काठमाडौं (पहिचान) मंसिर २१ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको संबिधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संयुक्त दवाव दिइने सरोकारवालाहरुले वताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भएको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा पछि सिफारिस भएका मानवअधिकार सम्वन्धी बिषय कार्यान्वयनका लागि संयुक्त दवाव दिइने भएको हो ।

संयुक्त दवावको रणनीति तयार गर्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको पहलमा गैरसरकारी संस्थाहरुको संयुक्त कार्यशाला चलिरहेको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहित सबै अधिकार विहिन वर्ग, समूदाय, क्षेत्रका लागि परिषद्ले अनुमोदन गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन रणनीति तयार हुने इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकूरेलले वताए । नयाँ संबिधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गराउन पनि दवाव आवश्यक रहेको उनले वताए ।

समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी समूदायले पनि गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा आफ्नो समूदायको अधिकारबारे उल्लेख हुनु खुशीको कुरा भएको वताएको छ । नील हिरा समाजकी निर्देशक मनिषा ढकालले संबिधानमा लेखिएको आफ्नो समूदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रुपमा दवाव दिनु पर्ने वताइन । हामी सबैको मानवअधिकारको कुरा गर्छौ ढकालले भनिन्, हाम्रो मानवअधिकारको बिषयमा पनि सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा आफ्नो समूदायबारे गहन छलफल भएको र केही देशले समर्थन समेत गरेको वताउँदै समाजका उपनिर्देशक परसुराम राईले सिफारिस कार्यान्वयनसँगै नयाँ संबिधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा लागू गराउन सरकारलाई संयुक्त दवाव दिइने वताए । आफ्नो समूदायको अधिकारका लागि सरकारले चासो नलिएको वताउँदै राईले पूर्व सभासद् एवं आफ्नो समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्त पहिलो संबिधान सभाको सदस्य भएकै कारण नेपालको नयाँ संबिधानमा अधिकार लेखिएको वताए । संबिधानमा अधिकार लेखिनु र मानवअधिकार परिषद्सम्म हाम्रो मुद्धा पुग्नुमा पन्तको महत्वपूर्ण योगदान छ राईले भने, अब कार्यान्वयनका लागि हामी सँगसँगै जानु पर्छ ।

तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले सन् २०११ देखि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा आफ्नो समूदायको अधिकार राख्न पहल गरेको र बल्ल यसले पाइला टेकेको वताइन् । मानवअधिकार परिषद्ले नयाँ संबिधान अनुसार अब बन्ने कानुनमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुको अस्तित्व स्वीकार र पहिचान हुनु सिफारिस गरेको छ । त्यसै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिलाई विभेद र भेदभाव गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने गरी विशेष संयन्त्र बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

समलिंगी विवाहको अनुमति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले धर्म सन्तान लिन सक्षम हुने उपयुक्त कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । गैर सरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा सबै सरकारी कागजातहरुमा यौन र लिंग परिचयको पहिचान गर्नुपर्ने, समलैंगिक विवाहको प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस गरेको लेखिएको छ ।