दा, धरानमा रहेको र महामानव वि पी कोइरालाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान बचाउने जिम्मेवारी कसको हो? एकले अर्कोलाई देखाएर वा भूमिगत शक्तिको दबाबले बाध्य भए भन्ने छुट स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई दिन सकिन्छ?

धरानको उपकुलपति बन्न तीव्र इच्छाका साथ आवेदन दिनेहरू मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेकी पात्र प्रा.डा. सङ्गीता सिंह भण्डारी हुन। मधेसवादी दलको नेतृत्व गरी स्वास्थ्य मन्त्री भएका राजेन्द्र महतोको सिफारिसमा मिति २०६९/०४/०८ मा बि पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत रहँदा रहँदै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति लिएकी हुन। उनको नियुक्ति र त्यसपछिका गतिविधिका कारण पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समग्र रूपले आन्दोलित भएको थियो।

उनको नियुक्ति र विवादका सम्बन्धमा २०६९ असोजको स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले समेत विस्तृत लेख लेखेको थियो। विवादै विवाद बिच उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त गरेकी डा भण्डारी पुनः राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता दीपक वोहोरा स्वास्थ्य मन्त्री भएको वेलामा वि स २०७४ तिर राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनिन।

आफैले नियुक्त गरेका अन्य पदाधिकारी जस्तै शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन तथा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी लगायत स्थानीय राजनैतिक दल सँग विवादै विवाद र द्वन्द्व सिर्जना भएर प्रतिष्ठान विवादित वनेको धेरै भएको छैन।

डा. भण्डारी आफू मात्र ठिक र सबैभन्दा बढी कानुन आफैले जानेको बताइरहँदा तत्कालीन समयमा अत्यन्तै विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री के पी ओलीले हस्तक्षेप समेत गर्नु परेको थियो। उनको विषयमा संसदीय छानबिन समिति समेत वनेको थियो। शक्तिकेन्द्र पहिचान गर्न र राजनैतिक सन्तुलन मिलाउन पारङ्गत छन्।

डा. भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा राजावादी पोस्टहरू हाल्ने र राजतन्त्र आवश्यक भएको प्रतिक्रियाहरू बारम्बार दिइरहेकी हुन्छिन्, जसको आधिकारिताको छानबिन नगरी गणतान्त्रिक सरकारले नेतृत्व दिन मिल्ला र? हालसालै दुर्गा प्रसाईँ र राजावादी आन्दोलनको क्रममा गणतन्त्र र सरकार विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राप्रपाका नेता धवल शमशेर जबरालाई सरकारले पक्रेपछि उनलाई हिरासत मुक्त गर्न पनि डा.भण्डारीको चिकित्सकीय भूमिका रहेको बताइन्छ।

नन प्राक्टिसिङ संस्थामा कार्यरत डा.भण्डारीले प्रतिष्ठानको अनुमति बेगर प्रतिष्ठानमा घर बिदा लिएर काठमाडौं आइ आफ्नै विभागको लेटर प्याडमा हिरासतमा रहेका राणाको स्वास्थ्य प्रेषण गरेको भेटिएको छ।

के काठमाडौँमा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ छैनन्? राप्रपा नेता राणालाई धरौटीमा निस्किए पछि अदालतमा अनुपस्थित हुँदा उनको जमानत बस्ने कानुन व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने तर डा भण्डारीलाई सामान्य सोधपुछ समेत भएन। यसै सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा. डा. सूर्य प्रसाद सङ्ग्रौला सँगको टेलिफोन सम्पर्कमा –––––––––––––––––––––––––––––––।

अतः कहिले मधेसवादी दलको सिफारिस, त कहिले राप्रपाको सिफारिस, त कहिले गणतन्त्र विरुद्ध प्रहार गर्ने राजावादीलाई संरक्षण गर्ने अनि काँग्रेस समर्थित चिकित्सकहरूको संस्थाको पनि समर्थन बटुल्न सक्ने क्षमताकी धनी डा भण्डारी समुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको यात्रामा उपकुलपति बन्ने सम्भावना साँच्चै बोकेकी हुन त? खुट्टा ढोगेर भए पनि नेपाली काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न काँग्रेस कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने युवा स्वास्थ्य मन्त्री काँग्रेस बढाउने भन्दै कतै प्रभावित त हुने होइनन्?

त्यस्तै, डा. सङ्गीता मिश्र र डा. सुधा देवकोटाको ग्याप पुरा गर्न महिला भन्दै सिफारिस त गर्ने होइनन्? तर परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले तरुण दललाई दिएको निर्देशन स्मरण गर्दा भोट चैँ सूर्य, हलो र घण्टीमा हाल्ने अनि काँग्रेस बनेर हिँड्नेलाई पहिचान गर्ने कि नगर्ने? साथै, उनको सवालमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत १२०० भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीको मिति २०८१/०३/२७ गते भएको आन्तरिक बढुवाको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनी आफैले दायर गरेको विचाराधीन मुद्दा नं ०८१–WO–०२५४ लाई आधार मानी स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भनी प्रतिष्ठानले उपकुलपति आवेदनको लागि अनुमति नदिएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रेषित पत्रले देखाउँछ। डा भण्डारी प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी सदस्य (यो नियुक्ति पनि छानबिन आवश्यक छ?) हुन्।

प्रतिष्ठानमा उपस्थित भएर पनि शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा सम्बन्धी कार्यकारिणी समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने तर कार्यकारिणी समितिको निर्णय विरुद्ध मुद्दाको निरूपण पूर्व कसरी सोही संस्थाको उपकुलपति बनाउन मिल्छ? त्यस्तै, बि. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्यहाँका शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, अस्पताल निर्देशक, शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष विरुद्ध पनि अर्को मुद्दा हाललाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनको नियुक्ति प्रतिष्ठान र मन्त्री (सहकुलपति) मैत्री पनि देखिँदैन।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सचिवबाट अवकाश प्राप्त डा रोशन पोख्रेल प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्छु भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी हुन। नेपाल सरकारको सचिव भएको मानिस किन उपकुलपतिको लागि तयार भएका हुन? बुझ्न नसकिएको तथ्य चाहिँ यही छ? पदीय तवरले उपकुलपति पद स्वास्थ्य सचिव भन्दा तलको पद होइन र? उनी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सचिव हुँदा प्रतिष्ठानको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर प्रतिष्ठान भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

आफै सचिव हुँदा विशेष पहल गरी नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेटलाई प्रतिष्ठानको विकासमा योगदान दिन सकिन्छ। नेपाल सरकारबाट भर्खरै अवकाश भएकाले उनको पहुँचले प्रतिष्ठानलाई फाइदा त होला तर प्रतिष्ठान अस्पताल मात्र होइन। यो प्राज्ञिक स्वास्थ्य संस्था पनि हो। पूर्व स्वास्थ्य सचिवको अनुभवले प्राज्ञिक उन्नयनमा कति भूमिका रहने हो? उनलाई सिफारिस र नियुक्तिमा कुलिङ अवधिले सकस पार्न सक्छ वा सक्दैन? कुलिङ अवधि निजामती र स्वास्थ्य ऐनका सन्दर्भमा कसरी व्याख्या हुने हा? तर आफू अनुकूल कुलिङ अवधिको व्याख्या गर्न माहिर राजनैतिक नेताहरूको परीक्षणको अवधि पनि पर्खनै पर्छ।

अर्का आवेदक प्रा.डा.प्रह्लाद कार्की, डा.सङ्गीता सिंह भण्डारीका श्रीमान् हुन। श्रीमान् र श्रीमती दुवैले उपकुलपतिको दाबी गरेका छन्।तत्कालीन काँग्रेसी स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले का.मु.उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। उनी का.मु.उपकुलपति भएको बेला प्रतिष्ठान चरम विवादमा रहेको थियो। उनले का.मु.हुँदा प्रशासनिक क्षमतामा कमजोरी देखाएका थिए।

प्रा.डा.प्रह्लाद कार्की का.मु.उपकुलपति हुँदा डा. सङ्गीता नै डिफ्याक्टो उपकुलपतिको रूपमा कार्य गरिएको बुझिन्छ। त्यसैले डा.कार्की उपकुलपति हुनु भनेको प्रतिष्ठान सञ्चालन उनकै श्रीमतीबाट हुने हो भन्ने आम बुझाइ छ। उनकै कार्यकालमा धरानका नगरप्रमुखले उपकुलपतिको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। उनलाई कार्यालय भित्र कालोमोसो समेत दलिएको समाचार प्रकाशन भएका थिए। उनी प्रतिष्ठानको का.मु.उपकुलपति हुँदा प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापमा एकल निर्णय गर्दथे।

तत्कालीन समयमा डा. कार्कीको गतिविधि प्रति सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीले संयुक्त आन्दोलन गरेर ६ महिना सम्म प्रतिष्ठानको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। उनको नियम विपरीत गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन वर्तमान रजिस्ट्रार प्रा. डा. सूर्य प्रसाद सङ्ग्रौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

तर रिटको निर्णय हुनु अगावै का.मु.उपकुलपतिको पद समाप्त भएकाले केही निर्णय हुन नसकी उक्त मुद्दा अझै अदालतमा छ। उनी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदाहुँदै र मुद्दा दायर गर्ने रजिस्ट्रार प्रा.डा.सूर्य प्रसाद सङ्ग्रौला प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा रहँदै तिनलाई नै उपकुलपति बनाएर के द्वन्द्वको रमिता हेर्न स्वास्थ्य मन्त्री चाहन्छन् त? उनी २०६३ को जनआन्दोलनताका अस्पताल निर्देशक थिए र जनआन्दोलनको सफलता पछि राजीनामा गर्न बाध्य पारिएका थिए।

डा. सङ्गीता भण्डारी आफू नहुँदै गर्दा उनको जोडवल आफ्नै श्रीमान् बनाउनमा केन्द्रित हुनेछ। उनी नेपाली काँग्रेस नेता डा शेखर कोइराला नजिक मानिन्छन्।

सम्भावित उपकुलपति मध्येका प्रा.डा.रामेसराज कोइराला नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा निकट मुटु रोगका शल्य चिकित्सक हुन। उनी गङ्गालाल मुटु रोग अस्पतालमा कार्यरत छन्। तुलनात्मक रूपले उनी विवादरहित पात्र हुन। उनी सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै सक्रिय रहन्छन्।

नेपाल भरका स्वास्थ्य संस्थामा उपकुलपति पदको विज्ञापन हुँदा आवेदन दिने सदाबहार चिकित्सकको रूपमा लिइन्छ। खरो तथा स्पष्ट बोल्ने स्वभावका डा.कोइराला गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार भएका थिए। त्यतिबेला उनैले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना बनाएको अनुभव छ।

तत्कालीन समयमा बि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपतिमा गगन थापाको सिफारिसमा परेर नियुक्ति नपाएका हुन। यस पटक पनि आवेदक मात्र बन्ने हो कि उपकुलपति बनी प्रतिष्ठानलाई मुटु रोगको राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने हुन हेर्न वाकी छ। यस बाहेक प्रा. डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ र प्रा.डा. सञ्जीव कुमार शर्मा प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक हुन। प्रा.डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठ धरानका स्थानीय हुन।

हाडजोर्नि विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ प्रतिष्ठानका पूर्व शिक्षाध्यक्ष पनि हुन। उनलाई क्षणिक रूपले प्रभाव पार्न सकिने बताइन्छ। उनलाई सुनसरी जिल्लाका सबै राजनैतिक दलको साझा समर्थन रहन्छ। आफ्नै पारिवारिक श्रोत साधनमा प्रतिष्ठान भित्र करोडौँको धर्मशाला निर्माण गरी प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरेका दानवीर श्रेष्ठ विवाद रहित र इमानदार चिकित्सकमा गनिन्छन्।

उनका पिता स्व. भागवत प्रसाद श्रेष्ठ बि.पी.कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला कालिन काँग्रेस कार्यकर्ता मात्र नरहेर प्रतिबन्धित कालमा पार्टीलाई सहयोग गर्ने निष्ठावान् व्यक्तित्व पनि थिए। त्यस्तै निमित्त उपकुलपति प्रा डा सञ्जीव कुमार शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रीले निमित्त समेत दिएकाले स्वाभाविक दाबेदार रहेका छन्।

मुटु रोग विशेषज्ञ डा. शर्मा केएचडिसि कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्दछन्। उनको कार्यकालमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट रहेका छन्। राजनैतिक स्वार्थ क–कसको रहन्छ त? सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री के पी ओली स्वयं कै रहन्छ। उनको प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य संस्था रहेकाले पनि राजनैतिक लाभ लिन सकिन्छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस भएकाले र बि.पी.कोइरालाको नाममा समेत भएकाले गठबन्धनको सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसको बार्गेनिङ हुनसक्ने आकलनले प्रधानमन्त्रीले त्यता तिर धेरै हस्तक्षेप नगर्न पनि सक्छन्। त्यसपछि रहनु पर्ने भूमिका भनेको नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको रहन्छ। डा.कोइराला त्यस प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति पनि हुन।

तर डा. कोइरालाले काँग्रेसको सङ्गठनमा विधि र थिति बसाल्न भद्र विद्रोहको सुरुवात केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत गरिसकेका छन्। अनुशासन समितिले ल्याएको बबन्डर विच के डा. कोइराला एक थान उपकुलपति माग्न पार्टी सभापतिकोमा जान्छन् त? वा शेरबहादुर देउवाले दिएको उपकुलपति पदमा राजनैतिक सम्झौता गर्छन्? अथवा आफू समर्थितलाई देउवाको कित्तामा धकेलेर अनदेखाका साथ आफ्नो मान्छेलाई स्थापित गर्छन्? त्यो त समयले देखाउने नै छ।

त्यसपछिको चासो भनेको काँग्रेस सभापति कै रहन्छ। तर सभापतिलाई सुदूरपश्चिममा खुलेको दशरथ चन्द विश्वविद्यालयको प्राथमिकता बढी हुन्छ कि धरानको उपकुलपति नियुक्ति? उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले कसरी व्याख्या गर्छन् सोही अनुकूल उपकुलपति मार्फत राजनैतिक स्वार्थको सम्बोधन हुन सक्छ।

यसबाहेक पनि आफ्नो पिताको नाममा स्थापित संस्थालाई कसरी लैजाने भन्ने स्वार्थ डा. शशाङ्क कोइरालामा रहन सक्छ। त्यस्तै, देउवा टिमबाट भावी सभापतिका सम्भावित उम्मेदवार कृष्ण प्रसाद सिटौलाको प्रदेश भएकाले उनको भूमिका र नेपाली काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको पनि विशेष राजनैतिक स्वार्थ रहन सक्छ।

तसर्थ, अन्तिम निष्कर्ष भनेको प्रतिष्ठान आफै बिरामी छ। यसको उपचार राजनीतिले होइन विज्ञ र प्राज्ञले गर्नु पर्दछ। के उपकुलपति पद राजनैतिक हो? यसको निर्णय गर्न आवश्यक छ। यदि होइन भने किन भागबन्डामा बाँड्ने त? विज्ञ मतदाता हुन्छ, तर कार्यकर्ता हुनुहुँदैन।

सक्षम नेतृत्वले विद्रोह गर्न सक्दैन भने भविष्यको अपेक्षा के गर्ने? छनौटमा विज्ञ पनि विवाद रहित, इमानदार र योग्य आवश्यक छ। विज्ञको छनौट गर्ने जिम्मेवारमा युवा स्वास्थ्य मन्त्री छन्। प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीको अग्नि परीक्षा हो।