काठमाडौं : नयाँ सरकार बनेको आइतबार एक साता पुगेको छ। मन्त्रालय नतोकिएका ४ मन्त्री काम विहीन बनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने दल थप्ने लबिङमा लाग्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।

जसका कारण विनाविभागिय मन्त्रीहरू ज्वाला कुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खानले शपथ लिएको एक सातासम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। मन्त्रीहरूको सरकारी निवास पुलचोकमा सरिसकेका उनीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्।

विनाविभागिय मन्त्री राजेन्द्र राई साथीभाइसँगको भेटघाटमा दिन बितिरहेको सुनाउँछन्। ‘धेरै काम गर्ने अवसर मिलेको छ। साथीभाईहरुसँग राय सल्लाह लिने काम भएको छ,’उनले भने,‘अहिले साथीभाइसँग भेटघाट र जनतासँग अन्तरक्रियामा दिन बितेको छ।’

पुस ११ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो तीन दिन सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त छन्। पुस १५ गते टुँडिखेलमा गुरुङ समुदायको तमु ल्होसारमा सहभागी भएका प्रचण्डले हिजो शनिवार चितवन पुगेर अहिलेको तेस्रो कार्यकालमा भाषण कम, काम बढी गर्ने बताए।

आज आइतबार पोखरा विमानस्थलको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाका खोल्ने, रेलमार्ग निर्माण गर्ने लगायतका विकासका आयोजनालाई गति दिन चीन सरकारसँग अपिल गरे। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै चीनले नाका खोल्ने काम गरेको छ। रेलवे परियोजनाको सर्वे गर्न चिनिया टोली नेपाल आइसकेको छ।

सरकारको दोस्रो बरीयतामा रहेका उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लागेको दाबी सुनाइरहेका छन्। अर्थतन्त्रका समस्यालाई चिनेको दाबी गर्दै लयमा फर्काउने उनले बताए।

बरियताक्रममा चित्त दुखाएका अर्का उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शपथ लिएको एक हप्तापछि आइतबारबाट मन्त्रालय जान थालेका छन्। सबैभन्दा धेरै बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नगरी छिटो काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

टेलिभिजनकर्मीबाट राजनीतिक कर्ममा लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नतिजामुखी देखिने अभियानमा छन्। लामिछानेलाई आफ्नै नागरिकता विवादले तनाव दिइरहेको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने पटक पटकको प्रयास सफल भएको छैन। लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले यस विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच छलफल हुने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका कारण अझै एक साता २५ सदस्यीय हुने मन्त्रीपरिषद् आठ सदस्यकै भरमा चल्ने देखिएको छ।

अहिलेको सत्ता राजनीतिका किङ मेकर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै हप्ता १० दिन लाग्ने बताएका छन्।

सर्वदलीय बैठक आव्हान

प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयसँगको परामर्शमा ज्येष्ठ सदस्य राणाले सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पुस २२ गते दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएका सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

संसद्मा १२ दल र स्वतन्त्र ५ जना सदस्य छन्। सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट एक या दुई जनाको सहभागिता हुने धमलाले बताए। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति नभएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठकको एजेन्डा तय गर्न ज्येष्ठ सदस्यले सर्वदलीय बैठक आव्हान गरेका हुन्।

सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजेका लागि आव्हान भएको छ। सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गर्ने छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिन पनि सक्नेछन्। तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने पत्र नआएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद्ले नयाँ सरकारको परीक्षण गर्नेछ। संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा काँग्रेस र एमालेका दुई सदस्य कम भइसकेका छन्। सांसदमा निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा परेका छन्।

सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि संसद्बाट परीक्षण हुन बाँकी छ। पुस २५ गते बस्ने पहिलो बैठकले विश्वासको मत लिने समय तय गर्ने सत्ता साझेदार दलका एक नेताले बताए।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चित्त बुझे राजेन्द्र लिंगदेनको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने साझा कार्यक्रममा पार्न अध्यक्ष लिंगदेन बालुवाटारको छलफलमा सहभागी छन्।

सुशासन कायम गर्ने नारा नछाड्ने बरु सरकारमा नजाने अध्यक्ष लिंगदेन बताउँछन्। संविधान लेखनको जस पाइरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दुईदुई पटक संसद् प्रवेशमा रोक्ने लिंगदेन यो पटक बालुवाटारको छलफलमा मिसिन पुगेका छन्। अघिल्लो पटक संसद्का एक्ला सदस्य उनी यो पटक थप १३ सदस्य सहित उभिएका छन्।

राप्रपाले समर्थन नगर्दा पनि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत पाउने अङ्क गणित छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गरेको छैन। उसले पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको छ। प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्न माओवादीबाट एमाले हुँदै स्वतन्त्र सांसद बनेका प्रभु शाहले भने आम जनता पार्टी घोषणा गरेका छन्।