काठमाडौं (पहिचान) असार २० – “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको पहिचान, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको अवस्था, स्थिति, समस्या र चुनौतीको अध्ययन गरी ती समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगले स्थलगत अनुगमन र अध्ययनको कदम अगाडि सारेको हो । अनुगमन र अध्ययनको कार्यलाई सम्पन्न गरी आज यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ सार्वजनिक गरिएको छ ।”
यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन दिएको मन्तव्य हो ।
प्रतिवेदनको भूमिकामा लेखिएको छ, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय नेपालमा छ । चाहे लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने १७० जना हुन, चाहे २०७४ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता सूचीमा ‘अन्य’ जनिएका १६७ हुन, चाहे २०६८ सालको जनगणनामा ‘अन्य’ महलका १५०० मात्र हुन, चाहे अभिभावकले सन्तानको लैंगिकता लेखाउन देखाउन नचाहेर पहिचान लुकाएका व्यक्तिहरू हुन, चाहे यौनिकता विकसित हुन बाँकी भएबाट ‘छोरा’ वा ‘छोरी’ (पुरुष/महिला) मात्र लेखाइएका देखाइएका व्यक्ति हुन, चाहे लोकलाजले गर्दा समलिंगी वा द्धिलिंगी भए पनि ‘अन्य’ मा गणना गराउन हच्किने अज्ञात संख्याका समुदाय हुन । नेपालमा यो अल्पसंख्यक समुदाय छ ।’
आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले लेखेको प्रतिवेदनको भूमिकामा ‘सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भए लुकेको समूह पनि अगाडि आउने छ । यस समुदायका समस्या चिनेर तिनको समाधानका उपायको खोजी गर्न निष्कृय हुनु हुँदैन् । मानव अधिकार बोल्न सक्ने, अस्तित्व देखाउन सक्ने र अगाडि पर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र होइन, समस्त मानवलाई समान रुपमा प्रत्याभूत हुनैपर्ने विषय हो’ भनिएको छ ।
परिच्छेद १६ र अनुसूची ७ रहेको प्रतिवेदन लेखन तथा सम्पादन मानव अधिकार अधिकृत उषा किरण मेघी र सहलेखन दीपक थापाले गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांसमा ‘सम्मानका साथ खुलेर आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान दिन सक्ने वातावरण नभएकाले कतिपय समलिंगी जोडीहरू लिभिङ्ग टुगेदरका रुपमा बस्ने गरेका छन् । उनीहरूको आपसी विवाहलाई मान्यता, अंश अपुताली समेतका हकको प्रत्याभूति, सम्बन्ध विच्छेद र धर्म सन्तान राख्न पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको स्वास्थ्यको अधिकारमा पहुँच र उपचारका बारेमा धेरै नै गम्भीर प्रश्न रहेको छ । यस समुदायका व्यक्तिहरूमा परिवार, समाज तथा साथीभाईबाट तिरष्कारका कारण एक्लो हुने हुँदा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढी हुने गरेको छ । सबैतिरबाट गरिने तिरष्कार सहन नसकी कोही कोही आत्महत्या गर्न समेत बाध्य भएका छन्’ लेखिएको छ ।
संवैधानिक निकाय आयोगले झन्डै २ वर्ष लगाएर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आयोग आफैले गर्ने, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्नुु पर्ने कामको विवरण पनि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सर्वोेच्च अदालतको आदेश, समलिंगी विवाहबारे अध्ययन प्रतिवेदन, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिसँगको अन्तरक्रिया, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई समावेश गरिएको छ ।
घर, परिवार, समाज र राज्यको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडि दिएको यो समुदायले ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिनेको संख्या भने उल्लेख गरिएको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा तेस्रोलिंगी जनाएर मतदाता नामावलीमा भएकाको संख्या मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटना शुन्य
प्राथमिक स्रोतअन्तर्गत अन्तर्क्रिया, अनुगमन, घटना अध्ययन र अन्तर्वार्ता विधिहरू अपनाइएको प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि हुने गरेको भनिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको संख्या उल्लेख छैन । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण आयोगले निर्धारण गरेका कार्यतालिका अनुसार केही कार्य हुन सकेन भनिएको प्रतिवेदनमा तर, पनि यस प्रतिवेदनले केही स्वरुप ग्रहण गरेको छ; केही खाँचो पूरा गरेको उल्लेख छ । खासगरी समलिंगी तेस्रोलिंगी भएकै कारण आफूहरु माथि हुने कुटपिट हुँदै आएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आयोगमा कति उजुरी दर्ता गरे भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छैन ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भित्र ‘अनौठा’ लैंगिक पहिचान
समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र द्धिलिंगीसँगै अनौठा (Queer) लैंगिक पहिचानको पनि व्यख्या गरिएको छ । यो यस्तो व्यक्ति हो जुन मानिसहरूले सोचे भन्दा फरक अर्थात माथि वर्णन गरिएको (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र द्धिलिंगी) समूहभित्र आफूलाई राख्न नचाहने वा नपर्ने किसिमको यौनिकता र लैंगिकता भएको हुन्छ । त्यसैले यस समूहलाई अनौठा (Queer) भनिन्छ भनिएको छ ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको पहिचान बुझाउन प्रयोग भएका शब्द प्रति सरोकारवाला समुदायका व्यक्तिले आपत्ति जनाएका छन् । आयोगले देशका १२ ठाउँमा अन्तरक्रिया गर्दा आएका सुझावलाई मात्रै आधार मान्दा अहिलेसम्म खुलेर आउन नसकेका यो समुदायका व्यक्तिले अन्यायमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थात आयोगले विस्तृतमा अन्तरक्रिया नगरेको आरोप छ ।
‘हिडन पपुलेशन’ अर्थात यो समुदायका खुलेर नआएका व्यक्तिसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा वकालत गर्ने नाम मात्रका अभियन्ता नै पुग्न नसकेको विद्यमान अवस्थामा अरू निकाय पुग्ने संभावना झनै देखिँदैन । उनीहरू नाम बदलेर मिडिया मार्फत अधिकारको वकालत गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयसँग अन्य पहिचानमा नागरिकता लिने व्यक्तिको तथ्यांक समेत राख्न नसक्नेले समुदायको वकालत गर्छौँ भन्ने ढोंग पिट्दै हिँड्नुुलाई ‘जसो जसो पुरेतबाजे उसै उसै स्वाहा’ जस्तै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
समग्र समुदायको भन्दा पनि आफूलाई हेरेर आयोगको प्रतिवेदन प्रति गरिएका टिप्पणी बिरोधाभाषपूर्ण छन् । समलिंगी तेस्रोलिंगी, द्वयलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिबारे अहिलेसम्मको बुझाईलाई थप प्रष्ट पार्ने कोशिस गरिएको छ । तर, समुदायका यी व्यक्तिबारे समुदायले नै चिर्दै आएका भ्रमलाई आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्य तथ्यांकलाई आयोगले झारा टारेको छ
मानव अधिकार आयोगले समेत अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिनेको सरकारी निकायमा रहेको तथ्यांक समावेश नगर्नुले सरकारी निकायबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । अधिकारको नाममा दुई दशकदेखि खुल्ला रूपमा चलेका छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सभा, सम्मेलनको प्रतिवेदन तयार गरेर आयोग सहित सरकारी निकायमा बुझाएको भए पक्कै पनि यो समुदायले आफ्नो वास्तविक पहिचान आयोगले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको मानवअधिकार बारेको प्रतिवेदनमा पाउँथे । तर, दुई दशकदेखि भएका अधिकार प्राप्तिकोे रिपोर्टिङ दातृ निकायमा बुझाउने सरकारी निकायसँग गुनासो मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले आयोगको प्रतिवेदन अपुरो बनेकोमा दुई मत छैन ।
समुदायको नाममा व्यक्ति हावी हुँदा खुलेर आउन नसकेको समुदायको ठूलो संख्या पीडित बनिरहेको छ । एकजनालाई देखाएर सबै यस्तै हुन् भनेर प्रतिवेदन लेखनमा प्रभाव पार्नेहरूका कारण संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्नु पर्ने आवाज उठेको हो ।
देशका नागरिकको समग्र मानवअधिकारको वकालत गर्ने निकायले पहिलोपटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक हो । यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अधिकारको अभियान सशक्त बनाउन सकिन्छ । तर, प्रतिवेदनले वकालत गर्ने बाटो बन्द गरेको ठान्नेहरूले यसलाई बहिष्कार गरेर झुन्ड–झुन्डमा दातृ निकाय धाउने छन् । यसैबाट मान, प्रतिष्ठा र सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरूलाई आयोगको प्रतिवेदन घाडो हुन सक्छ । त्यसैले समग्र समुदायको वकालत गर्नेहरूले पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्छ ।
https://www.facebook.com/NepalNHRC/videos/932606663815502
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
