काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता शून्य अवस्थामा पुगेको छ। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको समयदेखि चुलिएको ओलीको लोकप्रियता एक दशक नबित्दै शून्यको अवस्थामा पुगेको छ।

जेनजी आन्दोलनको रापतापमा सम्पन्न निर्वाचन पछि बनेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गर्‍यो। हाजिरी जमानीमा रिहा भएका उनी चुनावी परिणामबाट समेत हार खाएका छैनन्। उनी आफू जेनजी आन्दोलनको कारक नभएको सुनाइरहेका छन्। उनले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा मार्फत आफ्नो सन्देश सुनाउँदै आएका थिए। संसदमा जेनजी आन्दोलनबारे थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाएपछि उनले गुण्डुमा सचिवालय बैठक राखे।

जुन बैठकमा ओलीले लोकप्रियता मात्रै होइन, पार्टीका सहयात्रीहरूको समर्थन पनि गुमाएको देखिएको छ। उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको दाबी छ। पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको असन्तुष्टि खुला रूपमा सतहमा आएको छ। विगतमा गम्भीर सङ्कटका बेला पनि ओलीलाई काँध थापेका उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र महासचिव शंकर पोखरेल यतिबेला ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। १९ जना सचिवालय सदस्यमध्ये उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव महेश बस्नेत मात्र ओलीको पक्षमा उभिएका छन्।

तर एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार बैठकमा ओलीले पार्टीमा एकता आवश्यक रहेको बताए। बैठकले पदाधिकारीहरूको वरियता निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंसिरमा भएको ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक नेतृत्वमा आएका ओली छ महिनामै अल्पमतमा परे पनि उनले नेतृत्व नछोड्ने अड्डी लिएका छन्। ओलीले एकताको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन्।

एमाले बैठकले संविधान संशाेधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकाे छ। चुनावी समिक्षा आउने क्रममा रहेकाे जानकारी भट्टले दिए। चुनावी समिक्षाकाे अध्ययन गर्न पनि एमाले बैठकले कार्यदल गठन गरेकाे छ। एक महिनाकाे समय दिएकाे छ।

एमाले बैठकले व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङले दानमा दिएकाे जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे छ। एमालेले मदननगर बल्खुमै पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने भएकाे छ।

पार्टी पुनर्गठनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेताहरूले दिएको सुझावलाई भने ओलीले चुनौती दिएका छन्। ओलीनिकट नेताहरूले पनि एकपक्षीय ढङ्गले बहिर्गमनको कुरा गर्न नहुने बताएका छन्। एमालेका युवा नेता महेश बर्तौलाले ओलीमाथि मात्रै एकपक्षीय रूपमा खनिनु उचित नहुने बताए।

नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चर्किँदै जाँदा ओलीको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र एकल नियन्त्रण प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठिरहेका छन्। एमालेभित्र ‘बा संस्कृति’को अन्त्य र सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको आवाज बलियो बन्दै गएको छ। पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई धेरैले नेतृत्वको पदलोलुपता, शक्ति केन्द्रीकरण र उत्तराधिकारी तयार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीले पद छोड्न नखोजेर जिद्दीपन देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित भएका छन्। तर एमालेभित्र ओलीको जति नै आलोचना भए पनि नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कुनै नेता देखिएका छैनन्। राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक लोकराज बराल कांग्रेसमा जस्तै नेतृत्व परिवर्तनका लागि नेताहरू सक्रिय हुन सक्नुपर्ने बताउँछन्।

२०८१ असारमा आफैँले समर्थन गरेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर ओली अघिल्लो संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सात बुँदे सम्झौता गरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

सत्ता समीकरण बदल्ने ओलीको निर्णयलाई त्यतिबेला अवसरवादी राजनीतिका रूपमा आलोचना गरिएको थियो। अहिले ओलीकै कारण एमाले पार्टी नै पतनको बाटोमा गएको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्। उनले नेतृत्वमा रहिरहने प्रवृत्तिलाई मनोरोगको संज्ञासमेत दिएका छन्।

२०७२ सालमा नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका ओली निकै लोकप्रिय बनेका थिए। राष्ट्रियताका मुद्दामा कडा अडान लिएका कारण उनको लोकप्रियताले उच्चता प्राप्त गरेको थियो।

तर बिस्तारै राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा प्रभाव जमाउँदै जाँदा पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूलाई क्रमशः किनारामा पारिएको, निर्णय प्रक्रिया व्यक्ति केन्द्रित बनाइएको र आलोचनाप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाइएको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रारम्भिक लोकप्रियताले संस्थागत नेतृत्व विकास गर्ने अवसर दिएको भए पनि त्यसलाई सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा अहिले पार्टीभित्र असन्तुष्टि विस्फोटको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

संविधान विपरीत ओलीले २०७७ पुस र २०७८ जेठमा दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनले प्रधानमन्त्री पदसमेत त्याग्नुपरेको थियो। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो। त्यसयता उनको राजनीतिक छवि कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

लोकप्रियताको उचाइमा पुगेका धेरै राजनीतिक नेताहरू समयक्रममा आफ्नै कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वप्रतिको अत्यधिक मोहका कारण सङ्कटमा परेको उदाहरण विश्व राजनीतिमा पनि प्रशस्त छन्। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार लोकप्रियतावादी नेतृत्वको साझा विशेषता प्रारम्भिक जनसमर्थनलाई स्थायी राजनीतिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।

खतिवडाले अहिले लोकप्रियता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमा देखिएको बताए। त्यो स्थायी हुने वा नहुने कुरा उनको नेतृत्वशैली, संस्थागत क्षमता र आलोचना ग्रहण गर्ने संस्कृतिले निर्धारण गर्ने उनले बताए।

ओलीको लोकप्रियता सगरमाथाको चुचुरोबाट एक दशकको अन्तरालमै बेसक्याम्पमा झरेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रियताका मुद्दामा कडा अडानका कारण एक समय लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओली अहिले आफ्नै पार्टीभित्र समेत आलोचना र असन्तुष्टिको केन्द्र बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि यतिबेला ओलीकै पथ समातेको टिप्पणी हुन थालेको छ। अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने, संसद्लाई नटेर्ने, शक्तिशाली निकायहरू आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने तथा निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने ओली प्रवृत्तिको झल्को वालेन्द्रको कार्यशैलीमा पनि देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

लोकप्रियताको लहरमा उभिएका नेताहरूले आलोचना ग्रहण गर्ने क्षमता गुमाउँदै जाँदा र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्दा उनीहरूको राजनीतिक उचाइ दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यही कारण वालेन्द्र शाहको अहिलेको लोकप्रियता पनि स्थायी नहुने आकलन गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लोकप्रियताको उचाइमा पुगेका धेरै नेताहरूले प्रारम्भिक जनसमर्थनलाई संस्थागत शक्ति र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा क्रमशः ओरालो यात्रा तय गरेका छन्। ओली त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको र वालेन्द्रले पनि कार्यशैलीमा सुधार नगरे बढीमा एक दशकसम्म मात्रै आफ्नो लोकप्रियता टिकाउन सक्ने टिप्पणी गरिएको छ।

२०३६ सालदेखि अहिलेसम्म प्रणाली बदलिए, पात्रहरू बदलिए, तर राज्यको चरित्र र शासकीय शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको विश्लेषक खतिवडाको भनाइ छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसक्ने प्रवृत्ति, आलोचनाबाट पाठ नसिक्ने व्यवहार, व्यक्तिपूजा र शक्ति केन्द्रीकरणकै कारण विश्वका धेरै राजनीतिक दल तथा लोकप्रियतावादी नेतृत्वहरू पाँचदेखि १० वर्षको अन्तरालमै कमजोर बनेका छन्। यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नेपालको राजनीतिमा देखिँदै आएको छ।