काठमाडौँ – काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृह (क्यान्टिन) सञ्चालनसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत ठेक्का पाएकी ‘चौधरी खाजा घर’की सञ्चालक विमला चौधरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट कार्यकर्तालाई चमेना गृह सञ्चालनको जिम्मा दिइएको आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकी छन्।

रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रशासनले सञ्चालनमा ल्याएको ‘तारा गाउँ चमेना गृह’लाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले प्रशासनले आफूलाई हटाउन सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कडा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाए पनि अर्को पक्षलाई भने कुनै सार्वजनिक सूचना, बोलपत्र वा प्रतिस्पर्धाबिनै चमेना गृह सञ्चालन गर्न दिएको दाबी गरेकी छन्।

तीन पटक टेन्डरपछि पाएकी थिइन् जिम्मा

रिट निवेदनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम तीन पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसक्रममा विमला चौधरीले आवश्यक कागजात, धरौटी र शुल्क बुझाई प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का प्राप्त गरेकी थिइन्।

प्रशासनले २०८० माघ १२ गते ठेक्का स्वीकृत गरी २०८० माघ १४ गते एक वर्षका लागि औपचारिक सम्झौता गरेको थियो। सन्तोषजनक कार्यसम्पादनका आधारमा उक्त सम्झौताको अवधि २०८२ माघ १४ गतेसम्म थप गरिएको पनि रिटमा उल्लेख छ।

धरौटी हुँदाहुँदै भाडा बाँकी रहेको आरोप

रिटमा प्रशासनले नयाँ भवन निर्माणको कारण देखाउँदै चमेना गृह खाली गर्न २५ दिनको समय दिएको उल्लेख छ। साथै दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ भाडा बाँकी रहेको भन्दै पत्र काटिएको दाबी गरिएको छ।

तर निवेदकका अनुसार सम्झौताकै बेला दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ धरौटी प्रशासनको खातामा जम्मा गरिएको थियो। यदि भाडा बाँकी नै भए पनि सो रकम धरौटीबाट समायोजन गर्दा उल्टै ३० हजार रुपैयाँ आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरिएको छ। धरौटी रकम आफूसँग हुँदाहुँदै झुटो बहाना बनाएर व्यवसायबाट हटाउन खोजिएको आरोप रिटमा लगाइएको छ।

आन्दोलनमा लाखौँको क्षति, क्षतिपूर्ति पनि नदिएको दाबी

निवेदकले २०८० सालको आन्दोलनका क्रममा चमेना गृहमा तोडफोड हुँदा ग्यास सिलिन्डर, फ्रिज, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्रीमा लाखौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको दाबी गरेकी छन्।

सो घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष क्षतिपूर्ति तथा नयाँ भवनमा वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराइदिन लिखित अनुरोध गरे पनि प्रशासनले कुनै सुनुवाइ नगरेको र उल्टै चमेना गृह खाली गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा सबैभन्दा गम्भीर आरोप प्रशासनले ‘तारा गाउँ चमेना गृह’लाई कुनै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनको अनुमति दिएको विषयलाई बनाइएको छ।

निवेदकका अनुसार आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको भए पनि प्रशासनले नयाँ भवन नजिकै रहेको ‘तारा गाउँ चमेना गृह’लाई सार्वजनिक सूचना, बोलपत्र र प्रतिस्पर्धाबिनै सञ्चालन गर्न दिएको छ। यस्तो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको, विधिको शासनको उल्लङ्घन भएको तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ।

रिटमा उक्त चमेना गृह रास्वपाका कार्यकर्ताले सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिएको भए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि अदालतबाट भएको छैन।

संवैधानिक अधिकार हनन भएको जिकिर

निवेदकले प्रशासनको निर्णयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, पेशा तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष आघात पुगेको दाबी गरेकी छन्।

वैधानिक सम्झौताका आधारमा सञ्चालन भइरहेको व्यवसाय बन्द गराएर प्रतिस्पर्धाबिनै अर्को पक्षलाई जिम्मेवारी दिनु संविधान र कानुन दुवैको उल्लङ्घन भएको उनको जिकिर छ।

अदालतसँग के माग गरियो?

विमला चौधरीले उच्च अदालतसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेका चमेना गृह खाली गर्नेसम्बन्धी पत्रहरू बदर गर्न, आफूलाई भएको व्यावसायिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा ल्याइएको ‘तारा गाउँ चमेना गृह’को सञ्चालन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेकी छन्।

यस्तै, कानुनबमोजिम नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म आफूलाई नै जिल्ला प्रशासन परिसर वा उपयुक्त वैकल्पिक स्थानमा चमेना गृह सञ्चालन गर्न दिन आदेश जारी गर्न पनि अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ।