काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ। तर आधिकारिक रूपमा कानुनी मान्यता खोज्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीका लागि कयौँ कानुनी बाधा अड्चन कायमै छन्।

कानुनी अवरोध खेपिरहेकामध्ये एक जोडी हुन् निर्मला र मिलन बास्तोला, जो यस वर्ष आफ्नो समलिङ्गी दाम्पत्यको रजत जयन्ती मनाउने तयारीमा छन्। उनीहरू चितवनको मङ्गलपुरबाट आएका हुन्।

यो जोडीले आफ्नो सम्बन्धको स्वीकृतिका लागि सङ्घर्ष गर्दै धेरै चुनौतीहरू र सामाजिक दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो। ‘हरेक प्रयासमा चुनौती खेप्यौ, निरुत्साहित हुन पुग्यौ तर पनि हामीले हाम्रा साथीहरू र परिवारबाट प्राप्त समर्थनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्‍यौँ’ मिलनले भने।

यो जोडीले सन् २००९ मा एक नवजात बच्चालाई सन्तानको रूपमा ग्रहण गरे। वर्षौँसम्म उनीहरूले सबै कुरा योजना अनुसार चलिरहेको महसुस गरे। तर दुई वर्षअघि छोरीलाई स्कुल भर्ना गर्न जाँदा जन्म दर्ता आवश्यक भएपछि उनीहरूको जीवन नै अस्तव्यस्त जस्तै भयो। जुन प्राप्त गर्नु एउटा सङ्घर्ष नै थियो। निर्मला र मिलनले महिनौँसम्म सरकारी कार्यालय धाउनुपर्‍यो।

एक कठिन र जटिल प्रक्रियापछि, सरकारी अधिकारीहरूले मिलनलाई एक संरक्षकको रूपमा सूचिकृत गर्दै छोरीको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिए। यो जोडीको विवाहलाई कानुनी मान्यता प्राप्त नभएकाले उनीहरूलाई धर्मपुत्रको आमाबुवा मान्न नसकिने ठहर गरियो। यो पीडादायी अनुभवले उनीहरूमा भविष्यमा थप समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने डर पैदा गरिदियो।

‘त्यस बेलासम्म, हामी हाम्रो इच्छा अनुसार बाँचेका थियौँ। कहिल्यै कागजी कार्यको आवश्यकता महसुस गरेनौँ। तर त्यो घटनापछि, हामीले आधिकारिक कागजपत्रको एउटा टुक्राको मूल्य महसुस गर्‍यौ’ मिलनले भने।

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने दक्षिण एसियाकै पहिलो देश भए पनि नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको यस घटनाले देखाउँछ। सन् २००७ मा, सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन विद्यमान कानुनी प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न आदेश दिएको थियो।

तर पछिल्ला सरकारहरूले आवश्यक कानुन बनाउन सकेनन्। १२ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान विवाह कानुन परिमार्जन नभएसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको अस्थायी अभिलेख रहने गरी तत्काल विवाह दर्ता गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

उक्त फैसलापछि सुरेन्द्र पाण्डे र तेस्रो लिङ्गी महिला माया गुरुङले आफ्नो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। २७ असोज २०७४ मा पाण्डे र गुरुङले हिन्दु परम्परा अनुसार सांस्कृतिक विवाह समारोहमा लगनगाँठो कसेका थिए।

यो दम्पतीले विवाह दर्ता प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडी बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सङ्घीय कानुनले विपरितलिङ्गी जोडीलाई मात्रै दर्ता गर्न अनुमति दिएको दाबीसहित विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

पहिचानको लामो र कठिन लडाइँहरू

विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको रूपमा परिभाषित गर्ने नेपालको देवानी संहितामा आधारित भएर जिल्ला र उच्च अदालतले फैसला सुनाए। सर्वोच्च अदालतको आदेशले कानुन परिमार्जन नभएसम्म विवाह दर्ता गर्न भनेको थियो। तर स्थानीय अधिकारीले पाण्डे र गुरुङको विवाहलाई मान्यता दिनुअघि नै राष्ट्रिय कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने दाबी गरे।

लामो, कडा कानुनी लडाइँपछि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिपत्र अनुसार लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयले पाण्डे र गुरुङको विवाह दर्ता गरिदियो। उनीहरू नेपालको पहिलो समलिङ्गी जोडी बने।

‘हाम्रो विवाहलाई आधिकारिक मान्यता दिलाउने प्रक्रियामा हामीले भोगेको तनावको भरपाई कसैले पनि गर्न सक्दैन’ पाण्डेले भने,‘हामीले एक अर्कालाई छाड्नुपर्छ भनेर ठान्ने समय समेत आयो। तर हामीले यसलाई आफ्ना लागि मात्र नभई सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि एउटा आन्दोलनको रूपमा लियौँ।’

‘हामीले मौलिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि यो प्राप्त गर्न धेरै समय, पैसा र प्रयास खर्च गर्नुपर्‍यो’ पाण्डेले थपे।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारवादी समूहहरूले पुरुष र महिलाबीचको विवाहलाई परिभाषित गर्ने देवानी संहिता परिमार्जन गर्न आह्वान गरिरहेका छन्।

अदालतको आदेशपछि सामाजिक परिवर्तन

विभिन्न बाधा र कठिनाइका बाबजुद सुरेन्द्र र मायाले विवाह दर्ता गरेपछि आफूप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको महसुस गरेका छन्। ‘पहिले हामीलाई घृणा गर्ने समाजले अहिले हाम्रो विवाहको उत्सव मनाएको छ। यो अदालतको फैसलाले गरेको सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन हो,’माया गुरुङले भनिन्। अरू मान्छेहरूले आफूहरूको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउन छाडेर स्विकार्न थालेकोमा आफू खुसी रहेको उनी बताउँछिन्।

‘पहिले, हाम्रो सम्बन्धबारे बुझाउन र घरधनीहरूलाई घर भाडामा दिन मनाउन गाह्रो थियो। मानिसहरू हामीलाई घुरेर हेर्थे र कुरा गर्न थाल्थे,मायाले भनिन्,उनीहरूलाई हामीले नदेखेझैँ गर्नुपर्थ्यो। अहिले हामी मान्छेहरूको मानसिकता कति परिवर्तन भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ।’

निर्मला र मिलन बास्तोला पनि आमाबुबाको अधिकारलाई मान्यता दिने कानुन बनाउन आग्रह गर्छन्। ‘हामी अन्य कुनै पनि विपरितलिङ्गी जोडीले जस्तै समान अधिकारहरू उपभोग गर्न चाहन्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीलाई आमाबाबु, आमा र बुबाको रूपमा मान्यता दिने कानुन चाहन्छौँ’ मिलनले भने।

समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेर इतिहास रचेका जोडीहरू आफ्नै समुदायको संस्थाबाट अपहेलित, संरक्षण दिनुको साटो तिरस्कार?

विवाह दर्ता गर्नु अघि माया र सुरेन्द्रसहितका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले संस्था स्थापना गरे। नाम राखे मायाको पहिचान नेपाल। संस्थागत पहलमा १३ मङ्सिर २०८० मा उनीहरूको पहिलो विवाह दर्ता भएको हो।

मायाको पहिचान नेपालकै पहलमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पहिलो लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता भएको छ। सुप्रिता गुरु र दीप्ति श्रेष्ठले पहिलो लेस्बियन जोडी बनेर विवाह दर्ता गरे।

संस्थाले सबै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको सहज रूपमा विवाह दर्ता हुने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई लिखित अनुरोध गर्‍यो। विभागले विवाह दर्ताका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।

विवाह दर्ताको जस लिन नपाएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा खुलेका संस्थाहरू भने अझै पनि भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासमा लागेकाले थप जोडीहरू विवाह दर्ताका लागि नगएको समेत पाइएको छ। समुदायले पाइसकेको अधिकार खोसाउन तीन संस्थाका नेतृत्व उद्धत रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरू बताउँछन्।

समलिङ्गी तेस्रो*लिंगी विवाह सहज तरिकाले दर्ता गर्न परिपत्र जारी

मायाको पहिचान नेपालले कसैको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ। पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ता फारममै परिवर्तन गरेर परिपत्र गरिसकेकाले विवाह दर्ता नै नहुने, अस्थायी हुने जस्ता भ्रममा नपर्न संस्थाले आग्रह गरेको हो।

संस्थाले प्राप्त अधिकार सुनिश्चित गर्दै थप अधिकारका लागि एकबद्ध भएर हातमा हात मिलाउन समुदायका सबैलाई आव्हान पनि गरेको छ। मायाको पहिचान नेपालका सचिव समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले कसैको दबाब, कसैको डर, धम्कीले नडराउन भनेका छन्। ‘जो व्यक्तिहरू डर र धम्की देखाएरै अहिलेसम्म समुदायलाई उल्लु बनाएर बसिरहेका छन्,’पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका छन्,’सम्पूर्ण समुदायका साथीहरूलाई यो विनम्र अनुरोध गर्दछु कि तपाईँहरू हाम्रै कार्यालयमा आएर तपाईँहरूको समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले त दुःख पायौँ तर पछि आउने पिँढीले दुःख नपाउन भनेर हामी लडिरहेका छौ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले नकारात्मक भ्रम सिर्जना गरेको पाएको पाण्डेले लेखेका छन्। ‘तपाईँहरूलाई गाह्रो अवस्थामा साथ दिने कोही नभए पनि मायाको पहिचान नेपाल सदाबहार खम्बा भएर उभिनेछ। माया र सुरेन्द्रको संस्थामा नजाऊ भन्ने दुई चार जना भरौटेहरूले यस्तै हल्ला पिट्दै हिँडेका रहेछन्,’उनले लेखेका छन्,’यो माया र सुरेन्द्रको मात्र संस्था मात्र होइन। यो सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको संस्था हो।’

समलिङ्गी विवाह : धार्मिक नामका ठेकेदारहरूको विष वमन

पहिलो लेस्बियन जोडी : पाए समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

कानुन बनाउन चौतर्फी दबाब, नेपालगन्जमा विवाह दर्ताको सेलिब्रेशन