काठमाडौँ (पहिचान) असोज १७ – प्रतितिशील भनिएको संविधान बनेको चार वर्ष पूरा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने संविधानको मर्म अनुसारको प्रगतिशील एवम् सर्वस्वीकार्य नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

संविधानमै कतिपय कुरा स्पष्ट नरहेको वा समावेश नभएको अवस्थामा संविधानमा उल्लेख विषयलाई पनि ओझेलमा पार्ने गरी कानूनहरु आएको उनीहरुको भनाई छ । विशेषगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका रुपमा लिइने एलजिबिटिक्यूआईका अधिकारका सवालमा कानूनहरु मौन रहेको सुनिलबाबु पन्तले बताए ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य समेत रहेका यो समुदायका अभियन्ता पन्तका अनुसार संविधानमा समेटिएका विषय पनि कार्यान्वयको चरणमा कानूनमा समेटिएको छैन । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको क्रममा हालसम्म १७ वटा जति कानून बनिसके । केही बन्ने क्रममा छन् । तर कुनै पनि कानूनमा एलजिबिटिक्यूआईका कुरा समेटिएका छैनन् ।’

कानूनमा आफ्ना अधिकार नसमेटिएको कुरालाई लिएर अहिलेसम्म कम्तिमा एलजिबिटिक्यूआई समुदाय या यो समुदायसँग सरोकार राख्नेहरुले सर्वोच्चमा विभिन्न रिट दिएको हुनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा आउनु समग्र अधिकार प्राप्तीको अभियानका लागि दुःखद रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘तर पनि कुनै सकारात्मक काम गर्नका लागि ढिला हुँदैन । अझै पनि समय छ । सबै एक भएर अघि बढ्न सक्छौँ ।’

संविधानले दिएकै अधिकारहरुलाई टेकेर त्यस अनुसार निर्माण नभएका कानूनमाथि प्रश्न गर्न सकिने र त्यसमा आफ्ना कुराहरु संविधान अनुसार नै स्थापित गर्न सकिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘नागरिकता सम्बन्धी कानून बन्दैछ । त्यसमा तेस्रोलिंगी वा ट्रान्ससेक्सुअलले पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्तीका लागि मेडिकल सर्र्टिफिकेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिँदैछ । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको सिधा उल्लंघन हो ।’

उनले अघि भने, ‘राज्यले व्यक्तिले आफूलाई जुन रुपमा पहिचान गर्छ त्यहि आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु पर्छ । तेरो शरीरमा यो भएन वा यस्तो मिलाएर आइज भन्न मिल्दैन ।’

अहिले कानून बनाउने ठाउँमा बोल्ने मान्छे नरहेको अवस्थामा बाहिरबाट दिइने दबाब अति सघन बन्नु पर्ने उनले बताए ।

यस्तै अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीका अनुसार संविधान पहिलेको तुलनामा प्रगतिशील र बिस्तारित छ । तर त्यसलाई कार्यान्वय गर्न बनाइने कानूनहरु त्यसअनुरुपको नबनाईँदा समस्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘बहस सुरु भयो । धेरै कुरा संविधानमा आए । तर कार्यान्वयन त्यस अनुसार हुन सकेको छैन । यसका लागि संविधानले दिएकै अधिकारलाई टेकेर अबको अभियान अघि बढाउनु पर्छ ।’

संविधानप्रति अदालत र कानून निर्माता निकाय जिम्मेवार हुनु पर्ने र संविधानले भनेको कुराका लागि उनीहरु बाध्यकारी हुने भएकाले संविधानलाई बुझेर त्यसको प्रयोग गर्न सकेमा एलजिबिटिक्यूआईका धेरै अपूरा अधिकारहरु पूर्ण हुने उनले बताए । संविधान बिस्तारित रुपमा आउन सक्ने भए पनि त्यसमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मात्रै भनिएको छ । तर त्यसलाई टेकेर बाँकी कुरा पूरा गर्न लाग्नु पर्ने उनले बताए । तर यी सबै प्रक्रियामा संविधान कार्यान्वयका लागि जिम्मेवार संस्थाहरु राज्य, परिवार र समाजको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पार्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

यो पहिलो संविधान सभा सदस्य पन्त र अधिवक्ता त्रिपाठीले केहीदिन अघि काठमाडौंमा भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको राष्ट्रिय परामर्स भेलामा व्यक्त धारणा हो ।