काठमाडौं : नयाँ वर्ष २०८० सुरु भएको छ। डिजिटल शुभकामना चलिरहेको छ नयाँ वर्षको। नेपाली पात्रो अनुसार असीको दशक टेक्दा २००७ सालमा राणा र २०४६ मा पञ्चायत ढालेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था अपनाएको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ। बहुदलको दशक सत्ता सङ्घर्ष र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बित्यो भने साठीको दशक शान्ति प्रक्रियामा बित्यो।

शुक्रवारदेखि असीको दशक सुरु भएको छ। सत्तरीको दशकमा तीनवटा चुनाव सकिएका छन्। सत्तरीको दशक सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइराला स्वर्गवास भइसकेका छन्।

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री बन्ने भाग्यमानी हुन्। सत्तरीको दशकको अन्तिम चुनावपछि प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा बहाल छन्। साठीको दशकमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए प्रचण्ड।

७५३ स्थानीय सात प्रदेश गरी ७६० सरकार कार्यान्वयनमा छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्टेजमा नअटाउने सङ्ख्यामा मन्त्री बनिसकेका छन्। वर्तमान र पुर्वमन्त्रीको स्वागत सत्कारमा सत्तरीको दशक बितेको छ।

सत्तरीको सुरुमा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सातो मात्रै लिएन अभिभावक छिन्यो। २०७६ चैत ७ गतेदेखिको लकडाउनका कारण गरिखाने अर्थात् हुँदा खानेहरूको जीवन हुनेखानेहरूको दबदबामै बित्यो। मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन नै भयो देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा।

भूकम्पले भन्दा धेरै मान्छेको मृत्यु भयो कोरोना भाइरसले।

सङ्घीय संरचनामा बनेका तीन तहका सरकार जीवनस्तर रङ्गिन बनाउन अक्षम भए। ऋणको भारी बोकाएर गयो सत्तरीको दशक।

प्रदेश सरकार दशक अन्त्य हुँदा नामकरण गर्न मै सीमित बने। अस्ति मात्रै न्वारान भएको कोसी प्रदेशको विरोधमा उत्रिएका एक जना सहिदको नाममा थपिए। १० लाख दिने र सहिद घोषणा गर्न सत्तरीको दशमा बसेका सरकार अब्बल साबित भए।

यति एयरलाइन्स दुर्घटनाको शोकदेखि मान्छे मार्ने युद्ध सुरु भएको दिन सार्वजनिक बिदा दिन सुरु भयो सत्तरीकै दशकमा। परीक्षण उडान भरेको कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल असीको दशक सुरु भएकै वर्ष चील गाडीलाई स्वागत गर्न तम्तयार भएर बसेको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट असीको दशकको सुरुमै भारतको दिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुर उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कर्णाली नदी तरेर पुगिने नरहरिनाथ गाउँ पालिकामा सुनथराली विमानस्थल निर्माण सकिएको भरखरै हो। गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक पुगेको छैन। भीर खोपेर ट्र्याक खोलिएको सडकको यात्रा पनि जोखिमपूर्ण छ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट दैलेख हुँदै कालिकोट पुग्ने राजमार्ग मृत्यु मार्गको नामले परिचित बनेको छ। राजमार्गमा २०७९ चैत २० गते जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो। कालिकोटका जनतालाई घ्यू बेचेर नुन किन्न नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता सत्तरीको दशकमा अन्त्य भएको छ। पैदल भन्दा सडकमार्ग जोखिम हुन थालेपछि भने विकाससँगको विनाश निम्तिएको छ। असिको दशक कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छ।

कर्णालीसँगै सात वटै प्रदेश सरकार योजना कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारको बजेट कुर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएको दशकको रूपमा रह्यो सत्तरी। असीको दशकको सुरुकै महिना ऋण लिएर तलब खुवाउने अवस्थामा राज्य पुगेको प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियतामा रहेका मन्त्री बताउन थालेका छन्।

राज्यको बेरुजु १ खर्ब थप भएको छ। रेमिटेन्सले धानेको छ देशको अर्थतन्त्र। बैङ्कहरूले बल्ल नयाँ वर्षदेखि आफूखुसी तोकेको ब्याजदर घटाएका छन्। ११ प्रतिशत रहेको ऋणको ब्याज ९.९९ प्रतिशत कायम भएको छ।

७ प्रतिशतमा लगानी गरेको ऋणमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज असुले बैङ्कहरूले सत्तरीको दशकमा। राष्ट्र बैङ्क निदाउँदा मुठ्ठीभरका व्यक्तिको तजबिजीमा घुम्यो अर्थतन्त्र। निराशामा बितेको दशकलाई आशामा बदल्न होइन ‘मिलीजुली खाऊँ भाले’ प्रणालीमा रमायो देशको राजनीति।

देशको छिमेकीसँगको सम्बन्ध प्रगाड बन्न सकेन। नेपालको कूटनीति प्रोएक्टिभभन्दा रिएक्टिभ रह्यो सत्तरीको दशकमा। विदेशीका योजना आइसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा पुग्यो देशको कूटनीति। एमसिसी, एसपीपी, बिआरआइमा पूर्वतयारी भएन।

संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने जिम्मा असीको दशकले पाएको छ। धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, धारा १४ को गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासको मात्रै होइन दुई व्यक्तिबिच विवाह हुने कानुन बनाउने अभिभारा पनि असीको दशकले पाएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नै देशमा दुई दशक लाग्ने देखिएको छ।

विवाह पुरुष र महिलाबिच मात्रै हुने कानुन परिवर्तन गराउन साठीको दशकदेखि सक्रिय सुनिलबाबु पन्तले चलचित्र बनाएका छन्। पहिलो संविधान सभाले तयार गरेको मस्यौदामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको विवाहसहितका अधिकार दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा कटौती गरेपछि पन्त भिक्षु समेत बने सत्तरीको दशकमा।

सत्तरीकै दशक अन्त्यतिर पन्त बलजफती विवाहले परिवारमा पर्ने समस्या उजागर गर्दै कानुन परिमार्जनका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन देश दौडाहामा छन्। पहिचानसहितको नागरिकता, विवाह, सम्पत्तिको अधिकारसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पन्त नीलो फूल मार्फत जनचेतना दिइरहेका छन्।

पन्त नागरिक अधिकारका लागि देश दौडाहामा रहँदा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत राजाकै हैसियतले ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले भने सत्तरीको दशकमा भारत भ्रमण गरे। उनका निजी सचिव सागर तिमल्सिना भारत भ्रमणमा राजनीतिक भेटघाटको सङ्केत सुनाउँछन्। ‘तपाईँले भने जस्तो भेटघाट भएन भन्न सकिँदैन,’तिमल्सिनाले पहिचानसँग भने,‘के कुरा भयो भन्न मिल्दैन।’

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश जारी गरेका ज्ञानेन्द्रले राजनीति र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा इमान्दारीताको ठुलो महत्त्व रहने बताएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूबाट धोका पाएको सन्देश ज्ञानेन्द्रले दिएका छन्। ‘राजनीतिक दल र त्यसका जिम्मेवार नेताहरूले बोलेको तथा सम्झौता र सहमतिको अझ ठुलो अर्थ रहन्छ,’ज्ञानेन्द्रको सन्देशमा लेखिएको छ,‘मति, मत, मान्यता र नीति निर्णय भद्रताले गर्ने तर स्वयम् अभद्रतापूर्वक सहमति तोड्ने कुरा राजनीति र राज्य प्रणालीमा वाञ्छनीय हुँदैन।’

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

राजाको आसनमा बसेर शासन गर्ने रहर ज्ञानेन्द्रले कायम राखेका छन्। देशले धेरै दुःख पाएको सबैले महसुस गरेका ज्ञानेन्द्रले बुझेका छन्। उनको शासन कालमा तेस्रोलिंगीको पहिचान सहित सडकमा निस्कँदा घाटी काटिएका व्यक्ति अधिकारविहीन छन्। उनी राज्यको सहयोगको आशामा छन्।

पूर्व लडाकुलाई राज्यकोषबाट २ लाख रुपैयाँ बाँड्न कार्यविधि तयार गरेको सरकारले १० वर्षे युद्ध लडेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आफ्नो शासनमा पहिचान समेत दिन सकेको छैन। पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको तयारीमा ज्ञानेन्द्रले ‘सरकारी ढुकुटी र सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार आम विपन्न वर्गको उत्थानमा परिचालित छैन’भनेका छन्।

सत्तरीको दशक अन्त्यतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो प्रयास मै संसदीय यात्रा तय गरे। पहिलो संविधान सभामा सुरु भएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व भने सत्तरीको दशकसम्म शून्य रह्यो।

सत्तरीको अन्तिम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीबाट शरिन तामाङ (गोमा) र नेपाल जनता पार्टीबाट राधा मौसी उम्मेदवार बने। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक दुवै उम्मेदवारले जित निकाल्न भने सकेनन्।

देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडा मध्ये कुनै एउटा वडामा सदस्य समेत निर्वाचित भएका छैनन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सत्तरीको दशक राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्यमै बितेको छ। असीको दशक आशा होइन भरोसा गर्ने बनोस्। देश विदेशमा रहेका नेपालीको मन रङ्गिन बनोस्।