काठमाडौं : पुरुषमा महिलाको फिलिङस् आउनेहरू हार्मोन थेरापी सेवा लिन हप्ताको तीन दिन परिवार नियोजन सङ्घ पुग्ने गरेका छन्। महिलामा पुरुषको फिलिङस् भएकाहरू पनि हार्मोन थेरापी सेवा लिन आउने गरेको सङ्घले जनाएको छ।

फिलिङसका आधारमा महिला भए पुरुषको, पुरुष भए महिलाको हार्मोन लिन आउने सङ्घले बताएको छ। सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरूसँगका समन्वयमा हार्मोन क्लिनिक सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन पहल गर्ने आवरणमा हार्मोन क्लिनिक सञ्चालनको छलफल गरेको सङ्घले प्याकेजमा हार्मोन टेस्ट गर्न २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ।

केटाबाट केटी बन्नका लागि टेष्टटेष्टोरन, प्रोल्याक्टिन, एमएच, एलएच, एफएसएच, इन्ट्राडियल, एलएफटी, आरएफटी परीक्षणको शुल्क एकमुष्ट २ हजार ८ सय रुपैयाँ लिनेको गरेको सङ्घले एक एक वटा टेस्ट गर्दा भने ७ हजार भन्दा बढी नै शुल्क लाग्ने बताएको छ।

‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक एक जनालाई रोजगारी दिएका छौँ, नील हिरा समाज र मितिनी नेपालसँग समन्वय छ,’ पहिचानसँग सम्पर्क गरेर सङ्घका एक कर्मचारीले भने,‘चिकित्सकको निगरानीमा हार्मोन, लेजर सेवा दिइरहेका छौँ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि भनेर खुलेका यी संस्थाले हार्मोन थेरापीमा आफूहरूको संलग्नता भने स्वीकार गरेका छैनन्। तर, समलिङ्गी विवाहको कानुन निर्माणमा सहयोग जुटाउने मुख्य विषयमा छलफल गरे पनि सङ्घको भित्री उद्देश्य हार्मोन क्लिनिक सञ्चालन गर्नु रहेको भने एक वर्ष पछि पुष्टि भएको छ।

विवाहको अधिकारका लागि भने संघले केही बोलेको छैन। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा खुलेका संस्थाले २०७४ सालमा सांस्कृतिक विवाह गरेका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ताको पहल नगरे पछि पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले व्यक्तिगत सहयोग गरिरहेका छन्। पन्त चार महिनादेखि माया र सुरेन्द्रको कानुनी न्यायका लागि स्वयं अदालत धाइरहेका छन्।

व्यक्तिको स्वास्थ्य भन्दा अभियान रोकिने त्रास

आस एउटा देखाउन र काम अर्कै गर्न परिवार नियोजन सङ्घ पनि अब्बल देखिएको छ। हार्मोन प्रयोग गर्दा शारीरिक समस्या आएको भुक्तभोगीको अनुभव सम्बन्धी समाचार पहिचान मिडियाले प्रकाशन गरेको थियो।

तीन महिना अगाडी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक एक व्यक्तिले पहिचानसहितको नागरिकता बनाउन शल्यक्रिया गरेर पाठेघर फ्याँकेका थिए। ‘जन्मँदा महिला थिए। पुरुष बनाउन पाठेघर फालेका थिए,’मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले शिलापत्रसँग भनेकी छन्,‘राज्यले लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र माग्छ।’

घलानले दिएको जानकारी अनुसार ती व्यक्तिले पुरुष भएको प्रमाणित गर्न दाह्री र जुँगा आउने हार्मोन पनि लिएका थिए। त्यो हार्मोनको असरले उनको पाठेघर वरिपरि रौँ उम्रियो र, स्वास्थ्यमा जटिल समस्या भएपछि उनको मृत्यु भयो।

पहिचान मिडियाले पुरुषबाट महिला बन्न जटिल शल्यक्रिया अपनाउँदा लाखौँ खर्च हुने र निरन्तरमा राज्य नै गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लाग्ने उल्लेख गरेको थियो।

हार्मोन प्रयोगले व्यक्तिको ज्यान समेत लिने समाचारमा नील हिरा समाज र मितिनी नेपालको खण्डन प्रकाशित गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी ज्योति थापाले हार्मोन थेरापी गरूँ या नगरूँ त्यो आफ्नो व्यक्तिगत विषय भएको प्रतिक्रिया जनाइन।

लहलहैमा हर्मोन र यौन अङ्ग प्रत्यारोपण नगर्न भुक्तभोगीले दिए सुझाव

उनले फेसबुकमा लेखिन,‘यो पहिचान मिडियाले प्रकाशित गरेको समाचारमा तोकिएका व्यक्तिको मात्रै आपत्ति नभै सबै यो समुदायको आपत्ति छ, म मेरो इच्छाले म भएको हुँ, यसमा मैले चाहे हार्मोन थेरापी गरूँ या, सर्जरी गरूँ या गर्दै नगरूँ त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विषय हो त्यस कारण हरेकको व्यक्तिगत विषयलाई अलिकति पनि ध्यान नदी आफ्नो मनमा जे आयो जे सही लाग्यो त्यो समाचार छाप्नु अनि एक शब्दमा माफी मागेर हुँदैन। हिजो प्रकाशित समाचारलाई मेरो तर्फ बाट 👎👎👎।’

ज्योति पढे लेखेकी समुदायकी सदस्य हुन्। भक्तपुरमा जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएकी छन्। सडकको पोहोर बढार्न समुदायका सदस्य सहित नेतृत्व गरेकी ज्योतिले भने जस्तै यौनिकता व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत विषय भएकोमा दुई मत छैन।

जे सही लाग्यो त्यहीँ गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गरौँ भन्ने समाचार दिँदा गल्ती भयो र माफी माग्नु पर्ने? अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको त पक्कै नहुनु पर्ने हो?

हार्मोन सेवन चिकित्सकको सल्लाह अनुसार लिएका भुक्तभोगीले पछि गएर पछुतो लाग्ने अवस्था नपुग्न सुझाव पो दिएका हुन्, गर्नै हुँदैन त भनेका छैनन्। व्यक्ति आफ्नो इच्छा अनुसार बाच्न पाउनुपर्छ।

तर, स्वास्थ्यकै ख्याल नगरी हार्मोन लिने, जटिल शल्यक्रिया गरेर लिङ्ग परिवर्तन गर्ने, पाठेघर फाल्ने गर्दा आफ्नो वास्तविक पहिचान मात्रै नभएर ज्यान नै गएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अर्का सदस्य देवेन्द्र थारुले पहिचान मिडियालाई नै आक्षेप लगाएका छन्। ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो लागि केही गर्छ भने उसको अधिकारको कुरा हो। यसमा पहिचान मिडियालाई टाउको दुखाइ रहनु पर्दैन। किन भने नेपालमा रहेका यति दुःख पीडा भोगी रहेका LGBTI का व्यक्तिलाई पहिचान मिडियाले हेर्दिएको छ र! यदि राम्रो गर्न जानेका छैन भने नराम्रो पनि नगरौँ’ उनले लेखेका छन्।

पहिचान मिडियाले दुख पीडा उजागर गरिदिएको मात्रै हो,उपचार गरेको होइन। मिडिया गैरसरकारी संस्था पनि होइन जसले दाताबाट अनुदान लिएर वितरण गरोस्। सही हो देवेन्द्रले भनेको, ‘पहिचान मिडियाले कहाँ, कहिले पो त्यसरी दाताको अनुदान सहयोग लिएर दुख पीडा भोगिरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई हेर्दिएको छ र।’

कुनै दाताबाट सहयोग नलिएको पहिचानले परिवार नियोजन सङ्घमा सञ्चालित हार्मोन क्लिनिकबारे एक वर्ष अघि नै जानकारी दिएको मात्रै हो।

त्यसपछिका छलफलको सूचना लुकाइयो या लुकाउन लगाइयो। उद्देश्य पवित्र थियो र स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हो भने सूचना लुकाउन दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता नहुनु पर्ने?

परिवार नियोजन सङ्घमा डेलिकेशन नै गएर सूचना लुकाउन दबाब दिएको हल्ला नील हिरा समाज र मितिनी नेपालले पहिचान मिडियालाई बोधार्थ दिएको पत्रले समेत प्रस्ट पारेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहको अधिकारका लागि नीति, निर्माण तहमा कुनै आग्रह समेत नगरेको सङ्घले हार्मोन क्लिनिक भने सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यसमा समन्वय गरेका छन् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि भनेर खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरूले।

उद्देश्य एक प्रवृत्ति अनेक देखिँदा हार्मोन क्लिनिक सञ्चालनमा अहिले प्रश्न उठेको छ। मिडियालाई जवाफ दिएर त उम्कन सकिएला। तर, व्यक्तिको स्वास्थ्य समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने चिन्ता अभियन्ताहरूले गरेका छन्।

यो चिन्तालाई गृह मन्त्रालयले पनि नोटिसमा राखेको केही दिन अघि नागरिकता नियमावलीमा भएको छलफलमा उपसचिव कृष्ण कटवालले बताएका थिए।

यो पनि

नेपालको सर्वेका लागि भुटानमा छलफल, अर्थले रोक्यो २७ करोड