काठमाडौं – पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरिएको तथा कार्यालयमा पटक–पटक छापामारेर सञ्चार उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवालहरूले माग गरेका छन्।

शुक्रवार काठमाडौँको संवाद डबलीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले प्रेसमाथि चरम हस्तक्षेप गरेको घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कटमा परेको बताए। उनले भने, ‘मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आर्टिकल १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूले सरकारी पक्षबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भीर खतरामा पर्ने गरी दमन गरिएका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षण हुने विषय हो।’

त्रिपाठीले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सुत्केरी महिला, बृद्धबृद्धा, बालबालिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर दमन गरिएको बताए। ‘सरकारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्घन गरिसकेको छ। यस्तो कार्यमा संलग्न जिम्मेवार मानिसहरू कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फन्दामा पर्न सक्छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अपिल समेत गर्नुपर्दछ।’ उनले अहिलेको सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत माथ गरेर प्रेसमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए।

कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारमाथि राज्यले गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी धरपकड गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरे। अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि पत्रकारलाई कसैप्रति चित्त नबुझ्न सक्छन्, समाचार प्रति चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन जानुपर्दछ।’ सरकारले प्रतिशोध साँधेर पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि पक्राउ र धरपकड गरेको अध्यक्ष पाण्डेले आरोप लगाए।

कार्यक्रममा प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गरेर प्रेसलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल सच्चिन आग्रह गरे। सरकारले प्रेसलाई साथमा लिएर तथा सहकार्य गरेर देशका बेतितीहरूका विरुद्धका कामकारबाहीहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रेसलाई दूश्मनको जस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाए। “किशोर श्रेष्ठलाई गैरकानुनीरुपमा भएको गिरफ्तारीलाई संसद् हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ” पौडेलले भने।

महासचिव पौडेलले प्रेसलाई तर्साउन खोजेको भए नेपाली पत्रकारहरूले दृढतापूर्वक सामना गर्ने बताए।

कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मोबाइल, कम्प्युटरहरू नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोतको खोजी गर्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै पत्रकारहरूको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरे।

अध्यक्ष गिरीले पत्रकार भनेको प्रश्न गर्ने पेसा भएकोले नागरिकको प्रश्न बन्द गरेर सरकार प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा पुग्न चाहेको आरोप लगाए। प्रश्न सोध्ने पत्रकारको नैसर्गिक अधिकार भएको तथ्य स्वीकार गर्न सरकारलाई उनले चेतावनी दिए।