संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान सहितको अधिकार दिएको छ। पुरुष वा महिला भन्दा भिन्न स्वभावका व्यक्तिलाई धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने भनेको छ।

जातका आधारमा हुने विभेद जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण विभेद गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था छ नेपालको कानुनमा। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

धारा ३८ को उपधारा ६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक हुने प्रावधान लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुने गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह तथा परिवारको हक हुने संवैधानिक आधार तयार भएको मान्नुपर्ने नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

जर्मन नागरिकसँग समलिङ्गी विवाह गरेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका सन्तान समलिङ्गी (गे) अधीप पोखरेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको लिखित आदेशमा ‘संविधानको धारा ३८ का उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) मा महिलाले उपभोग गर्न सक्ने हक भनी स्पष्ट तोकिदिएकोमा उपधारा (६) मा भने लैंगिक रुपमा निरपेक्ष शब्दावली ‘दम्पती’ प्रयोग भएबाट यस शब्दले समलिङ्गी दम्पती समेतलाई इङ्गित गरेको मान्न सकिने’ लेखिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले ‘हो हाम्रो छोरो गे हो’ भन्दै छोराको यो रहस्य थाहा पाएको रात राम्रोसँग निद्रा नपरेको उल्लेख गरेका छन्।

सुनिलबाबुको नीलो फूल : केटै होइन भन्छन्, कसरी हुन्छ बच्चा?

४५ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका पोखरेल नेतृत्वको टिमले अवकाशपछिको पहिलो काम नै ‘नेपालको एचआइभी एड्सको स्थिति पहिचान’ गरेको थियो, जुन प्रतिवेदन नेपालमा एचआइभी एड्स नियन्त्रण र रोकथामका लागि दीर्घकालीन रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम तयार गर्ने जगका रूपमा रहेको दाबी पोखरेलले गरेका छन्।

कान्तिपुर दैनिकको कोसेलीमा प्रकाशित लेखमा पोखरेलले ‘करिब चार वर्ष यो समूहसँग अत्यन्त निकट रहेर काम गर्दा उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्न सकिएको थियो। उनीहरूको कथा सुन्दा आँसु थाम्नै मुस्किल हुन्थ्यो। ‘गे’ वा ‘लेस्वियन’ भनेर थाहा भयो भने घरबाटै निकालिदिने। गर्भ तुहिएको भए हुन्थ्यो, मरे पनि हुन्थ्यो, बेपत्ता भइदिए हुन्थ्यो जस्ता किसिमका व्यवहार परिवारबाटै हुने आदि कति, कति ? सडकमा हिँड्दा ‘हिजडा’, ‘समाज बिगारा’, ‘मर्न नसकेको’, ‘नामर्द’ जस्ता लाञ्छना र व्यवहार। स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा गरिने अनेकौँ लाञ्छनायुक्त प्रश्न र व्यवहार। प्रत्येक पाइलापाइलामा विष पिएर बाँच्नुपरेका कति हुन् कति, कथा र व्यथा?’ उल्लेख गरेका छन्।

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

यस्तो समूहका धेरै ‘हाई प्रोफाइल’ अभिभावक देखेका छन् पोखरेलले। जो अवस्था बुझेपछि पनि, छोरा वा छोरीले विवाह गर्न नमान्दा पनि समाजलाई देखाउन विपरीतलिंगीसँग जबरजस्ती विवाह गरिदिन्छन्। अनि त्यस्ता विवाह तुरुन्तै ब्रेक भएका छन् र एउटी अबोध बालिकाले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुपरेको छ।

संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जबरजस्ती विवाह गरिदिँदा परेको वास्तविक पीडामा लघु चलचित्र नील फूल निर्माण गरेर समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन सरकारसँग गुहार मागिरहेका बेला पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले आफ्नो छोरो ‘गे’ भएको सार्वजनिक गरेका हुन्।

पोखरेलले नेपालको कानुनले विपरीतलिंगीबीचको विवाहको मात्रै कल्पना गरेकाले नेपालमा अधीप र टोविको विवाह नभएको उल्लेख गरेका छन्। टोवि जर्मन नागरिक भएका र जर्मनीमा समलिङ्गी विवाह हुने कानुन भएकाले लामो प्रयासपछि अधीपको टोविसँग जर्मनमा बिहे भएको पोखरेलले लेखेका छन्।

पोखरेलले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामी जत्तिको बुझेको र बोल्ड मान्छेले पनि घर–परिवार, नजिकका साथीबाहेकलाई ‘हाम्रो छोरो गे हो’ भन्न र ‘उसले अर्को पुरुषसँग बिहे गरेको छ’ भन्न चार वर्षसम्म कुर्‍यौं भने आम परिवारको अवस्था कस्तो होला?’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू अर्थात् समलिङ्गी, विपरीतलिंगी, द्विलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तर्लिंगीहरूलाई लैङ्गिक पहिचान वा यौन अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद गर्न वा उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट नजिर नै स्थापित भइसकेको अवस्थामा समेत यो समुदायले संविधानप्रदत्त हक र अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन। समाजले गर्ने तिरस्कार र घृणाको स्वरूपमा समेत परिवर्तन हुन सकेको छैन।

समाजका अगुवा भनिएकाहरूले नै सत्य–तथ्य बाहिर ल्याइदिँदा पीडामा रहेकाहरूलाई केही राहत मिल्न सक्ने पोखरेललाई लागेको छ। ‘अनेक कारणले आफ्ना सन्तानको खास अवस्था लुकाएर बस्नुपरेका अभिभावकलाई पनि हौसला मिल्न सक्छ,’पोखरेलले भनेका छन्,‘अधीप र टोविलाई भन्न चाहन्छौँ–हामी खुसी छौँ, तिमीहरूको जीवन सुखी र सुन्दर होस्।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराजका सन्तान अधीपले भने, बुबा आमाले स्वीकार नगरे बेवारिसे हुन सकिन्छ

भोजराजका सन्तान अधीपले पहिचानमा पहिलो अन्तरवार्ता दिँदै समाजमा आफू जस्तै समलिङ्गीका लागि गाह्रो रहेको बताएका थिए। ‘अझै आमाबुबाको हेला घृणा भोग्नु पर्ने हुन्छ। ‘प्रकृतिले बनाइदिएको हो। समलिङ्गी हुन्छु। ट्रान्सजेण्डर हुन्छु। चुज गर्ने कुरा होइन। प्रकृतिको देन हो,’उनले भनेका छन्,‘आमाबुबाले त्यही रूपमा स्विकारिदिनु होला। त्यो भन्दा ठुलो कुरा केही हुँदैन। नत्र बेवारिसे पर्ने अवस्था हुनसक्छ।’

अधीपको भिडियो अन्तरवार्ता पहिचानमा प्रसारित भएपछि नै बुबा भोजराजले ‘हो, हाम्रो छोरो ‘गे’ हो भनेर सार्वजनिक गरेका हुन्।

सर्वोच्चको पहिलो आदेश

२०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुष सरह यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई छुट्टै पहिचान सहितको अधिकार दिन सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश लिखित दस्ताबेजहरूमा पहिलो हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र पवन ओझाको संयुक्त इजलासले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, विभेद हुने कानुन संशोधन गर्न र समलिङ्गी विवाहबारे समाजको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले २०७१ साल वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

‘संविधान निर्माणक्रममा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानको विषयलाई आत्मसात् गरी मानव अधिकारको भेदभावरहित प्राप्ति, उपभोग र प्रचलनमा जोड दिइए अन्तर्गत समलैंगिक विवाह नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय, आदेश अनुरूप गठन भएको समितिको प्रतिवेदन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारका सन्धिअनुसार संविधानको परिकल्पना भित्रकै विषय हो भनी मान्नुपर्ने’ व्याख्या न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको छ।

‘समाजले पहिचान नगरेको, कानुनले मान्यता नदिएका तर एक विशिष्ट जीवन प्रक्रियाको अनुभव गरिरहेका र सामान्य मानिसले निजको अनुहार हेरी बनाउने धारणा विपरीत निजको अनुभूति र अनुभवलाई मान्यता गर्ने समाज र कानुनका परिधिभित्र ल्याउन सक्ने गरी कानुनी मान्यता, सिद्धान्त र प्रावधानहरूका घोषणा गरेको पाइन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले २)०७९ चैत ६ गते जारी गरेको लिखित आदेशमा छ,‘यद्यपि त्यस्ता घोषणाहरूलाई थप कार्यान्वयन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूको पूर्ण स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्वको विषय देखिन्छ।’

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो)

सर्वोच्च अदालतले प्रेमकुमारी नेपाली विरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोग समेतको मुद्दामा कुनै व्यक्तिको शारीरिक पहिचानभन्दा फरक यौनिक अभिमुखीकरण भए पनि त्यस्तो अभिमुखीकरणलाई निषेध गर्न नमिल्ने, संविधान प्रदत्त हक महिला, पुरुष, तेस्रोलिंगी वा समलिङ्गी जो सुकैले संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम समानरुपमा उपभोग गर्न सक्ने भनी व्याख्या गरेको छ।

दिलु बुदुजा विरुद्ध नेपाल सरकार समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार राहदानी नियमावलीमा संशोधन तथा मेशिन रिडेवल राहदानीको प्राविधिक पक्षको समेत समस्या हल गरी ‘अन्य’ उल्लेख गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहितको मेशिन रिडेवल राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था स्थापित भएको छ।

नेपालको अध्यागमन ऐन २०४९ तथा अध्यागमन नियमावली २०५१ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने विदेशीले गैरपर्यटकीय भिसा पाउने व्यवस्था छ। नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुन भने बनिसकेको छैन।

अन्यमा नागरिकता

गृह मन्त्रालयले २०६९ साल पुस १७ मा शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नील हिरा समाजको नाममा बोधार्थ÷कार्यार्थ दिएर तत्कालीन सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, द्वयलिंगी र अन्तरलिंगी भनेर बुझ्नु पर्ने लेखिएको छ।

पुरुष र महिला लैङ्गिक पहिचानमा मात्रै जारी हुँदै आएको नेपालको नागरिकतामा ‘अन्य’ थप भएको गृह मन्त्रालयको निर्देशन पछि हो। यो व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ मा भने छैन। मन्त्रालयका अनुसार २०७९ फागुनसम्म १३९८ जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म १३९८ जनालाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता जारी गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूलाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरेको छ। पुरुष, महिला वा अन्यको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनु पर्दैन। तर, लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाउँछन्।

लिङ्ग परिवर्तन गरेका १० जनाले परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन। ‘२६ जनाको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस आएको छ,३ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,निर्णय भएको छैन,’शर्माले भनिन,‘चिकित्सकको प्रमाणपत्रसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन सकिन्छ।’

आफू जे हो त्यसैमा रहन दिनुपर्नेमा मनले चाहे अनुसार शारीरिक बनावटसँगै लिङ्ग परिवर्तन गर्दा जटिल समस्या निम्तिरहेको दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्त बताउँछन्। ‘लिङ्ग परिवर्तन गरेर अन्यबाट महिला बनेकाहरूमा शारीरिक समस्या देखिएको छ,पछि गम्भीर समस्या निम्तने हुनसक्छ,’पन्तले भने,‘लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई नागरिकता दिने राज्यकै लागि भोलि समस्या बन्न सक्छ।’

विज्ञानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई प्राकृतिक, स्वाभाविक मानिसकेको छ तर समाजका कतिपय मानिसहरू भने विपरीतलिंगी महिला र पुरुष बिच मात्र आकर्षण हुनुपर्छ र यो नै प्राकृतिक नियम हो भन्ने मान्यता राख्छन्। यही मान्यता राख्ने मानिसहरूका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लिङ्ग परिवर्तन गर्ने जोखिम मोलिरहेका छन्।

पुलिंगी जनेन्द्रिय भएका व्यक्तिबाट महिला बन्नका लागि लिङ्ग प्रत्यारोपण प्रक्रिया केही सजिलो र सस्तो छ, तर स्त्री जनेन्द्रिय भएका व्यक्तिबाट पुरुष बन्नका लागि लिङ्ग प्रत्यारोपण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र महँगो पर्दछ। जुन आफैँमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भित्रका एक थरीका लागि अलिकति सजिलो भए पनि अर्काथरीका लागि भने अन्यायपूर्ण हुने सुनिलबाबु पन्त बताउँछन्।

पन्त भन्छन्,‘महिला पुरुषको शरीर विज्ञान (फिजियोलोजी) फरक रहेकाले महिला खेलकुदलाई पुरुषको खेलकुदबाट छुट्टै राखिएको तथ्य हेर्ने हो भने, पुरुषको खेलकुदमा पारालिंगी पुरुष (ट्रान्समेन) वा महिला खेलकुदमा पारालिंगी महिला (ट्रान्सवुमन) लाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनुपर्ने तर्क गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन।’ पारालिंगी अर्थात् लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बनेकाहरू हुन्।

नेपाल सरकारले नेपालकै पुरानो समावेशी, सबैलाई सम्मान गर्ने खालको रीतिरिवाज, चलन र मान्यतालाई आधार बनाएर मध्यमलिंगीहरूका लागि पनि सहज र सम्मानित प्रक्रियाबाट नागरिकता लिन पाउने नीति लागू गर्न पन्तले सरकारसँग माग गरेका छन्।

पहिलो पटक गणना

सन् २०२१ नोभेम्बर १५ अघिसम्म ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका ४५ जनाले ‘ओ’ उल्लेख भएको राहदानी लिएका छन्। ई पासपोर्टमा भने मेल, फिमेल र एक्स जेण्डर मात्रै उल्लेख छ। एमआरपीमा रहेको ‘ओ’ जेण्डर ई पासपोर्टमा ‘एक्स’ बनेर आएको छ।

राहदानी विभागका अनुसार देशभरबाट जम्मा ३ जनाले ‘एक्स’ जेण्डरमा राहदानी लिएका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई यसअघि ‘ओ’ जेण्डरमा दिँदै आएको राहदानी ई पासपोर्टमा ‘एक्स’ जेण्डर उल्लेख गरेर दिने गरिएको विभागले जनाएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक ‘अन्य लिङ्गी’ को जनसङ्ख्या पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ। घर परिवार सूचीकरण फारम अनुसार अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या देशभर २ हजार ९२८ देखिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। महिलाको सङ्ख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ५१.०२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

पुरुषको सङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५१० अर्थात् ४८.९८ प्रतिशत रहेको छ। अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक)को जनसङ्ख्या २ हजार ९२८ अर्थात् ०.०१ प्रतिशत देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो।

कार्यालयले अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या मूल गणनाको प्रश्नावलीका आधारमा नभई घरपरिवार सङ्ख्याको आधारमा लिइएको जनाएको छ। अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या सार्वजनिक भएसँगै सरकारले योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन, ऐन, नियम, कानुन बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनगणना अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। १५ औँ राष्ट्रिय योजनाको समीक्षा र १६ औँ योजना निर्माणका लागि आधारभूत तथ्याङ्कको आधार तयार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तथ्याङ्क कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘अन्य’ पहिचान भएका नागरिकको गणना गर्न आग्रह गरेको थियो।

नमोबुद्धमा चल्यो ‘बलजफती विवाह’को छलफल