काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट दुई पटक विश्वासको मत लिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रचण्डलाई भारत भ्रमणमा जाने साइत जुरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का पाँच सदस्यसहित जम्बो टोली लिएर भारत प्रस्थान गर्नु अगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको निम्तो पाएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ टोलीले प्रचण्डलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

गठबन्धन धरमराएको बेला आफ्नो अप्ठ्यारो देखेर नै चिनियाँ राजदूतले चीन भ्रमण रोकेको प्रचण्डले संसद्मा जानकारी गराएका थिए। प्रचण्डलाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु रहेको बताएका छन्। उनले बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता गर्नेछन्।

विवादमा विधेयक

प्रधानमन्त्री भ्रमणमा निस्कने दिन अघिल्लो सङ्घीय संसद्ले दुई÷दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि भारतलाई खुसी बनाउन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएको गम्भीर आरोप समेत लागेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएर गलत नजिर बसालेको आरोप पनि लागेको छ। अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नवनिर्वाचित संसद्मा प्रवेश नै नगरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया गलत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उल्लेख गरेका छन्।

‘अनागरिक हुनु भनेको सबैभन्दा पीडादायक अवस्था हो, नागरिकता विधेयक सधैँ अड्काएर राख्नुले धेरैको लागी जटिल समस्या सृजना भइरहेको छ,’सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्,‘यो अनन्तकालसम्म अकडाउनु राम्रो हैन।’ तर,नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : लैङ्गिक पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन पाउने

सरकारले पुरानै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता विरुद्ध रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले विधेयक प्रस्तुत गरेर पारित गरेको थियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एक पटक नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन। पुन सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी कार्यकाल अन्त्य गरिन।

विधेयक रोकेर कार्यकाल सक्ने राष्ट्रपति भण्डारी नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन्। प्रतिपक्ष एमालेकै दबाबमा भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोप लागेको थियो। राष्ट्रपति पौडेल सत्ता गठबन्धनको नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन्। तर, अहिले उनले काँग्रेसका सबै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारीले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक अहिले प्रमाणीकरण भएपछि कतिले स्वागत गरेका छन् भने कतिले विरोध गरेका छन्। संविधानमा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद् गठन भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन।

के छ संवैधानिक व्यवस्था?

राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ लेखिएको छ।

उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र उपधारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने लेखिएको छ। जुन राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा उल्लेख गरेका संविधानमा भएका व्यवस्था हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६६ पनि उल्लेख गरेका छन्, जहाँ ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम निजलाई) प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने छ’ लेखिएको छ।

धारा ६६ कै २ मा उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ। उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको संवैधानिक आधार संविधानको धारा ६१ र ६६ को सहारा लिएका छन्। तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानको धारा ११३ मा स्पष्ट लेखिएको छ।

धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर, अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भनिएको छ।

प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ। धारा ११३ को उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ।

उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्ने लेखिएको छ। अहिलेको विवाद अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको र नयाँ संसद् आएपछि प्रवेश नै नपाइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्ने मात्रै हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १३६ मा सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नु पर्ने लेखिएको छ। उपनियम (२) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्ने उपनियम (२) मा छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको उपधारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक नै राष्ट्रपति पौडेलले बुधवार प्रमाणीकरण गरेका हुन्। नयाँ प्रतिनिधिसभाले सभामुख नयाँ पाइसकेको छ भने नयाँ प्रतिनिधिसभाले नै पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको हो।

पुरानो गठबन्धनकै आधारमा बनेको नयाँ गठबन्धनसँग अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सभामुख थिए भने एमालेले राष्ट्रपति पाएको थियो। अहिले राष्ट्रपति गठबन्धनको हुँदा सभामुख प्रतिपक्षी एमालेको छ।

सभामुखमा देवराज घिमिरे छन्। उनलाई अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको सुनाउनु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि जेठ २१ गते आइतबार बस्नेछ। बजेटमाथिको छलफल नै रोकेर प्रचण्ड भारत पुगेका छन्।

बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने जेठ २१ गते बस्ने बैठकमा सभामुख घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु पर्नेछ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपति पौडेलले भने, नागरिकता विधेयकमा समस्या छैन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको जवाफ : समय आएपछि निर्णय गरौँला

राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक होल्ड, सभामुख र उपसभामुखले गरे बिदाइ भेट

नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने

नागरिकता विधेयक फिर्ता, फेरि पुरानै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने

नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी चासो, सबै माग सम्बोधन हुन सकेन : मन्त्री रेग्मी

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…

नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक पहिचान गायब, ‘अन्य’ लिङ्गमा लिएकाहरू पुरुष या महिलाकै लिने लबिङमा

लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकतामा दलहरु संर्किण