काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई सरकारका सबै निकायमा समावेश गर्नु पने माग उठेको छ।

बहुमतले पारित भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीले भनिन्, ‘तेस्रोलिंगी पनि यो देशमा छन्। त्यसकारण तेस्रोलिंगीलाई पनि यो समाजमा मान मर्यादा, प्रतिष्ठा रहने गरी विशेष कार्यक्रम तथा नीति व्यवस्था गरियोस्।’

उनले सरकारको सबै निकाय, अङ्गमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समावेश गराउने व्यवस्था गन माग गरिन। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तेस्रोलिंगीको बारेमा केही नरहेको बताएकी थिइन।

जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यौन अल्पसङ्ख्यकको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टैसँग उल्लेख गरिएको बताए। नीति तथा काय क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

‘गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसापीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एचआइभी सङ्क्रमित र वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’नीति तथा कार्यक्रममा छ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद अन्सारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समाजमा मान मर्यादा कायम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा राख्न भनिन्। उनले राज्यको सबै निकायमा सङ्घीय कानुन बनाई समावेश गराउनु पर्ने बताइन्।

‘तर, त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु त कहाँ छुनु पनि भएन,’उनले प्रश्न गरिन्,‘कारण के हो? के उनीहरू यो देशको जनता होइनन्? के उनीहरूले पनि त्यति नै मत दिदैनन? उनीहरूलाई पनि त्यही अधिकार छैन?’

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन्। ‘जुन हामीहरूको मतको भ्यालु हुन्छ, के उनीहरूको मतको कुनै मतलब छैन?’उनले भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु यिनीहरूको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयोस्।’

नीति तथा काय क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी भयमुक्त, सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने कुरालाई नीतिले विशेष जोड दिएको बताए।

‘महिला, विपन्न, सीमान्तकृत, विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक हितको संरक्षण गर्दै विकासको प्रतिफलबाट सबैलाई लाभान्वित गराउने नीति लिइएको छ,’प्रचण्डले भने।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता लिन जाँदा संवेदनशील अङ्ग प्रत्यङ्ग खोलेर देखाउन लगाउने, चेकजाँचका नाममा छामछाम छुमछुम गर्ने जस्ता दुर्व्यवहारको सिकार बन्नु परेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले गुनासो गरेका छन्।

नागरिकता लिँदा छामछुम, ब्लाकमेलिङ गर्दै विवाह

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन महिला मन्त्रालयमा अड्केर बसेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अबधारणापत्रमा कानुन मन्त्रालयले पाँच वटा प्रश्न सोधेर महिला मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको पछि तीन वर्ष हुन लागेको छ।

महिला मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिएको छैन। विवाहको कानुन बनाउने काम अहिलेसम्म अबधारणापत्र मै सीमित बनेको छ। कानुन मन्त्रालयले प्रश्न सोधेर अबधारणापत्र फिर्ता पठाइदिएपछि तीन वर्षदेखि मन्त्रालय आफै अलमलमा परेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूलाई विवाहको अधिकार दिने कानुन बनाउने नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मका सरकारले ल्याउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महिला तथा किशोरीका लागि आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेको छ।

समलिंगी विवाहको अवधारणा पत्रमा सरकारले पाएन सुझाव, के छ अवधारणा पत्रमा?

तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको नागरिकता र विवाहबारे एक शब्द उल्लेख नभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिपक्षी दलहरूले ‘हुन्न’ भनेका थिए। सत्तापक्षको बहुमत भएकाले सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गएको जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेका थिए।

राष्ट्रियसभा बैठकले जेठ ९ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नेछ।

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन

छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

नीलो फूल र सकम्बरीले गरे पितृसत्तात्मक सोचको भण्डाफोर