कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री रेखा गुरुङले समाजको वास्तविक सुन्दरता विविधताको सम्मानमा मात्र सम्भव हुने बताएकी छन्। कुनै पनि नागरिक आफ्नो पहिचानका कारण विभेदमा नपरोस् र सबैले समान अवसर तथा समान अधिकार प्राप्त गरून् भन्ने नेपालको संविधानको मूल मर्म रहेको उनले बताइन्।

समावेशी मञ्च नेपालले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा एक्सन एडको समन्वयमा पोखरामा आयोजना गरेको ‘ब्रेकिंग ब्यारियर्स’ परियोजना अन्तर्गत ‘नेपाली राजनीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व विकास तथा प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन’ कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताइन्।

उनले कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले उठाएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र मानवअधिकारको संरक्षणप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

‘राज्य, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै समतामूलक, सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ सबैलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘हामी यहाँहरूकै कुरा सुन्ने हो, यहाँहरूकै सुझावका आधारमा सरकार पनि अगाडि बढ्ने हो।’

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्राचीनकालदेखि नै समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी तथा अन्तरलिंगी समुदायको अस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई विदेशी संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताए।

पन्तले जिएसएम समुदाय महिला र पुरुषको परम्परागत द्वैध (बाइनरी) पहिचानभन्दा फरक पहिचान भएको समुदाय रहेको स्वीकार गर्न आग्रह गरे। उनले विदेशी प्रभावमा परेर अनावश्यक रूपमा हर्मोन प्रयोग वा जटिल शल्यक्रियातर्फ जान नहुने सुझाव पनि दिए।

‘जिएसएम समुदायले पाउन थालेको “अन्य” वा तेस्रोलिंगी पहिचानलाई राज्यले पनि क्रमशः मान्यता दिन थालेको छ,’ उनले भने।

उनले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा जिएसएम समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आरक्षणको सुविधा लिन पहिचानअनुसारको नागरिकता आवश्यक हुने बताए।

‘बालिका जन्मिएर पुरुष बन्ने वा बालक जन्मिएर महिला बन्ने जिएसएम समुदायको पहिचान होइन। हाम्रो आफ्नै भिन्न पहिचान छ, जसका लागि हर्मोन खानु पनि पर्दैन र जटिल शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्दैन,’ उनले भने।

कार्यक्रममा नेपालमै पहिलो पटक तेस्रोलिंगी पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गरेका समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले पहिचानअनुसारको नागरिकता लिएकै कारण आफू राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अनुभव सुनाए।

उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम हटाएपछि सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएका थिए। ‘सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी कायम गरिदिए पनि निर्वाचन आयोगबाट धेरै दुःख र कष्ट भोग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तेस्रोलिंगी नागरिकता भएकै कारण राज्यका हरेक निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकार हनन होइन र?’

मायाको पहिचान नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित ‘ब्रेकिंग ब्यारियर्स’ परियोजनाका बागमती प्रदेश समन्वय अधिकारी जेनजी बाबु दुमी राईले पहिचान लुकाएर बस्दा कसैले सम्मान वा पुरस्कार नदिने भन्दै आफ्नो जीवन अनुभव सुनाए।

उनले आफू १४ वर्षको उमेरमै आफ्नो पहिचानबारे खुलेको बताउँदै हुर्कने क्रममा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अरूभन्दा फरक रहेको महसुस गरेको स्मरण गरे।

‘समाजले बनाएको दायराभन्दा बाहिर भएकाले आफूलाई अनौठो मान्छेझैँ महसुस हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुनिलबाबु पन्त हाम्रो समुदायको इतिहास नै हुनुहुन्छ। म भएर बाँच्न खोज्दा पनि किन बाँच्न दिइँदैन? लोकतन्त्रमा समानता र समावेशिताको कुरा हुन्छ, तर हामीलाई किन अटाइएन?’

उनले समाजले महिला र पुरुषमा मात्रै सीमित (बाइनरी) सोच राखेका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले लामो समयसम्म विभेद भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यो सीमित सोचभन्दा बाहिरको पहिचानलाई स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।