काठमाडौं (पहिचान) मंसिर १२ – सामान्यत : लिंगबारे कुरा गर्दा आमसमाजले यसलाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्छ । एउटा महिला र अर्को पुरुष । परम्परा देखी नै यीनै दुई लिंगले मात्रै मान्यता पाउदै पनि आयो । त्यही भएर स्त्री र पुरुष गरेर दुई लिंगबारे सरकारले पनि अध्ययन अध्यापन गराउदै आयो ।
तर, अब यो मान्यतामा बिस्तारै परिवर्तन आउदैछ । यसको सुरुवात राज्यले नै गरिसकेको छ । कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा महिला र पुरुषसँगै अर्को लिंगी पनि हुन्छन् र त्यो हो तेस्रोलिंगी भनेर पाठ्यक्रममै उल्लेख गरिएको छ । हुनत यसभन्दा अघि स्नातकोत्तर तहको जेण्डर स्टडीमा तेस्रोलिंगीबारे अध्ययन अध्यापन नभएको होइन । तर, उक्त तहसम्म अध्ययन गर्नेको संख्या नै कम हुने र त्यसमा पनि जेण्डर स्टडी नै गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि निकै न्यून भएकाले त्यो धेरै प्रभावकारी हुन सकेन ।
यद्यपि जेहोस त्यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन्छन् नील हिरा समाजका सहायक कार्यकारी निर्देशक पर्शुराम राई । (नीलहिरा समाज समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका क्षेत्रमा १५ वर्ष देखी काम गर्दै आएको संस्था हो ।) “राज्यको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा म लिन्छु, किन भने यो सुरुवात हो,” राईले भने,“अब अन्य तहका पाठ्यक्रममा यो विषय पनि समावेश हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।” उनले माध्यामिक देखी स्नातकोत्तर सम्मका सबै तह र संकायमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयलाई पनि सकारात्मक चित्रणसहित समावेश गरिनु पर्ने बताए ।
पछिल्ला केही वर्ष यता समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे समाजको बुझाई सकारात्मक हुँदै गएको छ । यसैको प्रभाव स्वरुप विभिन्न संघ संस्था तथा तथा विजनेश कम्पनीका फारमहरुमा लिंगको ठाउँमा पुरुष, महिला सँगै समलिंगी तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीलाई चिनाउने अन्य भन्ने शब्द पनि उल्लेख हुन थालेको छ । अध्यागमन विभागले आफ्नो फारममा महिला पुरुषसँगै अन्य लेखेको छ भने अन्तराष्ट्रिय दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलले पनि आफ्नो फारममा अन्य उल्लेख गरेको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमले पनि ग्राहक फारममा अन्य शब्द समावेश गरेको छ । त्यसो त सरकारले अन्य उल्लेख गरेर समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई नागरिकता र राहदानी पनि दिन सुरु गरिसकेको छ ।
पछिल्ला केही वर्ष यता यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकलाई समाजले स्वीकार गर्दै जान थालेको अर्को प्रमाण हो गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधि फारममा तेस्रोलिंगी उल्लेख हुनु । यही हप्ता सम्पन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघको ८ औं साधारण सभामा प्रतिनिधिको रुपमा काठमाडौंको कमलादी पुगेका नील हिरा समाजका उप निर्देशक राई त्यहीबेला निकै खुसी भए जुनबेला उनले प्रतिनिधि फारममा आफ्नो समुदाय तेस्रोलिंगी पनि उल्लेख भएको देखे । “यी यहाँ हेर्नुस त यहाँ तेस्रोलिंगी पनि लेखेको रहेछ यो फारममा,” छेवैमा रहेका एक अर्का आफ्ना साथीलाई देखाउदै राईले भने, “बिधानमा पनि समलिंगी तेस्रोल्रिंगीबारे लेखिएको छ की छैन हेर्नु पर्छ ।”
नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आठौं महाधिवेशनले आगामी ३ वर्षको लागि गोपाल लम्सालको अध्यक्षतामा ३७ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।
नयाँ बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले यो समुदायको अधिकार संविधानमै उल्लेख गरेपछि यो समुदाय थप उत्साहित बनेको छ । संविधानमा लिंगकै आधारमा यौनिक तथा लैंगिक समुदायलाई बिभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । नेपालमा संविधानमै अधिकार सुनिश्चित भएको यो पहिलो पटक हो । नेपालमा भन्दा पहिला दक्षिण अफ्रिकाले समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार संविधानमै उल्लेख गरेको छ । विश्वका अन्य ९ राष्ट्रले यो समुदायलाई अधिकार दिएपनि त्यो कानुनमा मात्रै उल्लेख छ । तर, संविधानमा भने व्यवस्था गरिएको छैन ।