काठमाडौं : विवाह सम्बन्धी विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको कानुनको अध्ययन गर्दा समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने कुरामा मिश्रित अवस्था पाइन्छ। यसको पक्ष विपक्षमा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक र कानुनी बहसहरू भइरहेका छन्। तथापि यस्तो विवाह वा सहवासलाई मान्यता दिने क्रम भने बढ्दै गएको पाइन्छ। विश्वमा मानव अधिकारको विकास क्रमसँगै विशेषतः युरोपबाट समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने प्रचलनको विकास भएको देखिन्छ।

हाल सबै महादेशहरूमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई विभिन्न राज्यहरूले सहनशीलताको नीति लिई यात गैरअपराध अन्तर्गत राख्ने वा कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने आएको पाइएको छ। यूरेपेली मुलुकहरूमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने क्रममा लैङ्गिक तटस्थताको नीति अन्तर्गत विवाहलाई महिला पुरुषबिचको सम्बन्धको रूपमा मात्र नलिई व्यक्ति व्यक्तिबिचको सम्बन्धको रूपमा लिने प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ।

युरोपेली लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेका अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दा दर्ता साझेदारी, नागरिक साझेदारी, नागरिक सम्बन्ध, नागरिक एकबद्धता सम्बन्ध, समलैङ्गिक विवाह, घरेलु साझेदारी, दर्ता बेगरको सहवास जस्ता विभिन्न प्रचलनहरू विद्यमान रहेका छन्। केही स्क्यानडेभियन मुलुकहरूले समलैङ्गिक जोडिलाई अस्थायी कानुनी मान्यता दिए भने केहीले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्थाहरू समलिङ्गी र फरक लिङ्गी दुवै प्रकारका जोडिले प्राप्त गर्दछन्।

अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन

धेरैजसो सरिया कानुन अवलम्बन गर्ने मुस्लिम देशहरू र कतिपय मुलुकहरूमा समलैङ्गिक विवाहलाई अपराधकै रूपमा लिने गरिएको भए पनि यसको पक्ष विपक्षमा तीव्र बहस भइरहेको पाइन्छ। विकसित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पहिला समलैङ्गिक सम्बन्धलाई गैर अपराधीकरण गर्ने र पछि यस्तो सम्बन्धलाई वैधानिक हैसियत प्रदान गर्न साझेदारी कानुनहरूको निर्माण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।

अध्ययन गरिएका निदरल्याण्ड, स्विडेन, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, क्यानडा, स्पेन नर्वे तथा फ्रान्सका कानुनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा फरक लिङ्गी र समलिङ्गीबिचको विवाहलाई एकै प्रकारको मान्यता र अधिकारहरू हुने सम्मका व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ।

कानुनद्वारा विवाह, सन्तान, सम्पत्ति र सम्बन्ध विच्छेदसम्मका कुराहरूमा सबै प्रकारका वैवाहिक सम्बन्धहरूमा एकरूपता प्रदान गर्न खोजिएको पाइन्छ। यस्ता कानुनहरूले निश्चित उमेर पुगेका र अन्य वैवाहिक सम्बन्धमा नगाँसिएका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन सक्ने र विवाहपछि एक अर्काको थर जोड्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। यस्तो विवाहबाट सम्बन्ध गाँस्ने जोडीहरूले महिला पुरुषबिचको विवाहमा भए जस्तै समान रूपमा पेन्सन, अपुताली तथा अन्य हकहरू प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

देशको कानूनी शासन माथिको विश्वास नै कमजोर : पूर्व न्यायाधिश केसी (भिडियो)

समलैङ्गिक विवाहबाट प्राकृतिक रूपमा सन्तान प्राप्त नहुने हुँदा यस्ता जोडीहरूलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी धर्म सन्तान राख्ने वा कृत्रिम गर्भाधानबाट सन्तान प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरिएको हुन्छ भने अन्य विवाहमा जस्तो महिलाको श्रीमान् बाबु हुने कुरा यसमा आकर्षित हुँदैन। यस्ता जोडीको सम्बन्ध विच्छेद अदालतको आदेशबाट हुने व्यवस्था गरिनुका साथै कमजोर पक्षले आर्थिक सुविधा दाबी गर्न सक्ने र बच्चा सम्बन्धी दायित्व र भेटघाटको अधिकार पनि सम्बन्ध विच्छेदपछि समान रूपमा हुने कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ।

सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक अपेक्षाहरू तीव्र रूपमा परिवर्तनशील छन्। परिवर्तनशील समाज र अपरिवर्तनीय मान्यता सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन्। पुराना मान्यताहरू क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छन् र नयाँ मान्यताहरू पनि क्रमशः स्थापित र स्वीकार्य हुँदै जान्छन्। सामाजिक रूपमा स्वीकार्य कानुनी मान्यताप्राप्त र राजनीतिक तहले नेतृत्व गर्दागर्दै पनि समलैङ्गिक विवाहलाई धार्मिक दृष्टिकोणले (खासगरी चर्चले) अनुमति प्रदान गरेको छैन तर चर्चमा पनि यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्कहरू भइरहेकै छन्।

धर्म र समलैङ्गिककताको अन्तर्विरोध कम गर्न संस्थागत प्रयास भएका छन्। निजी र सार्वजनिक जीवन अलग अलग हुन् भन्ने मान्यता प्रबल भएको छ। मानव अधिकारप्रतिको सम्मान उच्च छ। समलैङ्गिक विवाह वा समलैङ्गिक सहवासलाई मान्यता दिने क्रममा हुने विरोध स्वाभाविक हो, सामाजिक चेतनामा हुने परिवर्तनसँगै यसको स्वीकार्यता पनि बढ्दै जान्छ।

विवाहको प्रश्न

जहाँसम्म विवाहको प्रश्न छ, सर्वोच्च अदालतले नै उमेर पुगेका दुई व्यक्तिहरूबिच हुने यौनसम्बन्धलाई नकार्न नसकिने भन्ने निष्कर्ष निकाली सकेको परिप्रेक्षमा यस्तो समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहवास गर्न दिने सम्बन्धमा छलफल गरिराख्नु पर्ने देखिएन।

सहवास र वैवाहिक सम्बन्ध महिला र पुरुषबिच मात्र हुने नभई व्यक्तिहरुकाबीच हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बोलिसकेको परिप्रेक्षमा विभिन्न देशहरूले यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा कतिपय देशहरूले त्यस्तो सम्बन्धलाई गैर अपराधीकरण गरी सहवास गर्न दिएको, कतिपय देशहरूले साझेदारी दर्ता गर्न दिएको र कतिपय देशहरूले फरक लिङ्गी सरह नै विवाह गर्न दिएको पाइयो। समाजको चेतनाको स्तर र स्वीकार्यतालाई हेरी पहिला सम्बन्धलाई स्विकार्ने र समयक्रममा विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने गरेको देखियो।

नेपाली समाजमा यस विषयमा क्रमिक रूपमा उदारता बढ्दै गएको भएता पनि कस्तो कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सहवासलाई स्वीकार गरी गैरअपराधिकरण गरिसकेको छ। यो प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले धेरै समलिङ्गीहरू सहवास गरी बसेको पाएको तर त्यस्ता व्यक्तिहरू कानुनी सम्बन्धमा प्रवेश गर्न चाहेको पाएको थियो।

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूलाई सबै व्यक्तिलाई कानुनद्वारा समान संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी समानताको हक स्थापित गरेका छन्। यस परिप्रेक्षमा यो समिति नेपाल सरकारलाई समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ। मुलुकी ऐन तथा प्रस्तावित फौजदारी अपराध संहिता वा देवानी संहितामा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वा फरक लिङ्गी वा समलिङ्गी विवाहलाई बराबर मानी विवाहलाई महिला र पुरुषबिचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्तिबिचमा हुने सम्बन्धको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

समलिङ्गी विवाहको कानुनमा सुझावहरू

१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समानताका सिद्धान्तहरूको आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव नगर्नु तथा उनीहरूको यौनसम्बन्धीलाई मान्यता प्रदान गर्नु भनिसकेको परिप्रेक्षमा यस समितिले मूलतः अन्य देशहरूले यस्तो सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित गरेका छन् र त्यसका कानुनी आधार कसरी तयार पारेका छन् भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सम्बन्धित देशहरूमा विशेषतः नर्वेमा कसरी विरोध र समर्थनलाई राज्यले समायोजन गर्दै लग्यो र समाजमा कस्तो परिवर्तन देखियो भन्ने तथ्यको विश्लेषणबाट नेपाल सरकारले समलैङ्गिक सम्बन्धलाई महिला र पुरुषकाबीचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई व्यक्ति व्यक्तिबिचमा विवाह हुन सक्छ भन्ने मान्यता अङ्गीकार गरी समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

२. राज्यले समग्रमा विवाह स्वतन्त्र रूपमा व्यक्ति व्यक्तिबिच हुने सम्बन्ध हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेपछि त्यस्तो मान्यतामा असर पार्ने कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मूलतः छोराछोरीको सट्टा सन्तानलाई सम्पत्ति र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने र श्रीमान् श्रीमतीलाई शेषपछिको हक प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको जोडीलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्ने तथा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा जस्ता फौजदारी अपराधमा पुरुषले महिलामाथि गर्ने अपराधको रुपमाभन्दा व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्ने अपराध मान्नुपर्ने देखिन्छ। यस परिप्रेक्षमा विद्यमान मुलुकी ऐन तथा उक्त मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारी तथा देवानी संहिता र कार्यविधिहरूलाई परिवर्तित परिप्रेक्षमा सोही बमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै विवाह तथा विवाह दर्ता र सम्पत्ति लगायत सोसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३. नेपाली समाज तेश्रोलिङ्गीप्रति उदार नै रहेको देखिन्छ। हाल उक्त समुदायको यौनिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्थाको बारेमा क्रमशः उदार हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी राज्यले उक्त समुदायलाई शिक्षा तथा आर्थिक उपार्जन र व्यावसायिक कार्यमा क्रमशः संलग्न गराई सशक्तीकरणको उपाय अवलम्बन गरी समाजमा विविधतालाई स्वीकार गर्ने कानुनी तथा सामाजिक नीति अवलम्बन गरी त्यस्ता समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन कदमहरू चाल्दै यस्ता व्यक्तिहरूको यौनिक तथा पारिवारिक जीवनको संरक्षण गर्न सार्वजनिक आव्हान गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा संलग्न गराउने कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

४. लामो समयदेखि विभिन्न जोडीहरू समलैङ्गिक सम्बन्धमा बसिरहेको तथ्य प्राप्त भएको देखिदा त्यस्ता जोडीहरूलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी कानुनी मान्यता प्रदान गरेपछि त्यस्ता जोडीहरूलाई निश्चित अवधिपछि धर्म सन्तान ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ।

(सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ साल वैशाखमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)

विवाहसम्बन्धी थप सामग्री

समलिंगी विवाह श्रृखला ४ : समलैंगिक विवाहलाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु

समलिंगी विवाह श्रृखला ३ : स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययनबाट देखिएका तथ्य र विश्लेषण

समलिंगी विवाह श्रृखला २ : तेस्रोलिंगी विवाह र बैवाहिक सम्वन्ध

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

सुनिलबाबुको नीलो फूल : ‘केटै होइन भन्छन्, कसरी हुन्छ बच्चा?

व्यवस्था एकातिर, व्यवहार अर्कैतिर

‘एलजिबिटिआईक्यू व्यक्तिहरूको अधिकारमा नेपाल लिडर कन्ट्री’