काठमाडौं – जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले थप तीन दिन थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको छ।

बुधवार साँझ ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनीविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धानका लागि न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले म्याद थपको अनुमति दिएको हो। श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सञ्चालक एवं सम्पादक हुन्।

उनको रिहाइको माग गर्दै पत्रकारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखिएको छ।

पक्राउको सबैभन्दा तात्कालिक र कानुनी कारण जनआस्था डटकममा प्रकाशित एउटा समाचार र तस्बिर बनेको छ।

जनआस्था साप्ताहिकले ‘परस्त्रीसँग माननीयको ‘लिप किस’’ शीर्षकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सप्तरी क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरकान्त चौधरी र सप्तरीकै एक महिलाको चुम्बन गरिरहेको निजी तस्बिरसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

समाचारमा उक्त तस्बिर ती युवतीले आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेको दाबी गरिएको थियो। सो समाचार प्रकाशित भएपछि ती महिलाले आफ्नो वैयक्तिक गोपनीयता हनन भएको भन्दै साउन २७ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गराएको देखिन्छ।

प्रहरीले सोही जाहेरीका आधारमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिई श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। “वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपाईँ भएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसूर मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकोले आजैका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी थुनुवापूर्जी दिइएको छ’,” अनुसन्धान अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लोकृष्ण दाहालले हस्ताक्षर गरी किशोर श्रेष्ठका नाममा दिएको थुनुवापूर्जीमा भनिएको छ।

ती महिलाले अमरकान्त चौधरीसँगको फोटोलाई ‘फेक’ भन्दै उक्त फोटो भाइरल नबनाइदिन र ‘तनावका कारण दुनियाँ छोड्न बाध्य नबनाइदिनु’ भन्दै भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

साउन २७ गते श्रेष्ठ पक्राउ परेकै दिन प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुरले पनि जनआस्था डटकम र त्यसको सामाजिक सञ्जाल पेजविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा लिखित उजुरी दर्ता गराएको खुलेको छ।

जनआस्थाले उनको तस्बिर राखेर ‘सुध्रिनुस् म्याडम, अझै समय छ’ भन्ने आपत्तिजनक र धम्कीपूर्ण थम्बनेल बनाई सामग्री सम्प्रेषण गरेको उनको उजुरीमा उल्लेख छ। उनले यसबाट आफ्नो सार्वजनिक प्रतिष्ठा र चरित्रमा गम्भीर आँच पुगेको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेकी छन्।

किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई लिएर सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका धारणा देखा परेका छन्। एकथरीले समाचारको विषयमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेका छन् भने अर्काथरीले निजी जीवन र वैयक्तिक गोपनीयताको हनन भएको भए पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै कानुनी प्रक्रियाको समर्थन गरेका छन्।

उकेरा डटकमका प्रधानसम्पादक केपी ढुङ्गानाले प्रेस काउन्सिल ऐन पढ्नुपर्ने वा काउन्सिल ऐन खारेज गरेर समाचारसम्बन्धी सबै विषय प्रहरी ऐन वा नियमावली अथवा सैनिक ऐनमै राख्न सरकारलाई दबाब दिन तत्काल हस्ताक्षर अभियान चलाउनुपर्ने व्यङ्ग्यात्मक धारणा राखेका छन्।

“नत्र, व्यक्ति र प्रवृत्तिबारे बहस जारी राख्दै क्रियाशील कानुनी प्रावधानअनुसार दोषी कि निर्दोष भन्ने परीक्षण गर्न सरकारलाई खबरदारी गरौँ। कानुनलाई नुन बराबर नि नमान्ने घातक प्रवृत्तिको उत्प्रेरक नबनौँ,” उनले भनेका छन्।

राजेन्द्र अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने होला नि त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। “जाहेरी परेपछि प्रहरीले पक्रेन भने किन पक्रेन? पक्र्‍यो भने किन पक्र्‍यो? यस्तो पनि हुन्छ र? देशको कानुनभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन, न सरकार, न नेता, न पत्रकार, न कर्मचारी,” उनले लेखेका छन्।

उनले सार्वजनिक व्यक्तिको केस भन्दै त्यससँग जोडिएका अन्य सामान्य नागरिकको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको तर्क गरेका छन्। “पत्रकारिताको पनि आफ्नै नर्म्स, एथिक्स, आचारसंहिता हुन्छन् होला। त्यो पालन गर्नुपर्‍यो,” उनले भनेका छन्।

पुरुषोत्तम लामिछानेले नेपालको संविधान र ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले स्पष्ट रूपमा पत्रकार वा सर्वसाधारण जोसुकै भए पनि कसैको अनुमतिबिना उसको व्यक्तिगत विवरण, चिठीपत्र वा तस्बिर सार्वजनिक गरेमा त्यो दण्डनीय अपराध हुने उल्लेख गरेको बताएका छन्।

“पत्रकार भएकै आधारमा कानुन उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। पत्रकारिताको मुख्य धर्म समाजलाई सुसूचित गर्ने र विकृति उजागर गर्ने हो, कसैको निजी कोठाभित्र झाँक्ने वा व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने होइन। कि पत्रकारलाई अपराध गर्न छुट दिनुपर्छ?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द नहुन आग्रह

प्रेस काउन्सिलले किशोर श्रेष्ठ पक्राउ र उनको सञ्चार गृहमा छापा मारिएको शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द नहुन आग्रह गरेको छ।

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको पक्राउ, उनको निवासमा भएको खानतलासी र सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा छापा मार्ने कार्यप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रहरीको धरपकड र सञ्चार गृहमाथिको व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। पत्रकारहरूलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द नहुन काउन्सिलले सचेत गराएको छ।

प्रेस काउन्सिलले साउन २७ गते बुधवार राति सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिए लगत्तै उनको घर र कार्यालयमा प्रहरीले गरेको खानतलासी तथा सामग्री जफत गर्ने शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। काउन्सिलले नागरिकको सूचनाको हक प्रेस स्वतन्त्रताबाटै सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै प्रेसको मर्यादा कायम राख्नु राज्य र सम्बद्ध सबैको कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रहरीको कदमप्रति आपत्ति जनाए पनि प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूको पछिल्लो कार्यशैली, व्यवहार र पेसागत आचरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। समाचारका नाममा पत्रकारहरू मर्यादित र जबाफदेही हुनैपर्ने काउन्सिलको जिकिर छ।

सत्य, तथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय पत्रकारिताको माध्यमबाट व्यावसायिक अभ्यासलाई उच्च, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सचेत गराएको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो ऐन र स्थापित विधिअनुसार स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्ने, पत्रकार आचारसंहिता तोक्ने र प्रेस तथा सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने कानुनी जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराएको छ।

कुनै पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा उजुरी लिने, छानबिन गर्ने, खण्डन छाप्न लगाउने, क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिने, अवज्ञा गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने र प्रेस पास निलम्बन गर्नेसम्मको स्पष्ट कानुनी अधिकार काउन्सिलसँग सुरक्षित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैले समाचार सामग्रीका विषयमा चित्त नबुझेमा सीधै प्रहरी प्रशासन वा फौजदारी धरपकडमा जानुको सट्टा काउन्सिलकै ढोका ढकढक्याउन सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, “काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर दुवै दृष्टिकोणबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्दै आएको विषयलाई मध्यनजर गरी कुनै समाचारको विषयमा चित्त नबुझे काउन्सिलमा उजुरी दिन सरोकारवाला सबै पक्षमा विनम्र अनुरोध गर्दछ।”

पत्रकार महासङ्घको आपत्ति

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सरकारले मिडियालाई तर्साउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

महासङ्घले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता र संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्तिमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिए लगत्तै प्रहरीले उनको घर र कार्यालयमा मध्यराति खानतलासी गरेको उल्लेख गरेका छन्।

“यही साउन २७ गते राति ९ बजेको समयमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पक्राउ लगत्तै समाचारको स्रोत खोज्न प्रहरीबाट राति १ बजेतिर उहाँको घरमा र आज बिहानै कार्यालयमा खानतलासी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।”

महासङ्घले समाचारको विषयमा चित्त नबुझेमा कानुनी उपचार खोज्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदाहुँदै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वेच्छाचारी कदम भएको टिप्पणी गरेको छ।

“समाचारमा चित्त नबुझेका विषयमा हेर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाल हो,” सरकारी कदमको भर्त्सना गर्दै महासङ्घले भनेको छ, “यसको दुरुपयोग गर्दै सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर पत्रकार श्रेष्ठमाथि गरिएको यस्तो व्यवहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र संविधानविरुद्ध रहेको महासङ्घ ठम्याइ छ।”

महासङ्घले यो घटनालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी सिद्धान्तमाथिको प्रहार भनेको छ।

“यो घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यतामाथि प्रहार गरेको महासङ्घको बुझाइ छ। महासङ्घ सरकारको यो स्वेच्छाचारी शैलीप्रति खेद प्रकट गर्दै कडा भर्त्सना गर्दछ,” महासङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल बिनाशर्त रिहा गर्न महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन उसले आग्रह गरेको छ।

“महासङ्घ प्रेस विरोधी यस्ता व्यवहार सच्याउन र पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल बिनाशर्त रिहा गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गर्दै समाचारको विषय भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्नो क्षेत्राधिकारको स्वामित्वको विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गर्दछ।”