काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र सो आदेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले माघ २९ गतेका लागि समलिङ्गी विवाह दर्तासम्बन्धी रिटको पेसी तोकेको छ।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठले २०८० असार १२ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा पूर्ण सुनुवाइ गरेको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ६ वटा गम्भीर कानूनी प्रश्नसहित २०८२ असार २ गते मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

निवेदकको मुख्य माग विवाह तथा विवाह दर्तासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु तथा विवाह दर्तामा अवरोध गर्ने सरकारी निर्णय भए उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश जारी गरिनु रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि गठन भएको समितिको सिफारिसअनुसार समलिङ्गी वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता दिन माग गरिएको छ।

यस विषयमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारले नयाँ कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले रिट जारी गर्न नमिल्ने भन्ने जवाफ प्रस्तुत गरेको छ।

इजलासले प्रारम्भिक रूपमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकताको व्यवस्था गरेको, धारा १८ ले कानूनको दृष्टिमा समानताको हक सुनिश्चित गरेको तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको उल्लेख गरेको छ।

सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते निवेदक र निवेदकसरहका जोडीहरूलाई विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर, उक्त आदेशपछि समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन थालेको भन्दै युवराज पौडेलले त्यसलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै उत्प्रेषणमार्फत बदर गर्न र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिन परमादेश माग गरी अर्को रिट दायर गरेका छन्।

संयुक्त इजलासले संविधान, विद्यमान कानुन, यसअघिका नजिर र अन्तरिम आदेशपछि दर्ता भइसकेका विवाहको कानूनी हैसियतसमेतका विषयमा गम्भीर व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।

इजलासले समलिङ्गी विवाह, वैवाहिक स्वतन्त्रता, संविधानको समानताको हक, मुलुकी देवानी संहिताका व्यवस्था, अन्तरिम आदेशपछि दर्ता भएका विवाहको वैधता तथा नेपाली–विदेशीबीच हुने समलिङ्गी विवाहको मान्यता जस्ता जटिल प्रश्नहरू उठेको ठहर गरेको छ।

यिनै कारण प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिएकाले संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। मुद्दाको संवेदनशीलता र सार्वजनिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ।

अब समलिङ्गी विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेश र त्यसको वैधतासम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने निर्णयले तय गर्ने अधिवक्ता रौनिक राज अर्यालले बताए।

न्यायाधीश प्रधान र पोखरेलको इजलासले उठाएका ६ प्रश्न :

(क) नेपालको संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई “वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” भनी व्यवस्था रहेको छ। ऐ. धारा १७(१) मा “कुनै व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक निजको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी व्यवस्था रहेको छ। ऐ. धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन र ऐ. धारा १८(२) मा मूल, धर्म, जात, वर्ण, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, विचार वा यस्तै अन्य कुनै आधारका कारण सामान्य कानूनहरूको प्रयोगमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। ऐ. धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “… लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भनी व्यवस्था रहेको छ। उपरोक्तअनुसारको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अस्तित्वलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरी पहिचान सहितको नागरिकता पाउने स्वतन्त्रताभित्र समान लिङ्ग बीच विवाह गर्न पाउने हकसमेत समाविष्ट रहेको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने हो, होइन?

(ख) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग 3, परिच्छेद 1 मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ऐ. को दफा ६७ मा “पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नी स्वीकारेमा विवाह भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ। यसले विवाह केवल महिला र पुरुष बीचको सम्बन्ध हो भनी प्रस्ट परिभाषित गरेको देखिन्छ। ऐ. को दफा ६८ ले विवाहलाई पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको महिला र पुरुष बीचको एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन भनी परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐ. को दफा ६७ र ६८ को व्यवस्थाबाट समलिङ्गी विवाह सम्बन्धलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मिल्ने हो वा होइन?

(ग) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधानले विवाह सम्बन्धमा दफा 69 मा भएको व्यवस्थालाई दफा 67 र 68 भन्दा निरपेक्ष रूपमा प्रयोग र व्याख्या गर्न मिल्ने हो वा होइन? ऐ. को दफा 69 मा रहेको “व्यक्ति” भन्ने शब्दले मात्र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन मिल्ने हो वा होइन?

(घ) निवेदक सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत (नेकाप 2065, नि.नं.7958) भएको रिट निवेदनमा महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रो लिङ्गी लगायतका व्यक्तिलाई यौनअभिमुखीकरण (Sexual Orientation) को आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने। एउटा साबालक व्यक्तिले अर्को साबालक व्यक्तिसँग राजीखुशी मञ्‍जूरीले आफ्नो चाहना अनुरूप वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार हो भनी व्याख्या भएको, सुमन पन्त विरुद्ध गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागसमेत (नेकाप २०७४, नि.नं. ९९२१) भएको रिट निवेदनमा संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अलग पहिचान स्वीकार गरी लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुराको प्रत्याभूति गरेको, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कसरी सञ्चालन गर्ने, आफ्नो लैङ्गिक पहिचान के हुने र आत्माको कुन पुकारलाई सुन्ने भन्ने कुरा आत्मनिर्णयको अधिकार हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको, निवेदक प्रेमकुमारी नेपाली विरुद्ध विपक्षी राष्ट्रिय महिला आयोग समेत (नेकाप २०७०, नि.नं. ८९४५) मा कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिङ्गी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहन्छ भने अदालतले त्यसमा कानूनत: रोक लगाउन सक्ने अवस्था नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तले समलिङ्गी सम्बन्धलाई स्वीकार गरेतापनि सो सम्बन्धले वैवाहिक मान्यता पाउने हो वा होइन?

(ङ) प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०८०।०३।१२ मा ०७९-WO-१३८२ को रिट निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेश पश्चात् सो आदेश बमोजिम विवाह अस्थायी दर्ता भई अभिलेख राखेको अवस्था छ। विवाह अस्थायी हुने वा नहुने र विवाह दर्ताको अस्थायी अभिलेख राख्नुको अर्थ तथ्याङ्क मात्र राख्ने नभई यसले आत्मिय सम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्ने हो वा होइन? यस अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशद्वारा नै दर्ता भइसकेको दम्पत्तिको हकमा कानूनी वैधता के हुने र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो वा होइन?

(च) विश्वव्यापीकरणसँगै व्यक्तिहरूको बसाई स्वदेश विदेशमा समेत हुन सक्ने परिप्रेक्ष्यमा विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद नेपालमा वा विदेशमा पनि हुन सक्दछ। विदेशमा नेपाली नागरिक बीच विवाह गर्दा बसोबास गरेको राष्ट्रको कानून र नेपाली कानूनमा उल्लेखित सर्तको पालना गर्नुपर्ने र राजदूतावासमा विवाह गर्दा नेपाल कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ। विदेशीले नेपालमा विवाह गर्दा निजको मुलुकको कानून पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ६ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६९९, ७००, ७०१ र ७०६ मा रहेको छ। उपरोक्त निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ७९५८, ९९२१, ८९४५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली र विदेशी, विदेशी विदेशीको बीच हुने समलिङ्गी विवाहलाई नेपालमा कसरी मान्यता दिने हो?

सम्बन्धित समाचार :

वैवाहिक अधिकारमा न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताबीच सवाल-जवाफ, ‘स्वतन्त्रताको लिमिटेशन तोकौँ’

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

सर्वोच्चको आदेशले उठाएका ११ प्रश्न : नयाँ महिलाको अधिकार के हुन्छ?

समलिङ्गी तेस्रो*लिंगी विवाह सहज तरिकाले दर्ता गर्न परिपत्र जारी

गज्जबको विवाह कनेक्सन, परिवारको टेन्सन साफ (भिडियो)

सर्वोच्चको परमादेशले बनायो पुरुषलाई महिला, सुरु भयो नयाँ बहस

इन्द्रेणी विवाह दर्ता : पहिचानको सक्सेस स्टोरी

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन १५ वर्ष

जवरजस्ती विवाह र बलात्कार !

१६३५ जनाले लिए ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता

नयाँ वर्ष २०८२ : सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने