एजेन्सी : हालैका वर्षहरूमा, अमेरिकाले जेलहरूमा ट्रान्सजेन्डर (तेस्रो लिङ्गी) कैदीहरूलाई राख्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीति परिवर्तन गर्‍यो, जसले गम्भीर बहस र चिन्ता पैदा गरिदियो।

विशेष गरी आफूलाई महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने जन्मजात पुरुष लिङ्ग भएका व्यक्तिहरूको महिला सुधार केन्द्रहरूमा स्थानान्तरणको विषयले बहस छेडिदिएको थियो। नयाँ नीतिको प्रभाव, कार्यान्वयन, यसले दर्साएको आँकडा र यसको सम्भावित परिणामलाई लिएर विभिन्न समूहले चिन्ता व्यक्त गरे।

नीति निर्माण : क्यालिफोर्नियाको मुद्दा

उक्त नीतिगत परिवर्तनको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण क्यालिफोर्नियामा अवलोकन गर्न सकिन्छ। सन् २०२१ देखि लागु गरिएको ट्रान्सजेन्डर सम्मान, एजेन्सी र मर्यादा ऐनले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई तिनको लैङ्गिक पहिचान अनुरूपका जेलहरूमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको छ।

क्यालिफोर्नियाको सुधार एवं पुर्नवास विभागको रिपोर्टअनुसार, सन् २०२३ फेब्रुअरीसम्म पुरुष सुधार केन्द्रमा राखिएका ३४९ जनाले आफूलाई महिला जेलमा राखिदिन अनुरोध गरेका थिए, जसमध्ये ४७ जनाको स्थानान्तरण स्वीकृत गरियो भने २१ जनाको अस्वीकार गरियो र बाँकी ३५ जनाले आफ्नो मन परिवर्तन गरेका थिए।

आक्रमण र सुरक्षा सरोकार

अमेरिकाको उक्त नीति कार्यान्वयन विवादरहित हुन सकेन। कानुन अन्तर्गत रहेर स्थानान्तरण खोज्ने पुरुषमध्ये ३३ प्रतिशत भन्दा धेरै यौन अपराधका आरोपित थिए र एक चौथाइ भन्दा बढी यौन अपराधमा दोषी ठहरिएकाहरू थिए। नयाँ प्रवृत्ति महिलाहरूको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि ठुलो जोखिम हुनसक्ने भन्दै आलोचना गरियो।

नीति परिवर्तनपछि आक्रमणका घटनाहरू पनि दर्ता हुन थाले। यहाँसम्मकी महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने जैविक पुरुषलाई न्यूयोर्कको रिकर्स आइल्याण्डमा एक महिला कैदीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको घटना सार्वजनिक भयो। यस्ता घटनाहरूले महिलाहरूका लागि सम्भावित खतरा बढाइदिएको भन्दै चिन्ता थपिदियो। आलोचकहरूले ट्रान्सजेन्डर कैदीहरूको स्थानान्तरणलाई नियन्त्रित गर्ने नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

प्रभाव

अमेरिकासँगै क्यानडा र बेलायत जस्ता अन्य देशहरूमा पनि यस्तै चिन्ता बढेको देखियो। यी घटनाक्रमहरूले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको अधिकार र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने तथा महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सन्तुलनमाथि चुनौती थपिदियो।

ट्रान्स पहिचान भएका व्यक्तिको अधिकार र महिलाहरूको अधिकारबीच वास्तविक सङ्घर्ष हुनसक्ने आलोचकहरूले तर्क गरे। अमेरिकामा विवादास्पद मुद्दा जस्तै महिलाहरूको खेलमा ट्रान्सजेन्डरको सहभागिता, लैङ्गिक डिस्फोरियाबाट पीडित नाबालिगका लागि चिकित्सकीय उपचारको वैधता, यसप्रकारका कयौँ विधेयक पारित भए भने कति पारित हुन सकेनन्।

बेलायतमा लैङ्गिक अवधारणामाथि बहस गर्नका लागि संसद् बाध्य भयो। १ लाख भन्दा धेरै नागरिक संसद्बाट लिङ्गको आधारमा भेदभावलाई गैरकानूनी घोषित गर्ने कानुनको अर्थ स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्थे। बेलायती संसद्ले घण्टौँसम्म लिङ्गमाथि चर्चा गर्‍यो।

यो पनि : महिला बक्सरलाई मुक्का हानेका खिलिफको लैङ्गिकतामा प्रश्न

स्कटल्यान्डमा यस्तै समस्या जन्मियो। स्कटिश जेल सेवा (एसपीएस) को नीतिअनुसार एक बलात्कारीलाई महिला कारागार पठाइएपछि व्यापक आक्रोश उत्पन्न भयो। त्यसपछि नयाँ निर्देशन जारी गरी महिला या केटीहरूलाई क्षति पुर्‍याउने वा धम्क्याउने ट्रान्स महिलाहरूलाई असाधारण परिस्थिति नभएसम्म महिला कारागारमा नराखिने नियम ल्याइयो।

स्कटल्यान्डमा सन् २०१४ मा तयार गरिएको नियमअनुसार जेल सेवाले सबै कैदीहरूलाई जन्मको समयको लिङ्गको सट्टा उनीहरूको लैङ्गिक पहिचानसँग मेल खाने सुविधाहरूमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर केही घटनापछि उक्त नियम संशोधन गरियो र महिलाविरुद्ध हिंसाको इतिहास बोकेका नयाँ दोषी वा ट्रान्सजेन्डर कैदीलाई महिला कारागारमा नराखिने तय गरियो।

गत वर्ष जनवरीदेखि मार्चसम्म २३ जना ट्रान्स कैदी थिए। तिनमा १९ जना ट्रान्सजेन्डर महिला संलग्न थिए। उनीहरूमध्ये ७ जना महिला कारागारमा र ४ जना ट्रान्सजेन्डर पुरुषमध्ये एक पुरुष कारागारमा थिए।

निष्कर्ष

अमेरिकामा महिलाको रूपमा पहिचान गर्ने जैविक पुरुषहरूलाई महिला कारागारमा स्थानान्तरणले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी अधिकार र जेल सुरक्षाको जटिल इन्टरसेक्सन (प्रतिच्छेदन) लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि त्यस्ता नीति पछाडिको उद्देश्य ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु हो। परिणाम स्वरूप आँकडा र दर्ता गरिएका घटनाहरूले महत्त्वपूर्ण चुनौती र जोखिमहरू उजागर गरिदिएको छ।

बहस जारी रहँदै गर्दा, नीति–निर्माता, सुधारका पक्षधर अधिकारी, र वकालत गर्ने समूहले सबै सहभागीहरूको अधिकार र सुरक्षाको रक्षा गर्ने गरी समाधानहरू खोज्न एकसाथ काम गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा

बालबालिका र युवाहरूलाई हर्मोन दिन बन्द

महिला गेट-अपमा बलात्कार गर्ने गोरेसँगै जेलमा

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

होटेल साहुसँग सेटिङ, केटीको भेषमा लुटपाट