काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले फेरी पनि इन्कार गरेको छ। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न पुगेको अर्को जोडीको निवेदन जिल्ला अदालतले दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १२ असारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले माग गरेमा विवाह दर्ता गरी अस्थायी अभिलेख राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदनै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको अधिवक्ता यशस्वी थापाले जानकारी दिइन।

जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ज्ञानेन्द्र इटेनीले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२८ बमोजिम निवेदन दरपिठ गरिदिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘अदालतमा विवाह दर्ता नभई दर्ताद्वारा विवाह हुने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको उत्प्रेषण आदेशमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको र अदालतमा पुरुष र महिलाको कानुन बमोजिम विवाह हुने तर प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरू महिला र महिला भएकाले निजहरूको विवाह हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन कानुनको अभावमा दर्ता गर्न मिलेन’ श्रेष्तेदार इटेनीले दिएको आदेशमा लेखिएको छ।

कानुनमा व्यवस्था नभएसम्मका लागि विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो। पुरानो कानुन देखाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले महिला र महिला तथा पुरुष र पुरुषबिचको विवाह दर्ता नगर्ने अड्डी लिएको छ।

कानुनमा व्यवस्था नभएकै कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडी विवाह दर्ता गर्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले प्रस्ट रूपमा कानुन नबनेसम्मका लागि अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

तर, जिल्ला अदालत सर्वोच्चको आदेश अनुसार विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भनिरहेको छ। जिल्ला अदालतले ‘कानुनमा व्यवस्था नभएकाले दर्ता गर्न मिलेन’ भनेको छ। कानुनमा व्यवस्था नहुँदा विवाह दर्ता गर्न नपाएको भन्दै न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका समलिङ्गी जोडीलाई जिल्ला अदालतले निराश बनाइदिएको छ।

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश

यसअघि २८ असारमा रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्ने निवेदनमा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको भनेर दर्ताद्वारा विवाह गराउन नमिल्ने आदेश दिए।

माया र सुरेन्द्र जिल्लाको आदेश बदर गर्ने निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेका छन्। उच्चमा तीन पटक सुनुवाइ भइसकेको छ। तर, आदेश आएको छैन। विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश बदर गर्न आएको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

माया र सुरेन्द्र सर्वोच्चको आदेश बोकेर जिल्ला र उच्च अदालत धाइरहँदा १४ साउनमा महिला र महिलाको विवाह दर्ता गर्ने निवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुग्यो। तर, श्रेष्तेदार इटेनीले निवेदनलाई इजलासमा जानै दिएनन्। उनले आफै निवेदन दरपिठ गरिदिए।

अधिवक्ता यशस्वी थापाको अनुभव

समलिङ्गी जोडीहरूको विवाह दर्ताको लागि भनेर मैले निवेदकहरू र उहाँहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत समक्ष विवाह दर्ताको निवेदन साथ उपस्थित गराएको थिए।

मेरो उमेर १० वर्षको हुँदा नै सर्वोच्च अदालतले सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा ६ पुस २०६४ मा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दा/रिटहरू मार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको हक देखि तेस्रोलिङ्गीको रूपमा राहदानी प्राप्त गर्ने आदेश भइसकेको अवस्था छ। यति मात्र नभई विदेशमा विवाह गरी नेपालमा बसी आएका नेपाली/विदेशी समलिङ्गी जोडी मध्ये विदेशीको हकमा गैर पर्यटक भिसा पाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।

म भारत पढ्ने क्रममा मलाई मेरो विदेशी साथी र गुरुहरूले, नेपालमा साँच्चिकै Same sex marriage दर्ता हुन्छ, Your country is so progressive” भनी भन्दा मैले वहाँहरूलाई २०६४ मा भएको सुनिलबाबु पन्तको मुद्दा बारे भने पनि मेरो मनमा भने अझै पनि “नेपालमा Same sex couples हरूको विवाह दर्ता सम्बन्धी Legal Status के होला भनी सधैँ प्रश्न खेली रहन्थ्यो।

संयोगवश कुरा के भयो भने माया र सुरेन्द्रपछि Same Sex marriage दर्ता गर्ने हामी दोस्रो नम्बरमा परिम्। (गोपिनीयताको हक कायम गरी निवेदिकाहरुको नाम गोप्य राखिएको)

अदालतमा निवेदन पेस गर्दा यो निवेदन दर्ता नै हुँदैन, क्षेत्राधिकारको विषय नै हैन भनी सुरु तहबाटै दर्ता गर्न इन्कार गरियो। हामी निरन्तर लागिम्। श्रीमान् समक्ष कुरा राख्ने मौका पनि पाइम। तर, निष्कर्ष भने हामीलाई जब सम्म कानुनमा संशोधन हुँदैन यस्तो प्रकृतिको विवाह अदालतले दर्ता समेत गर्न मिल्दैन र अदालतले दर्ता विवाह गराउने हो, विवाह दर्ता हैन भनी निवेदिकाहरुको निवेदनलाई दर्ता नै नगराई दरपिठ गराइयो।

समलिङ्गी विवाहले उर्दिण गरेको न्याय प्रणालीको कमजोरी

यसमा मेरो भनाई के छ भने, म एक कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले कानुन र अदालतको आदेश मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ छ। तर यस विषयको सन्दर्भमा हेर्दा विभिन्न नजिरहरूले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको र नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुमोदन गरेको हुँदा नेपालमा अझै पनि समलिङ्गी विवाह दर्ता नहुनु भनेको निवेदक र निवेदक सरह जोडीहरूको मौलिक हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र मुख्य गरी वैवाहिक जीवन जिउन पाउनु पर्ने हक हनन भई राज्यको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदा पनि १५ वर्ष सम्म कुनै विधि प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु भनेको राज्यद्वारा आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्नु हो।

हामी सम्बन्धित निकायमा गई पुनरावेदनको माग गरी छिटो भन्दा छिटो एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो Fellow Advocate अनुजा वाग्ले (नेपाल) म्याम र निवेदिकाहरुले म माथि विश्वास गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।

‘न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्चको आदेश लागू नगर्ने तर्क गर्नु गलत’

विवाह दर्ताको आदेश कार्यान्वयन गर्न आइसीजेले गर्‍यो आग्रह