पत्रकारको प्रकाशनसम्बन्धी अधिकारलाई आजभोलि कतिपय अवस्थामा दुर्योधनले जुवामा द्रौपदी जितेपछि उनको चीरहरण गर्न पाउने अधिकारजस्तै गरी व्याख्या गर्न खोजिएको देखिन्छ। प्रश्न उठ्छ-कुनै अधिकार प्राप्त हुँदैमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा अर्को व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र मानव अधिकारमाथि आक्रमण गर्न पाइन्छ?

महाभारतमा द्रौपदीको चीरहरणको प्रसङ्गलाई सम्झौँ। हस्तिनापुरका सभामा भीष्म, द्रोण, विदुरजस्ता विद्वान् र धर्मका ज्ञाता उपस्थित थिए। तर उनीहरू कानुन र अधिकारको व्याख्याको जालोमा यति अल्झिए कि एउटी महिलामाथि भइरहेको सार्वजनिक अपमान र हिंसाको मूल प्रश्न ओझेलमा पर्‍यो। “जितेपछि के हुन्छ?” भन्ने कानुनी प्रश्न ठूलो बन्यो; “एक महिलामाथि यस्तो अत्याचार गर्न मिल्छ?” भन्ने मानवीय प्रश्न सानो बनाइयो।

आजको पत्रकारितामा पनि यस्तै जोखिम देखिन्छ।

पत्रकारलाई संविधान र कानुनले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। लोकतन्त्रमा सत्तालाई प्रश्न गर्ने, समाजका विकृति उजागर गर्ने र जनतालाई सूचना दिने पत्रकारिताको भूमिकाको विकल्प छैन। तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अरू व्यक्तिको शरीर, प्रतिष्ठा, गोपनीयता र मर्यादा खोस्ने लाइसेन्स होइन।

विशेषगरी एउटा प्रश्न हामीले इमानदारीपूर्वक सोध्नुपर्छ-किन महिलाको शरीर नै समाचारको विषय बन्ने गर्छ?

यदि कुनै पुरुषको निजी, नग्न वा अपमानजनक तस्बिर प्राप्त भयो भने के त्यही सहजताका साथ पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिन्छ? प्रायः गरिँदैन। तर महिलाको शरीरसँग सम्बन्धित तस्बिर भेटिएपछि त्यसलाई “समाचार”, “प्रमाण”, “भाइरल सामग्री” वा “जनताको जान्न पाउने अधिकार” भन्दै प्रकाशित गर्ने प्रवृत्ति किन देखिन्छ?

यहाँ पत्रकारिताको अधिकारभन्दा गहिरो प्रश्न शक्ति र पितृसत्ताको हो।

महिलाको शरीरलाई सार्वजनिक उपभोगको वस्तु मान्ने संस्कार आफैँमा हिंसाको एउटा रूप हो। तस्बिर खिच्ने, अनुमति बिना प्रकाशित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने र त्यसपछि त्यसलाई सामान्य समाचारझैँ प्रस्तुत गर्ने क्रमले महिलामाथिको हिंसालाई पुनः दोहोर्‍याउँछ। पहिलो हिंसा गर्ने व्यक्ति एउटा हुन सक्छ; तर त्यसको तस्बिर सार्वजनिक गरेर पीडितलाई फेरि सामाजिक अपमानको सामना गराउने प्रक्रिया अर्को तहको हिंसा बन्न सक्छ।

त्यसैले प्रश्न केवल “पत्रकारलाई प्रकाशित गर्ने अधिकार छ कि छैन?” भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो-“त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा कसको मानव मर्यादा उल्लङ्घन भइरहेको छ?”

नियमावली ठूलो कि कानुन? कानुन ठूलो कि मानव धर्म?

कानुनी दृष्टिले यी प्रश्नको स्पष्ट तहगत उत्तर हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजको नैतिक आधार केवल कानुनी प्रावधान होइन। कानुनको उद्देश्य नै अन्ततः मानव मर्यादा, न्याय र अधिकारको संरक्षण हो। कुनै नियमले अनुमति दिएको देखिँदैमा, त्यसको प्रयोग अमानवीय प्रकाशन वा क्रियाकलापमा हुन सक्दैन।

महाभारतको सभामा पनि प्रश्न केवल द्रौपदी जुवामा जितिएकी थिइन् कि थिइनन् भन्ने थिएन। असली प्रश्न थियो-मानिसलाई, विशेषगरी महिलालाई, अर्को मानिसको सम्पत्ति वा अधिकारको वस्तु बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन?

आज पत्रकारितासामु पनि त्यस्तै नैतिक परीक्षा छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ। पत्रकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। तर प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा महिलाको शरीरमाथि हुने दोहोरिएको सार्वजनिक हिंसालाई सामान्यीकरण पनि नगरौँ।

पत्रकारको अधिकारको रक्षा गर्दा पीडितको मर्यादा कुल्चिनु हुँदैन।

पत्रकार महासङ्घ, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूले पनि यो बहसलाई केवल “प्रकाशन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप” भनेर सीमित गर्नु हुँदैन। प्रश्न महिलाको सम्मान, गोपनीयता, सहमति, लैङ्गिक हिंसा र जिम्मेवार पत्रकारिताको पनि हो।

द्रौपदीको चीरहरणमा सभाका विद्वान्हरू, दुर्योधनको कानुनी हक भनेर, मौन रहे, चिर हरण रोकेनन्। आज हाम्रो परीक्षा त्यही मौनता दोहोर्‍याउने कि नदोहोर्‍याउने भन्ने हो।

नियम आवश्यक छन्, कानुन आवश्यक छ, प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ। तर यी सबैको अन्तिम उद्देश्य मानव मर्यादाको रक्षा हो। मानव मर्यादा नै हरायो भने अधिकारको विजय पनि अन्ततः अन्यायको विजय हुन सक्छ।

(लेखक सुनिल बाबु पन्त पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्)