सरकार प्रतिपक्षी दलहरूको घेराबन्दीमा

सरकार प्रतिपक्षी दलहरूको घेराबन्दीमा

काठमाडौं : सरकार प्रतिपक्षी दलहरूको घेराबन्दीमा परेको छ। नागरिकता विधेयक, हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई आममाफी र नेपालको भूमि साट्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको सातो नै लिएका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्ने या संसद्मा आएर माफी माग्नु पर्ने माग गरेका छन्। संसद्मा एक्लो प्रतिपक्षको उपमा पाउँदै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने बताए।

सत्ता गठबन्धनको फेरो समाएर राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेल संविधान विपरीतका गतिविधिमा लागेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रपति बनाउन लगाएको गुण तिर्न पौडेलले संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जग हँसाउन थालेका छन्।

केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा संविधान विपरीत भएको भन्ने पौडेल नै अहिले गठबन्धन सरकारको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि मात्रै विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका पौडेलको संविधान कार्यान्वयन गर्ने रटान आफ्नो पदका लागि मात्रै भएको आरोप पनि लागेको छ।

‘माछा देखे दुलो भित्र हात, सर्प देखे बाहिर’ भने जस्तै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि आफू अनुकूल संविधानको खिल्ली उडाइरहेका छन्।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उति बेलाको झोक फेर्न नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्को अवरोध हट्न संविधान विपरीतका काम रोकिनु पर्ने बटम लाइन सुनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसके पनि सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् भने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कन्टेनमा भन्दा पनि प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताएका छन्।

नयाँ नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न रद्द भएको विधेयकको नियमावली जारी

बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी संसद्मा रमिता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नागरिकता विधेयक खारेजी र भारत भ्रमणमा सीमाबारे उठेका विषयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरे।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बङ्गलादेशसँग जोडिने भूमिसँग कालापानी क्षेत्र साट्न सकिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीको शिर निहुरिएको भन्दै माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भयो भने के गर्ने भनेर उनले प्रश्न गरे।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिलाउन सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको तर सार्वभौम संसद्को व्यथिती विरुद्धमा हुने गलत कर्मको भारी नबोक्ने बताए।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कसको स्वार्थका लागि नागरिकता विधेयकलाई ल्याइएको हो भनेर प्रश्न गर्दै अखण्ड भारतको नक्सा र रेशम चौधरीको आममाफीबारे सरकारको जवाफ माग गरे।

तीन दलले अवरोध जारी राखेपछि एक घण्टाका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यस्तै अवरोधले आधा घण्टाका लागि स्थगित राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

संसद्मा हङ्गामा भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले नागरिकता कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले नयाँ कानुन अनुसार ८ देखि १० जनालाई नागरिकता दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतबाट उक्त कानुन यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश भएसँगै हाललाई नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता जारी नहुने भएको छ। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भने आदेश विरुद्ध प्रदर्शन नै भएको छ।

सम्बन्धित समाचार

चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता

राष्ट्रपति पौडेलले भने, नागरिकता विधेयकमा समस्या छैन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको जवाफ : समय आएपछि निर्णय गरौँला

राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक होल्ड, सभामुख र उपसभामुखले गरे बिदाइ भेट

नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने

नागरिकता विधेयक फिर्ता, फेरि पुरानै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने

नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी चासो, सबै माग सम्बोधन हुन सकेन : मन्त्री रेग्मी

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…

नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक पहिचान गायब, ‘अन्य’ लिङ्गमा लिएकाहरू पुरुष या महिलाकै लिने लबिङमा

लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकतामा दलहरु संर्किण

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading