काठमाडौँ : बालिका भएर जन्मिए समोन क्षेत्री। परिवार र समाजले बालिकाको हाउभाउ अपेक्षा गर्‍यो। तर, हुर्कँदै बढ्ने क्रममा जुन जैविक लिङ्ग थियो, त्यससँग मेल खाएन उनको। परिवारले जन्मदर्ता बालिका, महिलाकै लिइदियो।

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र त्यही अनुसार बन्यो समोनको। ‘संविधानको धारा १२ ले आफूलाई के पहिचान गर्छ, त्यो आधारमा नागरिकता देऊ भन्छ, मैले त आफूलाई मेन भनेर आइडेन्टीफाई गर्छु। मलाई पुरुषको नागरिकता चाहिएको हो,’ उनले भने।

कानुनी व्यवस्था बिना नै शल्यक्रिया गर्नेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा परिवर्तित लैङ्गिक पहिचान नागरिकता दिने गरिएको छ। त्यो पनि पहुँचमा हुनेहरूले मात्रै पाएका छन्। पुरुषलाई महिला बन्न भन्दा महिलालाई पुरुष बनाउने शल्यक्रिया जटिल छ। समोन छोरी जन्मिए पनि स्वअनुभूतिका आधारमा पुरुषको नागरिकता माग गर्नेमध्ये एक हुन्।

स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएपछि समोन जस्ता महिला या पुरुष नै बन्ने लबिङमा लागेकाहरू झस्किएका छन्। लिङ्ग परिवर्तन नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा महिला उल्लेख गरेका रुक्शाना कपालीले स्वअनुभूतिमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरेर रिट दायर गरेका थिए,समोनले भने,नाम परिवर्तन गर्न मिले पनि महिलाको नागरिकता दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

संविधानको धारा १२ को लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे समोनले बुझेको यही नै हो। संविधान अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएर अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे सबै जानकार छन्। उनी पनि जानकार छन्। अमेरिका, जर्मन लगायतका देशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई एक्स उल्लेख गरेर परिचयपत्र दिने गरेको पनि उनलाई थाहा छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेश कानुनका विद्यार्थी रुक्शाना र समोनले नपढेका पनि होइनन्। महिला र पुरुष नै बन्नका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको पनि थिएन। पुरुष र महिलाको नागरिकता लिन कानुनमा पहिलेदेखि नै व्यवस्था थियो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन नै संविधानमा लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था गरिएको हो।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता, विभेदकारी कानुन खारेज र समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

कास्कीका विष्णु अधिकारी र म्याग्दीका दिलु बुदुजाले तेस्रो लिङ्गी पहिचानमा पहिलो नागरिकता लिएका थिए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा तेस्रो लिङ्गी मात्रै पहिचान नहुने भन्दै लबिङ भए पछि २०६९ पुस १६ मा गृह मन्त्रालयले समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगीलाई अन्य जनाएर पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो।

नेपालमा २ हजारको हाराहारीमा अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी भइसकेको छ। तेस्रो लिङ्गी पहिचानमा नागरिकता लिनेको सङ्ख्या पनि दुई सयको हाराहारीमा रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

तर, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका संस्थाको नेतृत्व सम्हालेकाहरूले दातृ निकाय रिझाउन अन्य वा तेस्रो लिङ्गी पहिचान नै मेट्न थालेको समोन क्षेत्रीको मागले पनि पुष्टि गरेको छ।

यही मागका कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तथ्याङ्क समेत निकाल्न सरकारलाई सकस परेको छ। कुन क्याटोगोरीमा गणना गर्ने? एकथरी समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी र अन्तरलिंगीको गणना गर्नुपर्ने माग गर्छन् भने असंवैधानिक माग गर्ने केही व्यक्ति भने छोरी जन्मिएकाले स्वअनुभूतिमा पुरुषको र छोरा जन्मिएकाले महिलाको पहिचान माग गरे पछि सरकार नै अलमलमा परिरहेको देखिएको छ।

पश्चिमा देशमा तेस्रो लिङ्गीको पहिचान छैन। विश्वमा तेस्रो लिङ्गीको पहिचान दिने देश नेपाल हो। नेपालमा हजारौँ वर्षदेखि रहेको तेस्रो लिङ्गी पहिचान मेटाउन तिनै पश्चिमा देशले केही संस्था र केही व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दा पहिचान गुम्ने चिन्ता देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

वैवाहिक अधिकारको आवरणमा हार्मोन बाड्ने क्लिनिक

पश्चिमा देशहरूमा छोरी जन्मिएर महिला बन्न नचाहनेहरूलाई ट्रान्स भएर पुरुष बन्न बाध्य पारिन्छ भने छोरा जन्मिएर पुरुष बन्न नचाहनेहरूलाई महिला बन्न भनिन्छ। नेपालमा त्यसैका लागि केही व्यक्तिलाई ती देशहरूले आर्थिक सहयोग समेत गरेका छन्।

यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सदियौँदेखि पाउँदै आएको नेपाली पहिचानमाथि धावा बोल्न थालिएको छ। तथ्याङ्क समेत सङ्कलन नहुँदा राज्यको नीति तथा कार्यक्रम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री आउन सकेको छैन। नील हिरा समाज पनि महिला या पुरुष कै पहिचान पाउनुपर्ने लबिङमा लाग्दा पाउँदै गरेको अधिकार गुम्ने खतरा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले औँल्याएका छन्।

जन्मँदा महिला तर नागरिकता पुरुषको र जन्मँदा पुरुष नागरिकता महिलाको लिन सरकारी निकायमा पुग्ने केही व्यक्तिहरूका कारण भ्रम मात्रै उत्पन्न भएको छैन, समुदाय नै विभाजित गराएर आफ्नो रोटी सेक्नेहरू सक्रिय बनेका छन्। केही दिन अघि मात्रै नील हिरा समाजको वर्तमान नेतृत्वले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिक पाउनुपर्ने माग नै गरेको छ।

केही दिनअघि अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले नेपाल ल क्याम्पसमा गरेको कार्यक्रममा संवैधानिक रूपमा स्थापित पहिचान नै गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। शब्दमा विवाद गर्दा तथ्याङ्क नै आउन नसकेको लामो समयदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुजन पन्तले बताए।

पछिल्लो समय शब्दमा खेल्ने काम भएको पन्तले बताए। ‘महिला र पुरुष नै बन्ने हो भने डाटा कसरी आउँछ?तथ्याङ्क के भनेर लिने?,’उनले भने,’शब्दमा विवाद गरेर काम छैन।’ नील हिरा समाज र मितिनी नेपालले १२ असार २०८० मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेशमा समेत विवाह भनेको पनि अस्थायी हुन्छ? भनेर भ्रम फैलाउने प्रयास गरे।

विवाह दर्ता नै भए पनि भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गरेको भनेर जस लिने प्रयास गरे। त्यो डाँट धेरै दिन टिक्न सकेन। हाल मायाको पहिचान नेपालको लिखित अनुरोधमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विवाह दर्ताको फार्म नै परिवर्तन गरेर परिपत्र जारी गरेको छ।

व्यक्तिको स्वास्थ्य भन्दा अभियान रोकिने त्रास

कानुन नबनेकाले तत्कालका लागि विवाह दर्ता अस्थायी भएको र विवाह स्थायी नै भएको कार्यकारी निर्देशक पन्तले बताए। आफू अभियान राम्रोसँग चलेको ठानेर दुई वर्ष भिक्षु बनेको उनले सुनाए। तर, अभियान पछि फर्कँदै गएको थाहा पाएर सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता साथ रिट निवेदनमा आफ्नो नाम नभए पनि दर्ता लगाएका कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गरेको उनले बताए।

पन्तको सक्रियतासँग निर्वाचन कानुन र निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मायाको पहिचान नेपालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारको आदेश दिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा व्यापक छलफलको आवश्यक देखिएको पन्तले सुनाए। स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने हर्मोन वितरण भएको छ। शल्यक्रिया गरेका दुई जनाको मृत्यु हुँदा समेत राज्यले चासो नदिएकोमा पन्तले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘व्यक्तिको अधिकार हो आफूलाई के मन लाग्छ त्यो माग गर्दा भयो, राज्यले माग अनुसार दिने हो भने कानुन बनाएर दिए भयो,मेरो त्यसमा कुनै आपत्ति छैन,’पन्तले भने,’अन्य तथा तेस्रो लिङ्गी पहिचानका नागरिकको पाउँदै गरेको संवैधानिक अधिकारमा कुठाराघात गरिदिनु भएन भन्ने हो।’

नेपाल भन्दा विकसित देशमा हर्मोन दिन बन्द गरिएको छ। महिला या पुरुष नै बन्नुपर्ने जबरजस्ती हट्दै गएको छ। तर, नेपालमा त्यही अभ्यास सुरु गर्न खोजिनु भने चिन्ता र चासोको विषय भएको पन्तले बताए।