काठमाडौं — राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म छैटौँ महानिर्देशक पाएको छ। विभागको पहिलो नेतृत्व २०७५ कात्तिक १९ गते दीपक काफ्लेले सम्हालेका थिए। त्यसयता विभिन्न पाँच जना महानिर्देशकले विभागको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

दीपक काफ्ले लगत्तै २०७६ माघ २७ मा जितेन्द्र बस्नेतले कार्यभार सम्हाले। उनी २०७८ असोज १७ सम्म पदमा रहे। त्यसपछि तीर्थराज भट्टराई २०७८ असोज ८ देखि २०७९ कात्तिक १२ सम्म विभागको नेतृत्वमा रहे।

भट्टराईपछि २०७९ कात्तिक २३ मा रुद्रप्रसाद पण्डितले जिम्मेवारी सम्हाले, जसको कार्यकाल २०८० जेठ ४ सम्म रह्यो।

पाँचौँ महानिर्देशकका रूपमा झक्क प्रसाद आचार्य २०८० जेठ ८ मा नियुक्त भए। उनी २०८० पुस ३ सम्म पदमा रहे। छोटो कार्यकालमै उनले ऐतिहासिक निर्णय लिए, जसले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाललाई चिनायो।

२०८० मङ्सिर १३ गते आचार्यको नेतृत्वमा विभागले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहमार्फत समलिङ्गी विवाह दर्ताको बाटो खुला ग¥यो। सोही दिन लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता ग¥यो। यो निर्णयसँगै माया–सुरेन्द्रको जोडी दक्षिण एसियामै पहिलो कानुनी समलिङ्गी जोडीका रूपमा चर्चित बने।

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदन दरपिठ गरिसकेको पृष्ठभूमिमा आएको थियो।

आचार्यको निडर नेतृत्व र स्पष्ट परिपत्रले नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई विधिसम्मत बाटो प्रदान गर्‍यो।

झक्क प्रसाद आचार्यपछिका छैटौँ महानिर्देशक युवराज कटेलले २०८० पुस १२ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सम्हालेका छन्। हाल उनी नै विभागको महानिर्देशक छन्। आचार्यले एक जोडीका लागि परिपत्र जारी गरेर सरुवा भएका थिए।

महानिर्देशक कटेलले पहिलो लेस्बियन जोडी अन्जुदेवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्गको विवाह दर्ताका लागि परिपत्र जारी गरे। बढैयाताल वडा नं. २ निवासी अन्जुदेवी श्रेष्ठ (दिप्ती) र बाँके, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ५ की सुप्रिता गुरुङको जोडीले कानुनी रूपमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

पहिलो लेस्बियन जोडीले पाए समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

हरेक समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै परिपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था बदल्दै महानिर्देशक कटेलले २०८१ वैशाख १२ गते ‘मायाको पहिचान नेपाल’को लिखित आग्रह र गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गरे।

त्यसयता समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्तामा एकाध पालिका बाहेक अधिकांश पालिकामा समस्या देखिएको छैन। विभाग स्रोतका अनुसार अब हस्तलिखित नभई छुट्टै कोलमको सफ्टवेयर विकास भइरहेको छ।

विवाह दर्ता फारम प्रिन्ट गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम लेखेर दिने गरिएको छ अहिले। जुन रेकर्ड जहाँ दर्ता भयो, त्यहीँ रहने अवस्था छ। अब पुरुष र महिलाको जस्तै गरेर विभागले हेर्ने गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यो काम छिट्टै हुने विभाग स्रोतले ’पहिचान’सँग बताएको छ।

झुटो प्रचार,क्रेडिट लिने प्रयास

कानुनी रूपमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै विभागका महानिर्देशक आचार्य र कटेलको बोल्ड निर्णय महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। विभागको परिपत्रका आधारमा दर्ता भएको विवाहलाई ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रले भएको भन्दै झुटो प्रचार गरेको थियो।

सोसाइटीले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई धन्यवाद दिएको थियो। विवाह दर्ता कुन कार्यालयको पत्रले हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएको सोसाइटीको नेतृत्वले क्रेडिट लिने प्रयास गर्‍यो।

अहिले त खुल्लमखुल्ला कार्यक्रम नै गरेर विवाह दर्ता सोसाइटीको पहलमा भएको भनेर फटाई गरिएको छ। यो फटाईमा अर्को एनजिओ ‘मितिनी नेपाल’को पनि साथ रहेको पाइएको छ। मितिनी नेपालले सर्वोच्च अदालतको आदेश लगत्तै “विवाह पनि अस्थायी र स्थायी हुन्छ” भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो।

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेकी थिइन,“पूर्ण रूपमा वैवाहिक अधिकार पाएका (अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरू) ले पनि अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ‘निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेशले कत्तिको न्याय गर्छ त यो समुदायलाई?”

तर अहिले ब्लु डायमन्डको जस्तै मितिनी नेपालको पनि टोन बदलिएको छ। २०८२ साउन ७ गते काठमाडौँमा कार्यक्रम गरेर मितिनी नेपालले ट्रान्सजेन्डर पुरुष संयोग केसीले आफ्नो पार्टनरसँग बस्दै आएको चार वर्ष भएको र हालै मात्र लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीबाट अस्थायी विवाह दर्ता गराउन सफल भएको कथा साझा गर्‍यो।

“विवाह दर्ता पनि अस्थायी हुन्छ र?” भनेर भनेको थियो मितिनी नेपालले त्यतिबेला। विदेशी अनुदान प्राप्त भएसँगै अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गराउने जोडीलाई बोलाउँदै कार्यक्रम गरेर सम्मान गर्दै आएको यो पछिल्लो उदाहरण हो मितिनी नेपालको। पहिलो लेस्बियन जोडी दिप्ती र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि सहयोग माग्दा भने भागेको थियो मितिनी नेपाल।

अहिले विभागको परिपत्रअनुसार कानुनी रूपमा विवाह दर्ता हुन थालेपछि क्रेडिट लिन थालेका छन् ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपाल। कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गराउन ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले संस्थागत रूपमा गर्दै आएको सहयोगलाई गुमराहमा पार्दै युटर्न लिएका यी संस्थाहरू दातृ निकायबाट अनुदान हत्याउन भ्रमको खेती गरिरहेका छन्।

सत्य कुरा बोल्न किन सक्दैनन्? के छ रहस्य? संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त दिनरात नभनी खटिए समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गराउन। तर अहिले दुवै संस्था पन्तलाई लखेट्ने काममा मस्त छन्।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका ‘डायमन्ड’ हराए

पन्तले सुरु गरेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट डायमन्ड हराएको छ। निलो समाज मात्रै बाँकी छ। त्यो पनि नेपालीको होइन, विदेशीको कब्जामा परेको छ। फ्रन्टमा नेपाली देखिए पनि उनीहरू आफ्नो देशको संस्कृति, परम्परा मास्न प्रयोग भइरहेका छन्।

जागिरे बनेका छन्। सन् २००१ देखि २०१३ सम्म पन्तको अभियानमा ‘हो कि हो’ भन्दै लागेकाहरू अहिले विदेशीको इशारामा पन्तलाई लखेटिरहेका छन्।

सोसल मिडिया देखि सार्वजनिक कार्यक्रममा पन्तविरुद्ध खनिएका छन्। लैङ्गिक पहिचानको लडाइँ गरिरहेका छन्। विदेशीले जे भनेर अनुदान दिन्छ, त्यही अनुसार काम गर्ने र समुदायमा विभाजन ल्याउँदै झगडा गराउन माहिर बनेको छ समाजको नेतृत्व।

नेपाली संस्कृति, परम्परा अनुसार स्थापित भएको पहिचान नै मास्ने गरी विदेशीको इशारामा अभियान सञ्चालन गर्दा जीविकोपार्जनदेखि राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न लागेकाहरू यस्ता हर्कतबाट आक्रोशित भएका छन्।

विदेशी अनुदान माग्नु पर्दैन, अनुदान दिने निकायहरू आफैँ प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउँछन् र अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक काम पनि गराउँछन्, सोसाइटीमार्फत।

संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता छ र संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त हुन्। उनी पुरुष र महिला भन्दा भिन्न, “हामीलाई छुट्टै पहिचान चाहियो“ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् समेत हुन्।

अहिलेसम्म जति पनि अधिकार पाएका छन् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले, त्यो पन्तकै रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा नै आधारित छन्।

पुरुष र महिला भन्दा फरक, थर्ड सेक्स अर्थात् तेस्रोलिंगी पहिचान माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई ऐतिहासिक रूपमा लिइएको छ। सो आदेश कार्यान्वयन भएपछि दिलु बुदुजा (बद्री पुन) ले तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता प्राप्त गरे।

बद्री पुन ब्लु डायमन्डमै कार्यरत थिए। उनी जस्तै पहिचान भएका व्यक्तिलाई ‘ट्रान्स मेन’ भनेर अंग्रेजीकरण गरिएपछि उनी चिन्तित छन्। जन्मजात छोरी भए पनि दारी जुँगा नआएको वा अन्य भौतिक लक्षण नभएका मानिसहरूलाई अहिलेको पुस्ताले ‘ट्रान्स मेन’ मात्र भनेका छैनन्, उनीहरूले पुरुषको नागरिकता लिन थालेका छन्।

त्यस्तै ‘ट्रान्स वुमन’ भन्ने केही व्यक्तिहरूले महिलाको नागरिकता लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले रुक्शना कपालीको रिटमा ‘ब्रेनजेन्डर’, अर्थात् दिमागले महिला वा पुरुष ठानिएको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने आदेश पनि जारी गरिसकेको छ, र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको छ।

उनी अहिले ६-६ महिनामा जेण्डर चेन्ज हुने भन्दै सरकारी निकायलाई त्यही अनुसार व्यवस्था गर्न दबाब दिन थालेका छन्। ब्लु डायमन्डको नेतृत्वमा उनले ६-६ महिनामा जेण्डर चेन्ज समुदायको माग भएको जिकिर गरेका छन्।

संविधानमा तेस्रोलिंगी, ट्रान्स मेन ‘आर’ मेन, ट्रान्स वुमन ‘आर’ वुमन भनेर स्पष्ट उल्लेख छैन। संविधानमा ’लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्द प्रयोग गरिएको छ, र त्यही आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ।

नेपालले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शैलीमा पुरुष र महिला मात्र नभई, अन्तरलिंगी व्यक्तिको पहिचान समेत गरेको छ, र त्यसको तथ्याङ्क केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले अनुमानित रूपमा २,९२८ रहेको सार्वजनिक गरिसकेको छ।

नेपालले भारत बाहेक विश्वका अन्य कुनै पनि देशले नदिएको अधिकार दिएको छ, र यो कुराले नेपालको विश्वव्यापी प्रशंसा पनि भएको छ। नेपाल पुरुष र महिला भन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान दिने देशको रूपमा चिनिएको छ।

समुदाय आफ्नै पहिचानमा गर्व गर्दछ। सरकारले पनि सचेतना जगाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। कम्युनिटी सेन्टरको भवन बनाउन १ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो, जुन बेला पन्त संविधानसभाका सदस्य थिए।

संसद् विकास कोषको पैसाले धुम्बाराहीमा कम्युनिटी सेन्टर निर्माण भएको हो। तर त्यहाँको कार्यालय विदेशी निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

त्यही कार्यालयबाट निकाला गरिएका हुन् बद्री पुन। अदालतबाट क्षतिपूर्तिसहित पुनः बहालीको आदेश पाए पनि उनी विदेशी दबदबाका कारण पुन निकालिएका छन्। उनी हाल समावेशी मञ्च नेपालको अध्यक्ष छन्। शब्दमा नहोला, तर भावमा भने उनले आँसु पुछिरहेका छन्।

राज्यसँग लड्न छोडेर आफैँ लडिरहेको देख्दा उनलाई निकै दुःख लागेको छ। ट्रान्स मेन र ट्रान्स वुमन भनेर आफूलाई चिनाउनेहरूले अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिको अभियानमा विकृति ल्याएकोमा पुनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार तेस्रोलिंगी पुरुष र तेस्रोलिंगी महिला भन्ने शब्द नरुचाउनेहरू नै ‘ट्रान्स मेन’ र ‘ट्रान्स वुमन’ हुन्। संविधान, कानुन, नीति नियममा समेटिने प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा विदेशी अनुदान र निर्देशनमा परिचालितहरूले भित्र्याएको यो ‘कल्चर’को प्रतिनिधि बनेकी छन् सोनिया तामाङ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले सञ्चालन गरेको छलफलमा उनले हाल अमेरिकी दूतावासमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको बताइन्। “म अहिले अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत छु“, उनले भनिन्। उनले समय अनुसार ‘इस्यु’ चेन्ज हुँदै जाने तर्क गरिन्। इस्यु त चेन्ज होला, तर जेण्डर पनि समय अनुसार चेन्ज हुँदै जाने हो? यसबारे उनी केही बोलिनन्। उनले यति भनिन्, “व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ।“

सन् २००७ मा संविधान जारी भएको होइन, तर उनले सन् २००७ मा जारी भएको संविधानले आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको बताइन्। सन् २००७ मा संविधान होइन, सर्वोच्च अदालतले पुरुष र महिला भन्दा भिन्न लैङ्गिक पहिचानको आदेश दिएको थियो। जुन अहिले उनले माग गरेकी छन्, सर्वोच्च अदालतले त्यही आदेश दिएको थियो। तर, पुरुष जन्मेका महिला र महिला जन्मेका पुरुष भन्ने होइन, छुट्टै अन्य लैङ्गिक पहिचानको।

पुरुष र महिला लैङ्गिक पहिचान पाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिँदैनथ्यो। पुरुष र महिलाको पहिचान त पहिले देखिनै संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत रूपमा स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा थियो। नभएको भनेको पुरुष र महिला भन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिको हो। उनीहरूकै पहिचानसहितको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेका हुन् पन्तले।

जसले जे भने पनि पाउँछ, बालक जन्मेकाले महिला र बालिका जन्मेकाले पुरुष भन्न पाउनु पर्ने माग पन्तको थिएन र छैन भन्ने प्रष्टीकरण सार्वजनिक कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् उनले।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी पुरुष र महिला भन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि स्थापना गरेको पन्तले बताउँदै आएका छन्। समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि खुलेको संस्थामा अहिलेको अभियान हेर्दा पुरुष जन्मेका महिलाको अधिकारका लागि खुलेको जस्तो देखिएको छ।

त्यसैले त संस्था कब्जा गरेर अपारदर्शी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले खबरदारी गरिरहेको छ। संस्थाको नेतृत्व अटेरी गरिरहेको छ।

अति भएपछि संस्थाबाट बाहिर पारिएका समुदायका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी साधारण सभा, नेपाल सरकार र दातृ निकायको अनुदानमा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी दिएका छन्। जसको छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार :

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन १५ वर्ष

नागरिकता नियमावलीमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था

प्रहरीले सँगै बस्न नदिएको समलिङ्गी जोडीको सिंहदरबार गुहारेपछि भयो विवाह दर्ता

बर्दियाको बारबर्दियामा समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता, वडा कार्यालयले गर्‍यो सम्मान

नयाँ वर्ष २०८२ : सर्वोच्चको निर्णय कुर्नेदेखि ट्रम्पलाई नेपालमा स्वागत गर्नेसम्म

कानुनी रूपमा बिपनी र सुनिताले पाए वैवाहिक प्रमाणपत्र

नक्कली तेस्रोलिंगीलाई बजारमा माग्न पठाएर ‘ट्याक्स’ उठाउने धन्दा, व्यापारीले दिए मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी (भिडियो)

नेपाली समलिङ्गी पुरुषको अमेरिकी समलिङ्गी पुरुषसँग विवाह दर्ता

इन्द्रेणी विवाह दर्ता : पहिचानको सक्सेस स्टोरी