एजेन्सी : नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेशले छिमेकी मुलुक भारतलाई चुनौती थपिएको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा वैवाहिक समानता हासिल गर्नका लागि भएको कठिन सङ्घर्षपछि सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा जारी गरेको ऐतिहासिक आदेशले भारतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको यस्तै प्रकारको रिट सम्बन्धमा आगामी फैसलामा प्रभाव पार्ने देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

भारतमा समलैङ्गिक सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्नुका बाबजुद, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अझै पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।

हाल, भारत समलिङ्गी विवाहको अधिकारलाई विद्यमान व्यक्तिगत कानुनका आधारमा सामञ्जस्य स्थापित गर्न समान नागरिक संहिता स्थापनाको आफ्नो संवैधानिक उद्देश्य साकार गर्ने एउटा कठिन तर महत्त्वपूर्ण अवसरको सामना गरिहरेको छ।

दक्षिण एसियाली प्रमुख राष्ट्रको रूपमा भारत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार सम्बन्धमा गतिशील र रूपान्तरित परिदृश्यलाई समानता र गैर–भेदभावको सिद्धान्तमा कायम राख्ने गहिरो जिम्मेवारी निभाइरहेको छ।

वैवाहिक समानतातर्फ नेपालको कदम

सन् २००७ लाई नेपालमा सामाजिक–राजनीतिक सुधारको अग्रगामी वर्षका रूपमा लिइन्छ। जब राजतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाबाट संसदीय लोकतन्त्रमा परिवर्तन भयो, सोही वर्ष समलैङ्गिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसला राष्ट्रको इतिहासमै कोसेढुंगा थियो।

त्यसबाहेक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नेपालको संविधानमा कानुनी दर्ता प्रदान गरियो, जसबाट लैङ्गिक भेदभावमा निषेध गरी नेपालको संविधानको धारा १८ अनुसार समानतालाई बढवा दिने काम भयो।

यद्धपी, समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिई संवैधानिक मान्यता दिन भने निरर्थक भयो। अदालतको फैसलाले समलिङ्गी जोडीलाई यौनसम्बन्ध कायम गर्न अनुमति दिए पनि सरकारले समलिङ्गी विवाहका लागि कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सकेन।

अध्यागमन विभागलाई प्रतिवादी बनाइ दायर अधिप पोखरेलको रिटमा सर्वोच्चको भर्खरैको आदेशले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको ढुलमुले रवैया–मनोवृत्ति भने समाप्त गरिदिएको छ। अदालतले समलिङ्गी दम्पती अधिप पोखरेल र टोयिबास भोल्ज (नेपाली र जर्मन नागरिक) को विवाह दर्ता गरी भोल्जलाई गैर पर्यटक भिसा दिएको छ।

समलिङ्गी विवाहले उर्दिण गरेको न्याय प्रणालीको कमजोरी

अन्तरिम आदेशले नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीलाई विवाह दर्ताको अनुमति दिएको छ। यसरी संविधानको धारा १६ अनुरूप मर्यादा र सम्मान सुनिश्चित गरिएको छ।

हालको देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत विवाह र दर्तासँग सम्बन्धित प्रावधानहरू संशोधन गर्न पनि आदेश जारी भएको छ, जसमा दफा ६७ अनुसार, विवाहलाई ‘पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति र पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्छन्’ भनी मान्यता दिइएको छ। दफा ६७ (१) बमोजिम ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार स्थापना गर्ने र वैवाहिक जीवन बिताउने स्वतन्त्रता छ’ भन्ने नेपालको पारिवारिक कानुनमा व्यापक फेरबदल गर्न अनिवार्य भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १२ असारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले माग गरेमा विवाह दर्ता गरी अस्थायी अभिलेख राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यद्धपी सर्वोच्चको यो फैसलालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने फेरी पनि इन्कार गरिदिएको छ।

यस विरुद्ध रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। उच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ। जिल्लाको कैफियत प्रतिवेदन अब इजलासमा पेस हुने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

भारतीय कथा

भिक्टोरियन नैतिकताको अवशेषबाट भारतको प्रस्थान यसको प्रगतिशील कानुनी ढाँचामा स्पष्ट देखिन्छ, जसले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई समान सुरक्षा प्रदान गर्दछ र समलैंगिकतालाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ।

नवतेज सिंह जोहरको ऐतिहासिक मुद्दाबाट प्रेरित भएर भारत एलजिबिटीआइक्यूप्लस अधिकारका खातिर निरन्तर समानताको खोजीमा छ। भर्खरै भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुरूप समान सुरक्षा, र समावेशितालाई जोड दिँदै अविवाहित, गैर–बाइनरी जोडीलाई सामेल गर्नका लागि परिवारको परिभाषामा विस्तार गरेको छ।

एउटा बहुलवादी समाजको रूपमा भारत विवाहलाई नियन्त्रण गर्ने विशिष्ट व्यक्तिगत कानुनको पालना गर्दछ। तर, प्रतिगामी जातीय अन्तर–विवाहमा निहित सामाजिक दबाबले प्रगतिमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

भारतको संविधानको अनुच्छेद १५ मा रहेको समानता र गैर–भेदभावको सिद्धान्तसँग कानुनी प्रावधानहरू मिलाउन विद्यमान चुनौती नियन्त्रण गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

सर्वोच्च अदालतमा सुप्रिया चक्रवर्ती र अन्य मुद्दा सम्बन्धमा आएका मुख्य तर्कहरू प्रतिगामी सामाजिक मूल्यमान्यताले भेदभाव र समानताको अधिकार उलङ्घनलाई जायज ठहराउन सक्दैनन्। यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाहसहित एलिबिटीआइक्यूप्लस व्यक्तिहरूको लागि वैवाहिक समानतालाई विशेष विवाह ऐन १९५४ मा पढ्न सकिन्छ की भनेर निर्धारण गर्नेछ।

नेपाल भारतमा यथास्थितिलाई चुनौती दिँदै

सर्वोच्च अदालतको आदेश नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा मा आधारित छ, जसले समानताको अधिकारलाई पुष्टि गर्दछ जुन भारतको धारा १४ सँग मेल खान्छ। यसबाहेक, समलिङ्गी र गैर–बाइनरी (पारम्परिक) दम्पतीको विवाहको अस्थायी दर्ताका लागि नेपालको इजलासले दिएको आदेशले यौनसम्बन्ध/सहवासलाई वैधानिक बनाउने र व्यापक अधिकार प्रदान गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ।

तसर्थ भारतले समलिङ्गी र गैर–बाइनरी साझेदारी सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नका लागि कानुनी अवस्था विस्तार गर्दै विशेष विवाह ऐन १९५४ अन्तर्गत ‘नागरिक सङ्घ’ को सम्भावित धारणा विकास गर्नुपर्छ।

भारतमा एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ले व्यक्तिगत कानुनमा एकरूपताको परिकल्पना गर्दछ, जुन संवैधानिक सपनाको रूपमा रहेको छ। यस आधारमा, राज्यले समावेशिता र सामाजिक एकताका मूल्यमान्यता प्रवर्धन गर्नका लागि एक वैकल्पिक कानुन बनाउने प्रयास गर्न सक्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, नेदरल्यान्ड, बेलायत, फ्रान्स र अब नेपाल जस्ता देशहरूले वैवाहिक समानताको दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो बहुलवादी लोकतन्त्रको रूपमा, भारतले समानता र गैर–भेदभावको समान सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्नुपर्छ।

विवाह दर्ता : सर्वोच्चको आदेश नमान्ने काठमाडौं अदालतको अड्डी

विवाह दर्ताको आदेश कार्यान्वयन गर्न आइसीजेले गर्‍यो आग्रह

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश

‘न्यायाधीश मैनालीले सर्वोच्चको आदेश लागू नगर्ने तर्क गर्नु गलत’