नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता सङ्घर्ष, उपेक्षा र ऐतिहासिक उपलब्धिले भरिएको छ। यस समुदायको प्रतिनिधित्वले पहिलोपटक २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमार्फत औपचारिक राजनीतिक यात्राको ढोका खोलेको थियो।

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सुनिल बाबु पन्तको प्रतिनिधित्व भयो। एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् बन्न सफल भए पन्त। ६०१ सदस्यीय संविधान सभामा पन्त एक मात्र सदस्य थिए। उनलाई नेकपा संयुक्तले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा राखेको थियो।

त्यसअघिसम्म नेपालमा भएको कुनै पनि चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था थिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उम्मेदवार र राजाबाट मनोनीत व्यक्तिहरू मात्र संसद् पुग्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो।

१० वर्षे माओवादी हतियारसहितको सशस्त्र सङ्घर्ष र २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि एक जुगमा एक पटक भएको संविधान सभा निर्वाचनसँगै मात्र नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औपचारिक सुरुवात भएको हो। यही ऐतिहासिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा पन्त संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।

यसअघि नै, २०५८ सालमा पन्तले नेपालमै पहिलोपटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्दै निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) स्थापना गरेका थिए।

२०६४ को चुनावमा पन्त समानुपातिक सूचीमा परे पनि रुपन्देहीकी सन्तु पुनसहित अन्य ३ जना समुदायका व्यक्ति प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका थिए। उनीहरू पराजित भए। संविधान सभामा भने समुदायको प्रतिनिधित्व पन्तले एक्लै गरे।

तर, २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई न समानुपातिक न प्रत्यक्ष, दुवै निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार नै बनाएनन्। पन्तसहित समुदायका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिएर नेकपा एमालेले पार्टी प्रवेश गराए पनि अन्ततः उम्मेदवार नै बनाएन।

२०७० को संविधानसभा चुनावमा २८ जना तेस्रोलिङ्गी महिला, २० जना तेस्रोलिङ्गी पुरुष, एक जना अन्तरलिङ्गी र १३ समलिङ्गी पुरुष गरी जम्मा ६२ जनाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। उम्मेदवारी घोषणामा मात्रै सीमित भयो।

२०७४ को स्थानीय तह चुनावमा तेस्रोलिंगी आनिक राना रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनिन्। नयाँ शक्ति पार्टीले टिकट दिए पनि उनी निर्वाचित हुन सकिनन्।

त्यसै वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भूमिका श्रेष्ठलाई र नयाँ शक्ति पार्टीले सञ्जीव गुरुङलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनायो। तर, उनीहरू निर्वाचित भएर संसद् पुग्न सकेनन्। समानुपातिक सूचीमै सीमित भए। चुनावमा भाग लिएका अन्य कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ एक जनालाई पनि उम्मेदवार बनाएनन्।

२०७९ को चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दिलु बुदुजा (बद्री पुन) र शिल्पा चौधरीलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनायो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गोमा तामाङ (शरिन)लाई सुनसरीमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनायो। मधेश प्रदेश सभामा नेपाल जनता पार्टीले सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश (ख) मा प्रत्यक्षतर्फ तेस्रोलिंगी महेन्द्र शाह तेली (राधा मौसी)लाई उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, दुवै जना पराजित भए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा बद्री र शिल्पा सांसद बन्न पाएनन्। यसरी २०७९ को स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो।

२०८१ मा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा तेस्रोलिंगी पहिचानमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा दीपक महर्जन (हनि) र वडा अध्यक्षमा राजीव महर्जन (मौनी) उम्मेदवार बने। सुनिल बाबु पन्तको पहलमा हनि र मौनी जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए। तर, दुवै पराजित भए।

जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि मतदान हुँदैछ। यो चुनावमा भने पहिलोपटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमै गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीले २१ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। जसअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ १५ जना र प्रत्यक्षतर्फ ६ जना उम्मेदवार छन्।

प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल जोडीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ १० बाट लोकदोहोरी गायक पूर्णचन्द्र पौडेल, मोरङ ४ बाट नुमा लिम्बु चञ्चला, काभ्रे १ बाट विनोद लामा (कोनिका), ओखलढुङ्गाबाट पिंकी राई र रुपन्देही २ बाट देवेन्द्र बहादुर खत्री (मधु) रहेका छन्।

समावेशी समाजवादी पार्टीले बन्दसूचीमा राखेको १५ जनामध्ये १२ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक रहेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीअनुसार समावेशी समाजवादी पार्टीका १५ जना उम्मेदवार कायम छन्।

खस–आर्य महिलातर्फ काठमाडौँकी मञ्जु शर्मा, चितवनकी कौसिला आचार्य र मोरङकी प्रतीक्षा चापागाईँ छन्। पुरुषतर्फ मकवानपुरका विश्वराज अधिकारी र कालिकोटका विष्णु सिंह ठकुरी छन्।

आदिवासी जनजाति महिलातर्फ नुवाकोटकी भावना क्षेत्री तामाङ र मकवानपुरकी सञ्जीवनी लोप्चन छन्। पुरुषतर्फ लासाङ दोर्जे बल र चन्द्रबहादुर गुरुङ परेका छन्। थारु महिलातर्फ अंकिता चौधरी, मधेशी पुरुषतर्फ जितेन्द्र कुमार कुर्मी, महिलातर्फ विनिमा अधिकारी, दलित महिलातर्फ पार्वती परियार, पुरुषतर्फ वसन्त परियार र मुस्लिम महिलातर्फ सलमा खातुन बन्दसूचीमा छन्।

यही फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा गोमा तामाङ (शरिन) दोस्रो पटक प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उनलाई सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ। फागुन २१ को चुनावमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ७ जना प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका छन्।

पुराना राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई न समानुपातिक न प्रत्यक्ष उम्मेदवार नै बनाएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्यको नागरिकता त्यागेर महिला बनेकी भूमिका श्रेष्ठलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट महिलाको नागरिकता लिएका रुक्शना कपालीलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा राखेको छ।