मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का कृष्णबहादुर थिङलाई अहिले वडा र नगरपालिकाबाट सूचना पाउन त्यत्ति गाह्रो छैन। वडामा हुने विकास योजनाका काम, बजेट लगायत विषयमा उनी पहिलेभन्दा अहिले जानकार छन्। उनी आफैँ पनि वडा नम्बर १२ को बुद्धरत्न गुम्बा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन्।

सूचना पाउने कुरामा जति सहजता छ, योजना तर्जुमाका विषयमा भने पहिलेजस्तो सहजता छैन। थिङ भन्छन्, ‘पहिले–पहिले कुन वडामा कस्ता योजना आवश्यक छ भनेर इलाका गोष्ठीहरू हुन्थे, छलफलमा सहभागी गराइन्थ्यो, अहिले सीमित प्रतिनिधिहरू बसेर आफैँ योजना तर्जुमा गर्छन्।’ सोही कारणले सीमित र पहुँचवालाहरूलाई मात्र यसबारे थाहा हुने तर सामान्य नागरिकको पहुँच अझै पुग्न समस्या रहेको थिङको भनाइ छ।

मकवानपुरकै बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ निवासी प्रतिमा पाख्रिन पनि वडामा हुने विकास योजनाबारे सूचना नपाएको गुनासो गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘हामी सामान्य मान्छेलाई यसबारे थाहै हुँदैन, अलि पढे लेखेका र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले मात्र सबै जिम्मा लिएर काम गरिरहेका हुन्छन्। हामीलाई कसैले यसबारे सूचना नै दिँदैनन्।’

पछिल्लो समयमा सूचना प्राप्त गर्ने माध्यमहरूको विकास तीव्र छ। घरघरमा मोबाइल, रेडियो, टिभी र इन्टरनेट जस्ता प्रविधि भित्रिएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा रेडियो नेपालको पहुँच र ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क छ। हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३५ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार भएको छ।

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७८।०७९ को तथ्याङ्कअनुसार मोबाइल सेवाको घनत्व १४०.८३ प्रतिशत रहेको छ भने १३१.६२ प्रतिशत इन्टरनेटको घनत्व रहेको छ। तैपनि भौगोलिक अवस्थितिका कारण सबै क्षेत्रमा सूचना र सञ्चारको विकास भएको छैन र भएका क्षेत्रमा पनि सीमित व्यक्तिको मात्रै यस्ता प्रविधिमा पहुँच छ।

गरिबी र अभावले बाँचेकाहरूलाई यस्ता प्रविधिले खासै महत्त्व पनि राख्दैन। गरिबी निवारण नीति २०७६ मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ। सूचनामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तह लगायत सङ्घ संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने चलन छ तर केही समयदेखि यस्ता कार्यक्रम कमै मात्रामा हुने गरेका छन्।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का स्थानीय नारायण राजथला भन्छन्, ‘मैले हालसम्म सबै सूचना सजिलै पाइरहेको छु, तर वडामा हुने योजना तर्जुमाको छलफल र उपभोक्ता जम्मा भएर गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अचेल त्यति भइरहेको छैन।’

राजथला आफैँ सामाजिक व्यक्तित्व भएकाले उनलाई स्थानीय तहबाट सूचना लिन कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन। सूचना पाइराख्दा उनलाई व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा निकै फाइदा पुगेको उनी बताउँछन्। ‘वडामा आउने विकास निर्माण, बजेटसँगै म माछामासु व्यवसायमा संलग्न भएकाले कृषि अनुदान तथा सहयोगका विषयमा जानकारी पाउन सजिलो भएको छ।’

त्यतिमात्र होइन उनी सम्बद्ध सङ्घसंस्थामा आबद्धहरूलाई उनले सूचना दिने काम पनि गर्छन्। उनले अहिलेसम्म स्थानीय तहले सूचना लुकाएको, नदिएको घटना नभएको बताए। बरु, बेलाबेला स्थानीय तहलाई आवश्यक सल्लाह–सुझाव भने उनले दिने गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको विषय थाहा पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी नै सूचना हो भनी उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सूचनाको पुनरावेदन, उजुरी र निवेदन दिनेको सङ्ख्या ७५३ रहेको छ। जसमा ७४२ वटा निवेदन फर्छ्यौट भएका छन्। ७३ प्रतिशत पुनरावेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही गर्नू भन्ने ६ वटा आदेश दिइएको छ।

आयोगबाट कारबाही हुँदा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भन्ने ७०३ वटा, ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने ९५ वटा, ३ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने ३५ वटा र १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने एउटा आदेश भएको छ।

यसैगरी सूचना संरक्षण गर्नू भन्ने १, सूचना उपलब्ध नगराई क्षति पुर्‍याएबापत क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ भनी निवेदन उपर १, आयोगका सचिवद्वारा दरपिठ गरिएको पुनरावेदनको पुनरावलोकन सम्बन्धमा २ वटा आदेश भए। त्यसैगरी पुनरावेदन, उजुरी तथा निवेदनउपर आयोगबाट आदेश वा पत्राचार भएपश्चात् सूचना पाइनँ भनी भन्न नआएकाले तामेलीमा राख्नू भन्ने आदेश ३१ वटा भयो भने सूचना पाएकाले लगतकट्टा गर्नू भन्ने २७९ गरी विभिन्न १ हजार १५५ वटा आदेश भएका थिए।

सूचना नदिएबापत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरका शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ, स्वीकृत उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा लगानी विवरण पेस नगरेकोमा लक्ष्मी बैङ्क लि. केन्द्रीय कार्यालयलाई १० हजार रुपैयाँ, बैङ्क अफ काठमान्डु लि. केन्द्रीय कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार, प्राइम बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार, पदपूर्ति समितिको कार्यालय, खुला विश्वविद्यालय, ललितपुरका प्रमुखलाई ५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक निकाय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। जनतालाई सूचना दिन भनेरै प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी राखिएका छन्। सूचना माग गर्ने अवस्था भने त्यति सन्तोषजनक छैन। आयोगको प्रतिवेदनमा ७३ प्रतिशत पुनरावेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख छ।

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा भने सूचना माग गर्न त्यति विधि निवेदन परेको देखिँदैन। सूचना अधिकारी दिनेशकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘खासै सूचना माग हुने गरेको छैन। इमेल र निवेदनमार्फत आएका सूचना दिने गरेका छौँ। धेरैजसो कार्यक्रम र त्यसको बजेटका विषयमा स्थानीयले सोध्ने गर्छन्।’

बागमती गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनाभित्र जम्मा एउटा सूचना मागको निवेदन परेको सूचना अधिकारी गुप्ताले जानकारी दिए। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा बाटोघाटोको विकास भए पुग्ने तर सूचना माग गर्ने विषयमा त्यत्ति रुचि नराखेको उनको भनाइ छ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा १६ जनाले सूचना माग गरेकामा १३ जनालाई सूचना उपलब्ध गराइएको सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलियाको भनाइ छ। ११ वटा लिखित निवेदन आएकोमा ९ वटा उपलब्ध गराइएको र इमेलमार्फत ५ वटा निवेदन परेकोमा ४ जनालाई मात्र उपलब्ध गराइएको सूचना अधिकारी थपलियाले जानकारी दिए।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार बागमती प्रदेशभर मिडियामा पहुँच पुगेकाहरू जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै छन्। अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट सूचना पाउन सकिए पनि त्यो पर्याप्त छैन। सार्वजनिक निकायहरूबाट आमनागरिकले सहज ढङ्गबाट सूचना पाउने अवस्था भइरहेको छैन। त्यस्तै आममिडियाले पनि नागरिकको तहमा प्रभावकारी ढङ्गले सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन।

लक्षित क्षेत्रलाई भनेर खोलिएका रेडियोहरू ती ठाउँमा नसुनिनु, पत्रपत्रिका बजार केन्द्रित हुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुनु जस्ता कारणले पनि आमनागरिकले सूचना पाउन नसकेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारू मगरको भनाइ छ।

पछिल्लो डेढ दशकमा नागरिकले पाउने सूचनाको क्षेत्र विस्तार भएको अवस्था छ। युवापुस्तामा सूचना पाउनुपर्छ भन्ने चेतना विकास पनि भएको छ तर जुन किसिमको सूचना आमनागरिकले पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेका छैनन्।

भौगोलिक विकटतासँगै आमनागरिकमा सूचना माग्नुपर्छ भनेर चेतनाको कमी हुनु साथै मिडियाले पनि खासै मेहनत नगरेको अवस्थाले गर्दा सूचनाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन।

महासचिव सारू भन्छन्, ‘राज्यले मिडियालाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न नसक्दा मिडिया सबलीकरण भइरहेको अवस्था छैन। यसका लागि राज्यले नीति नै बनाएर यसको विकासमा लाग्नुपर्छ।’ उनले ग्रामीण भेगमा सूचना–सञ्चारको विकास भएमा र आमनागरिकमा सचेतना जगाउन सके सूचना पाउने कुरामा कुनै समस्या नहुने बताए।

मुख्य कुरा राज्यकै दायित्वमा रहन्छ। सूचना पाउन जुन सहजताको वातावरण राज्यले बनाइदिएको छ, ती सूचना पाउन अझै पहुँच पुगेको छैन। उनीहरूमा सूचना माग्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी, मिडियाहरू सहर केन्द्रित र गाउँमा खोलिएका रेडियोहरूको क्षमता कम हुनु तथा यसको सबलीकरणमा राज्यको ध्यान नपुग्दा आमनागरिक सूचना पाउने कुराबाट वञ्चित छन्।

अझ भनौँ सीमित व्यक्तिहरू मात्रै यसको पहुँचमा पुग्न सकेको देखिन्छ। यसका लागि राज्यले नागरिकमा सचेतना जगाउने, हरेक वर्षमा गाउँ, टोल, नगर, पालिकाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, मिडियाहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरी यसको सबलीकरणमा ध्यान दिन सके मात्र आमनागरिक सूचना पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

(पत्रकार रूपा गुरुङको यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)

न्यायिक निकायको प्रभावकारितामा सञ्चारक्षेत्र

अझै असहज र चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता

त्यो समाचार, जसले अँध्यारोमा सुत्केरी गराउँदा हुने जोखिम कम भयो

गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्र

पत्रकार महिलालाई सबै क्षेत्रमा असुरक्षा

पत्रकार महिला : नाम छ, दाम छैन

विस्थापित हुँदै पत्रकार

न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा शङ्का

महिला पत्रकार : अवसरभन्दा चुनौती धेरै

सामाजिक सञ्जाल : परिवर्तनको संवाहक तर जोखिम उस्तै

सूचनाको हक : कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन